आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट

काठमाडौँ, १५ जेठ :

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै कूल  विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् कूल विनियोजनको १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनामा छ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढी हो । कूल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ   रु चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये  राजस्वबाट रु १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोरिने छ र बाँकी वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ ।

 

सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा रु ३० खर्बको निर्यात गर्ने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि हबको प्रस्थान वर्षकारुपमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।

सरकारले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्दै सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने भएको बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नीतिगत स्थायीत्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र गणस्तरीय इन्टरनेट सेवा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।” यस आयोजनाका लागि रु ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवनको उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत् सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्कको काम अगाडि बढाउने भएको छ । सो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेशन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ ।

साझा, नीति साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनका लागि काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिने भएको छ । ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञानपार्क स्थापना गर्न रु १७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायलाई उपयोग गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।

सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गर्दै नीति क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरका लागि मापदण्ड तयार गर्ने सरकारको योजना छ । विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने र सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमै ‘इन्टन’ गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय बजेटमा उल्लेख छ ।

सबै वडा, केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट पु¥याउने र ‘डिजिटल डिभाइड’ कम गर्न पिछडिएको क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर-बुटवल-पोखरा-भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभूज परियोजना सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

यस परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिने छ । गण्डकी त्रिभूजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणगढ–बुटवल र मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । बुटवल–पोखरा सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गरिनेछ ।

त्रिभूजका तीन वटै करिडोरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल विकास गरिने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । त्रिभूज परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ ।

परियोजना कार्यान्वयका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमुलक उच्चशिक्षा र बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । यसपरियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना परियोजनाका रुपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।

निजगढदेखि ढल्केवरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसापासका क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रुपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायले नेपाली गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा रुकुम र सल्यानको शारदा नदी आसपासका क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तिला नदी आसपासका क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर, बाराको कोल्वीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसापासका क्षेत्रलाई माछा करिडोरका रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुति सुरु गर्नुभएको छ ।

यसअघि आज दिउँसो १ बजेका लागि निर्धारित संसदको संयुक्त वैठक दुई घण्टा पर अर्थात् अपराह्न ३ बजेका लागि सारिएको थियो । सहकारीको रकम हिनामिनाका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षी दलले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । सोही समिति गठनको कार्यादेश टुंगो लगाउनका लागि आजको बैठक दुई घण्टा पर सारिएको थियो ।

उक्त समिति गठन र सोको कार्यक्षेत्रमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुटेपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य हुनेभएको छ ।

संयुक्त बैठकपछि आजै दुवै सदनका बेग्लाबेग्लै बैठक बस्नेछन् ।

 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थमन्त्री वर्षामान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरिने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पारित गरेको छ ।

सिंहदरबार भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट पारितको निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँले बजेटसँग सम्बन्धित कानुनहरु पनि संसद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । संयुक्त बैठक ३ बजेका लागि तय भएको छ ।

 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्नुहुँदै आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन देखिएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुलगायत वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि सुधारका नयाँ कार्यक्रममार्फत समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

 

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान दोस्रोपटक संशोधन गरिएको छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आय  र व्ययको अनुमान संशोधन गरिएकोमा आज संसदमा  प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाइएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै  चालु आवमा रु १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव चार प्रतिशत हुने गरी संशोधित अनुमान जानकारी दिनुभयो । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ९३ दशमलव पाँच प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु दुई खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात् यो शीर्षकमा विनियोजनको ७१ दशमलव तीन प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु दुई खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८० दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा रु १२ खर्ब ५३ अर्ब बराबर राजस्व उठ्ने संशोधित अनुमान छ । यो सुरुआती लक्ष्यको तुलनामा ८८ दशमलव एक प्रतिशत बराबर हो ।

यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गत माघमा पहिलोपटक राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएकोमा अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत् शुरू विनियोजनको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् रू १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुआती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी पहिलोपटक संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

चालु आवको चालु शीर्षकमा रु ११ अर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड बराबर विनियोजन भएको थियो ।

अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आय र व्ययको अनुमान घटाएर चालुतर्फ रू १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात शुरुवाती विनियोजनको ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख अर्थात सुरुआती विनियोजनको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।

 

सरकारले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिने बताउनुभयो ।

“औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

 

