एमसीसी नेपाल सरकारद्वारा शासित छैन

फेब्रुअरी ३ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले मोन्टानामा आणविक मिसाइल बेसमाथि आफ्नो आकाशमा एक खुल्ला बरालिएकाे बेलुन देख्यो।

अमेरिकाले जारी गरेको आन्दोलनको चार्टका आधारमा बेलुन पहिलो पटक चीनको सिनजियाङबाट छोडिएको थियो। बेलुनले दिशा परिवर्तन गरेपछि कोरियाली आकाशमा प्रवेश गरेको थियो। त्यसपछि, यो खुल्ला बरालिएकाे बेलुन जापानी एयरस्पेसमा प्रवेश गर्यो। पछि, यो क्यानाडाको क्षेत्रीय वायुक्षेत्रमा पनि देखिएको थियो। यसपछि, खुल्ला बरालिएकाे बेलुन अमेरिकी आकाशमा प्रवेश गर्यो। त्यसपछि, खुल्ला बरालिएकाे बेलुन अन्ततः मोन्टानामा अमेरिकी आणविक मिसाइल प्रक्षेपण आधारको वायुक्षेत्रमा घुम्यो। बेसमा तैनाथ रहेको उच्च-उचाईमा पनि पत्ता लगाउन सक्ने राडारले उक्त बरालिएकाे खुल्ला बेलुनलाई पत्ता लगायाे।

चीनले यसलाई सहजै स्वीकार गर्यो कि खुल्ला बरालिएकाे बेलुन “परीक्षणको लागि प्रयोग गरिएको नागरिक मानवरहित बेलुन” थियो जुन यसको मार्गबाट ​​विचलित भएको थियो, जाे चीनको अाकाशकाे बाटोबाट उडाइएको थियो।

फेब्रुअरी ५ मा, खुल्ला बरालिएकाे बेलुनले आफ्नो उचाइ कम गर्यो र अमेरिकी मिसाइलले यसलाई विष्फोट गर्यो।

३०,००० मिटरको उचाइमा रहेको मोन्टाना आणविक क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण स्थलमा जस्तै नेपालमा लागू भएको एमसीसीलाई नियाल्न यस्तै अन्य बदमाश बेलुन एक दिन नेपालकाे अाकाश हिमालयमा तैरिनेछ। एमसीसी परियोजनाकाे क्षेत्र भन्दा माथि त्यसका गतिविधिलाई नियाल्न उडिरहनेछ। त्यतिबेला नेपालले उक्त खुल्ला बरालिएकाे बेलुनलाई पक्कै पनि खसाल्न सक्षम हुनेछैन। अनि नेपाल सरकारले के गर्न सक्छ? त्यस्तो अवस्थामा नेपालले अाफुलाई बचाउन के गर्नसक्छ? दाहाल नेतृत्वको सरकारले यसको सामना कसरी गर्नसक्छ? कतै अमेरिकीहरुलाई अाफ्नाे काँधमा बाेकेर यो क्षेत्रलाई अराजक र अशान्त बनाउने योजना त बुनिरहेकाे छैन? दक्षिण-पश्चिमतिर फर्किएको अनुहारले राम्रो संकेत गरेको छैन।

दुर्भाग्यकाे कुरा, एमसीसी नेपाल सरकारद्वारा शासित छैन र नेपाली कानूनद्वारा शासित छैन। त्यसैले हामीले यसको बारेमा चिन्ता लिनु पर्छ कि पर्दैन?

तसर्थ, अमेरिकी सरकारले एमसीसी कार्यक्रमका नाममा यस्तै प्रकारको बरालिएकाे बदमाश बेलुनलाई गाेली हान्न अमेरिकाले नेपाली अाकाशलाई प्रयोग गर्न नेपाल अाउनेछ र यो क्षेत्रमा रक्तपातपूर्ण वातावरण बन्नेछ। विशेष गरी, भविष्यमा यस्तै बदमाश बेलुनलाई गोली हान्ने तयारीका लागि अमेरिकाले थप रकम उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेकाे छ।

अमेरिकी विदेश मामिला उप-मन्त्री भिक्टोरीया नुल्याण्डले नेपालको साईबर सुरक्षा र विकासको मामिलाकाे जिम्मा आफ्नो देशलाई दिन दबाब दिनुकाे पछाडी यही उद्देश्य लुकेको छ।

रूसले युक्रेनमा सैन्य अपरेशन सुरु गरेपछि रूस र चीनका विरूद्धमा विश्व गठबन्धन तयार पार्नका लागी संयुक्त राज्य अमेरिकाले गत बर्षबाट मात्र सुरू गरेको तथाकथित प्रजातान्त्रिक सम्मेलनमा नेपाललाई फसाएर युक्रेन मोडेल लागु गर्ने कुत्सित अभिप्राय रहेको छ।

यो मन्चमा रूस र चीनलाई अधिनायकवादी कथित प्रजातन्त्र विरोधी हुन भनेर तिनीहरूका विरूद्धमा नेपाललाई उभिन दबाब दिईरहेको छ। पुष्पकमल दाहालको सरकार अमेरिकी चक्रब्युहमा सामेल भयो भने त्यो आफ्नै लागि कालका रुपमा परिणत हुनेछ।