Homeसमाचारके प्रजातन्त्र मर्‍यो ?

के प्रजातन्त्र मर्‍यो ?

spot_img

– बिनोद न्यौपाने

हामी अवस्थित रहेको भूगोल विश्वका दुई ठुला सभ्यताहरूको बिचमा छ, एकातिर चीन छ भने अर्कोतिर भारत छ। जुन हामी जीवित रहन यसले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। विश्वमा अहिले एकातर्फ नवउदारवादी राजनीतिक–आर्थिक बहाव छ भने सँगसँगै विभिन्न राज्यहरूमा रङ्गभेद–वर्णभेद–रूपभेदका विषयहरू उठिरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ।

विश्वको राजनीतिक परिदृश्यको नाटकीय रूपान्तरणले अहिले हामी बाँचिरहेको युग प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक युग/ लोकतान्त्रीकरणका विषयहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। हामी अवस्थित रहेको भूगोल विश्वका दुई ठुला सभ्यताहरूको बिचमा छ, एकातिर चीन छ भने अर्कोतिर भारत छ। जुन हामी जीवित रहन यसले ठुलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। विश्वमा अहिले एकातर्फ नवउदारवादी राजनीतिक–आर्थिक बहाव छ, भने सँगसँगै विभिन्न राज्यहरूमा रङ्गभेद–वर्णभेद–रूपभेदका विषयहरू उठिरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। आधुनिक जीवन र टिकाऊ सुविधाहरूसँग नजिकबाट जोडिएर प्रजातन्त्र दृढतापूर्वक स्थापित गरिएको छ। त्यहाँभित्र केलाउँदा दुई प्रमुख अंशहरू जोडिन्छन्। एक: समानताको विचार, जुन लोकप्रिय सार्वभौमिकता तार्किक परिणाम हो, भनेर विज्ञहरू भन्दछन् भने दोस्रो:स्वतन्त्र उन्नत, जटिल र उत्पादक खुल्ला बजार अर्थव्यवस्थाको प्रभावकारी आवश्यक देखिन्छ, भनेर नवउदारवाद तिर औँल्याएका छन्।

बीसौँ शताब्दीको यही बहावमा सबै विचारहरूलाई र सबै व्यक्तिहरू प्रजातन्त्रमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिभित्र समान बनाइन्छन् र राजनीतिक प्रणालीले यस्ता धारणालाई वैध गर्नको लागी समाहित गर्नुपर्दछ। अब विषय यहाँ उठेको छ, सार्वभौमिकताको: सार्वभौमिकता भन्ने शब्दको लामो इतिहास छ। अरस्तुबाट सुरु, बोडिन र होब्स, अमेरिकी र फ्रान्सेली क्रान्तिहरू मार्फत हुँदै आएको छ। आज बसाई–सराइ, भूमण्डलीकरणले गर्दा ठुलो परिवर्तन हुँदैछ। विश्व समुदायलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले एक–अर्को राष्ट्रलाई बाँधेको अवस्थामा यहाँ आइपुगेको छ। यहाँ लेखनीय विषय, विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र सन् १९४८ को आर्टिकल २१ (३) अनुसार चुनाव मार्फत जनताको इच्छा सरकारको अख्तियारको आधार हुनेछ भनेर प्रदान गरेको छ। त्यसैले सिद्धान्त अध्ययन गर्दा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सार्वभौमिकताको प्रश्न नेपालको संविधानमा वा प्रस्तावनामा कसरी राखिएको छ, अनि निर्वाचन पद्धति र प्रणाली कसरी छनौट गरिएको छ, यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो।

वास्तविकता, प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र नमरोस् भनेर प्रजातान्त्रिक मुलुकमा शुरुमै संबिधानको टाउकोमा सार्वभौमिकताबारे लेखिएको हुन्छ। नेपालका पार्टीहरुको खेलो फड्को, ऐचो-पैचो, खोक्रो रास्ट्रभित्र जीरो सम गेमको खेला देखिन्छ।

स्टेवेन लेविट्स्की तथा डेनियल जिब्लाट ‘हाउ डेमोक्रिज डाइ’मा लेख्छन्; फाँसीवाद, कम्युनिज्म वा सैनिक शासनजस्ता कठोर अधिनायकवादबाट प्रजातन्त्र मर्छ। तर त्योभन्दा चिमोटी चिमोटी मार्ने प्रजातन्त्र, संघियताका र विकेन्द्रीकरणका नाममा शासन गर्नेहरु हुन्छन। वास्तविकता, प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र नमरोस् भनेर प्रजातान्त्रिक मुलुकमा शुरुमै संबिधानको टाउकोमा सार्वभौमिकताबारे लेखिएको हुन्छ। नेपालका पार्टीहरुको खेलो फड्को, ऐचो-पैचो, खोक्रो रास्ट्रभित्र जीरो सम गेमको खेला देखिन्छ।