धनुषाको जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रुपमा विकसित गरिने भएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजर्षी जनक, जानकी र याज्ञवल्क्यको पुण्यभूमि प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरधाममा हरेक मार्ग शुक्लपक्ष पञ्चमी तिथिमा रामजानकी विवाहपञ्चमी मेला लाग्छ । आश्विन पूर्णिमाका दिन अयोध्याका नरेश महाराज दशरथ नन्दन राजकुमार श्रीरामचन्द्रले प्राचीन शिव धनुषलाई भाँचेको र त्यसपछि मार्ग शुक्ल पञ्चमी तिथिमा श्री रामजानकीको शुभविवाह भएको प्रसङ्ग प्राचीन ग्रन्थहरुमा पाइन्छ ।

 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त वैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटका पाँच उद्देश्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संशोधनको विकास गर्नु, स्रोत र साधनको सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेका छन् ।

त्यस्तै, बजेटका पाँच प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि ऊर्जा सूचना प्रविधिजस्ता औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवद्र्धनमा सुधार रहेका छन् ।

आर्थिक सुधारका पाँच रणनीतिमा संरचनागत सुधार, व्यवसायिक वातावरणमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार रहेका छन् ।
अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि नीति निर्माण, ‘कन्ट्री रेटिङ’, दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालगायत व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

 

सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि रु ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि रु २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ । साथै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ रु एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ ।

 

आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको राष्ट्रिय प्रणालीमा चार हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्मा आज पेस गर्नुभएको आर्थिक वर्षमा नौ सय मेगावाट बिजुली थप हुने सरकारले उल्लेख गरिएको हो । ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै कूल जडित क्षमता बढ्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता तीन सय ८० किलोवाटबाट बढाएर चार सय ५० किलोवाट बराबर पुग्ने छ । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुर्‍याइने छ । भारतमा मात्रै निकासी भइरहेको बिजुली बङ्गलादेश पुगेपछि नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्नेछ ।

यस्तै, सुक्खायामको मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्माणमा जान ठिक्क रहेको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने छ । सो आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताका लागि दुई वटा ढाँचा प्रस्ताव गरिसकिएको छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी, चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यस्तै, दुई सय ८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने गरी ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला र ७० दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

यसैगरी, जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९ दशमलव नौ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ, दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । त्यस्तै, १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययनसहित इञ्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य सुरु गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ ।

सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जालाई स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग र प्रवर्द्धनमार्फत विस्थापन गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको छ ।

निजी क्षेत्रको लगानीमा एक सय मेगावाट क्षमता बराबरको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आवश्यक व्यवस्था बजेटले गरेको छ । हरित हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे खिम्तीलप्सीफेदी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । ती आयोजना हाल निर्माणका क्रममा छन् । सेती करिडोर, भेरी करिडोर र बूढीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । इनरुवा पूर्णिया, दोदोधारा बरेली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ बे’का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गाधनीलाई शेयर प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले ऊर्जा क्षेत्रका लागि रु ५० अर्ब ७४ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

 

सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा रु ३० खर्बको निर्यात गर्ने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँले पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि हबको प्रस्थान वर्षकारुपमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।

सरकारले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्दै सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने भएको बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नीतिगत स्थायीत्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र गणस्तरीय इन्टरनेट सेवा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।” यस आयोजनाका लागि रु ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवनको उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत् सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्कको काम अगाडि बढाउने भएको छ । सो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेशन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ ।

साझा, नीति साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनका लागि काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिने भएको छ । ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञानपार्क स्थापना गर्न रु १७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायलाई उपयोग गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।

सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गर्दै नीति क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरका लागि मापदण्ड तयार गर्ने सरकारको योजना छ । विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने र सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमै ‘इन्टन’ गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय बजेटमा उल्लेख छ ।

सबै वडा, केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट पु¥याउने र ‘डिजिटल डिभाइड’ कम गर्न पिछडिएको क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पाँच वटा रुपान्तरणकारी क्षेत्र तोकेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयक्त बैठकमा बजेट पेस गर्नुहुँदै पाँच वटा रुपान्तरणकारी क्षेत्र निर्धारण भएको बताउनुभएको हो ।

अर्थमन्त्री पुनका अनुसार कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, सूचना प्रविधिको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता तथा औद्योगिक विकासलाई रुपान्तरणकारी क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरेको छ ।
सरकारले वार्षिक बजेटमा पनि यी पाँच क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी रकम विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रको बजेट बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु १५ अर्ब ५६ करोड विनियोजन भएकोमा आगामी आवका लागि रु १४ करोड बढी अर्थात रु १५ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तहको सक्रियता बढाएर नदी किनारा तथा सडक आसपासमा समुदायमा आधारित फलफुलखेती गरिने र  जडीबुटी खेती प्रवद्र्धनमा जोड दिने सरकारको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“जडीबुटीलाई प्रवद्र्धन तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिने छ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।”
उहाँका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वन विनास र क्षयीकरण नियन्त्रणका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकण गरिने तथा कार्बन व्यापारबाट प्राप्त रकमलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायहरुका लागि खर्च गरिने छ ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षणका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु एक अर्ब पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।

 

सरकारले आगामी वर्ष १६ लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ को बजेटमा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा १० लाख सन् २०२३ मा अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा १० लाख १४ हजार आठ सय ८२ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । यससँगै उक्त वर्ष १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा भएको थियो । यद्यपि सरकारले आगामी वर्ष हालको सङ्ख्याको दोब्बर अर्थात् २० लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको थियो । बजेट वक्तव्यमा भने १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने उल्लेख गरिएको छ ।

कोभिड महामारीपछि मुलुकको पर्यटन पुरानै लयमा फर्किएको छ । सन् २०२४ को सुरुआती महिनादेखि निरन्तर विदेशी पर्यटक आगमन वृद्धि भइरहेको छ । पछिल्लो मे महिनामा मात्रै एक लाख ११ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल आएका छन् । महामारीपूर्व सन् २०१९ मा ११ लाख ९७ हजार ९१ जना पर्यटक नेपाल आएका थिए । तर सन् २०२० मा कोरोना महामारीका कारण विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या ८१ प्रतिशतले कमी आई दुई लाख ३० हजार ८५ सङ्ख्यामा खुम्चिएको थियो ।

पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र विकास गर्न मार्गचित्र बनाउने, पर्वतारोहण अनुमति प्रणाली स्वचालित बनाइने लक्ष्य लिइएको छ । भारत र चीनमा पर्यटकीय लक्षित मेला गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले सीमावर्ती जिल्लामा यस्तो अभियान चलाउने योजना बनाएको छ ।

संस्कृति मन्त्रालयका लागि झण्डै १२ अर्ब

सरकारले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि झण्डै रु १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा पर्यटन मन्त्रालयका लागि रु ११ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोे हो । नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सञ्चालन करारमा लैजाने र नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनःसंरचना गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगानीको ढाँचा र पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गर्ने बजेटमा समेटिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणको काम सुरु गरिने र भरतपुर विमानस्थल आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई रु ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले आव २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त मन्त्रालयका लागि रु ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

आगामी बजेटमा आधारभूत तथा अत्यावश्यक उपचार सेवालाई सर्वसुलभ र निःशुल्क बनाउने मन्त्री पुनले बताउनुभयो । उहाँले आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि रु १५ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पुनका अनुसार विभिन्न आठ प्रकारका कडा रोगलाई रु एक लाख बराबरको रु तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।  खोप, प्रजनन र ९८ वटा औषधि निःशुल्क प्रदान गर्न रु एक अर्ब ४३ करोड, आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब छ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघातलगायत रोगको उपचार, मृर्गौला प्रत्यारोपण र डायलासिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत दिइँदै आइएको मासिक रु पाँच हजार सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसका लागि रु दुई अर्ब विनियोजना गरिएको छ ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम रोजगारबाट फर्किएका एक लाख ‘रिटर्नी’लाई स्वरोजगार बनाइनेभएको छ । आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार जनालाई सीपमुलक तालिम प्रदान गर्न रु ४३ करोड छुट्याइएको बताउनुभयो । सरकारले श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत स्थानीय तहमा सूचीकृतलाई एक सय दिनको रोजगारी गरी रु छ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्र्तगत दुई लाखलाई न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिइनेछ ।वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारका लागि कल्याणकारी कोषलाई विस्तार गरिनेछ  ।

सरकारले आगामी आवमा प्रमुख तीन मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई  बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका लागि  बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइने छ भने प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमुलक व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने छ । यस्तै आगामी आवमा रोजगार बैंकको स्थापना गरिने भने श्रमाधान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ ।

 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘महिला लगानी वर्ष’का रुपमा मनाइने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।

महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको अभियानका रुपमा सरकारले महिला लगानी वर्ष मनाउने भएको हो । उहाँले महिला उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘कोसेली घर’ समेत स्थापना गरिने बताउनुभएको छ । सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम’ का लागि १० करोड विनियोजन गरेको छ । ‘युवा महिला राष्ट्रिय महिला’ कार्यक्रम आयोजना अघि सार्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई रु एक अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै महिलाद्वारा उत्पादित सामग्रीको व्यावसायिक प्रोत्साहनका लागि चोभारमा बिक्री केन्द्र बनाइने, दुर्गम क्षेत्रका सुत्केरी तथा गर्भवतीको हवाई उद्धार कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, महिला सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रपति उद्यमी पुरस्कार घोषणा गरिने र खेलकुदमा महिला सहभागिता बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

 

 

सरकारले सुरक्षाकर्मीको सेवानिवृत्त हुने उमेर पुनरावलोकन गर्न अध्ययन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत सुदृढीकरण गरी दक्ष एवं व्यवसायिक बनाइने बताउनुभयो ।

मुलुकमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्दै जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइनेछ तथा अध्यागमन प्रणाली ‘डिजिटलाइज’ गरी अत्याधुनिक बनाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । अनलाइनमार्फत ई-भिसाका लागि आवेदन दिन सक्न प्रणाली लागू गरिनेछ तथा कारागारलाई सुधारगृहकारुपमा विकास गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

खुला कारागाारको अवधारणाअनुसार कैदीबन्दीलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्यम तथा रोजगारीसँग आबद्ध गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । कारागारमा कैदी बन्दीको चाप कम गर्न ‘प्रोवेसन’ र ‘प्यारोल’ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । साथै निर्माणाधीन एक हजार तीन सय ७० क्षमताको नुवाकोट कारागारलाई सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो । कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी एकीकृत केन्द्रीय अभिलेख अद्यावधिक गरी कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधनको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने छ । विपद्, उद्धार तथा राहतको क्षेत्रमा नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै विपद्मा नागरिक सहभागितासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । गृह मन्त्रालयतर्फ रु एक खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री पुनले देशको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधिनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई अक्ष्युण राख्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । नेपाली सेनालाई प्रविधियुक्त, दक्ष एवं व्यावसायिक बनाइनेछ । बङ्करदेखि ब्यारेकसम्मका कार्यक्रमलाई रु एक अर्ब ५० करोड विनियोजित गरिएको छ । राष्ट्रिय सेवा दल तालिमलाई स्थानीयस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ । रक्षा मन्त्रालका लागि रु ५९ अर्ब ८७ करोड विनियोजित गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

 

सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयका लागि सरकारले रु ९२ अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त घोषणा गर्नुभएको हो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि सरकारले रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले सन् २०३० सम्ममा सबैमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पु¥याइने घोषणा गर्नुभयो । सुन्दरीजलको पानी प्रशोधन केन्द्रको क्षमता विस्तार गरिने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले काठमाडौँ उपत्यकामा थप ६ सय ४५ किलोमिटर पाइप बिछ्याउने लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो । यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३७ करोड लिटर फोहोर पानी संशोधन क्षमताको धोबीघाट प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । सरकारले धोबीघाट, सल्लाघारी, बालकुमारीमा फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु गर्ने भएको छ ।

 

सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि रु तीन अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उहाँले उक्त रकम विनियोजन गरेको बताउनुभएको हो । उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा यसपटक वृद्धि भएको हो । सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई अघिल्लो वर्ष रु दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख बजेट छुट्याइएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा भित्र्याउनका लागि राष्ट्रिय टिमको तयारीका साथै खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना रहेको छ ।

यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न विधाका ८० वटा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने सुर्खेतमा आयोजना हुने दशाँै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि रु ६० करोड विनियोजन गरेको छ ।

नेपालको मौलिक खेल एवं परम्परागत घोडाचढी, डण्डीबियो, बागचाललगायत खेलको प्रवर्द्धन गर्ने, आधुनिक प्रविधियुक्त ई–स्पोर्टसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहको साझेदारीमा निर्माण अघि बढाइनाका साथै खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने सरकारको योजना छ ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना रहेको छ । सरकारले खेल पूर्वाधार निर्माणतर्फ रु एक अर्ब तीस करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

 

 

सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता र पुनःस्थापनाका लागि शान्ति कोष स्थापना गर्न रु एक अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा आज प्र्रस्तुत बजेटमा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि उक्त रकम व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन तथा अन्य आन्दोलनमा घाइते र अपाङ्गता भएकालाई प्रदान गरिँदै आएको जीवननिर्वाह भत्तालाई निरन्तरता दिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

 

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि रु सात अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ ।

आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आव २०८१÷८२ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीचको दोहोरोपना हटाइने जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री पुनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेसमेत जानकारी दिनुभयो । सरकारले आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, होमियोप्याथी, यूनानी, अक्यूपङचरलगायत वैकल्पिक उपचार पद्धति विस्तारका लागि रु २४ करोड विनियोजन गरेको छ ।

 

(रासस)