सार्वभौमिकता पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको सन्दर्भमा राज्यहरूको विशेषता हो, भने अर्को दोस्रो बिषय: देश भित्रको जनसङ्ख्या, कानुन आदि प्रक्रियाहरूको मिश्रण र आत्म-निर्धारण र प्राकृतिक अधिकार आदिको अभ्यास साथै देशको इतिहाससँग जोडिएको विषय बस्तु हो। यो दोस्रो विषयवस्तु माथि घोत्लिँदा, राज्यको जनसङ्ख्या र क्षेत्रको सम्बन्धलाई चिन्ता गर्दछ। जसमा राज्यले भूमिमाथि शासन गरेको दाबी गर्दछ (भेराइटी अफ डेमोक्रेशी इन्स्टिच्युट,२०१९)। यही भित्र नै प्रजातान्त्रिक पद्धति खोज्ने हो। राज्य भन्नाले; राज्य राजनीतिक सङ्गठन हो। जसले निरन्तर आधारमा निश्चित क्षेत्रमाथि अनिवार्य प्रभुत्वको आयोजन गरेको हुन्छ।
त्यसरी नै रोबर्ट ए डाहलेको परिभाषामा बुझ्दा, हाम्रो परिप्रेक्ष्य, सरकार भनेको प्रणाली वा एक सङ्गठित समुदायमा नियन्त्रित व्यक्तिहरूको समूह हो। यहाँ अहिलेको अवस्थामा वि.सं. २०७४ साउन २८ गते देखि स्थानीय सरकार ७५३ प्रदेश सात र केन्द्र एक गरी ७६१ सरकार रहेका छन्। प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक पद्धति बुझ्न अनि अभ्यास बुझ्न यी सबैको अध्ययन आवश्यकता पर्दछ, जुन यहाँ असम्भव प्राय छ। याले विश्वविद्यालयका विद्वान Robert Alan Dahl ले ल्याएको Polyarchy (Rule by many) र बहुलवाद (Pluralism) का दृष्टिकोणबाट नेपालको हाइब्रिड प्रजातन्त्र; धेरैको शासन अनि सामाजिक विखण्डनकारी राजनीतिले गभर्नान्सको पाटो कमजोर देखिन्छ। भने भ्रष्ट्राचार, कमिसन, पार्टीहरूको भागबन्डा र सेटिड्ग उदेकलाग्दो देखिन्छ। त्यसैले लोकतान्त्रीकरणमा ठुलो अवरोध सिर्जना गरेको छ।

लोकतान्त्रिक अभ्यास हेर्न शासकीय व्यवस्था भित्र स्पेस, ठाउँ र समय अनुसार अनुभूति र अनुभव, अनि दैनिकी हेर्नु पर्दछ। जसभित्र शासकहरूको नेतृत्व शैली, राज्यका संस्थाहरूमा उसको ठाडो र तेर्सो भूमिका आदि विषयहरू पर्दछन्।

हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेखित सार्वभौमिकता कोसँग निहित छ? त्यो लोकतन्त्रमा/प्रजातन्त्रमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यही सार्वभौमिकता कानुन, ऐन, विधि, संस्था मार्फत जनजीवन र दैनिकीसँग बसोबास गर्ने नागरिकसँग जोडिएको हुन्छ। राजतन्त्र भएको बेलाको संविधान ख्याल गर्ने हो भने राजामा निहित भनेर राखेको देख्न सकिन्छ। यसरी शासकीय स्वरूप मै प्रजातान्त्रिक पद्धति उल्लेखित हुन्छ, भने लोकतान्त्रिक अभ्यास हेर्न शासकीय व्यवस्था भित्र स्पेस, ठाउँ र समय अनुसार अनुभूति र अनुभव, अनि दैनिकी हेर्नु पर्दछ। जसभित्र शासकहरूको नेतृत्व शैली, राज्यका संस्थाहरूमा उसको ठाडो र तेर्सो भूमिका आदि विषयहरू पर्दछन्।

प्रजातन्त्र र निरङ्कुशता अध्ययन गर्न तुलनात्मक विश्लेषण र कडा विधिगत कठोरताको आवश्यकता पर्दछ। किनकि राजनीतिक संस्कृतिसँग यी विषयहरू जोडिएका हुन्छन्। हाम्रै नेपालको प्रजातन्त्रमा, २००७ सालको समय, प्लेस र स्पेसमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास कस्तो थियो? त्यस्तै, २०४६ अनि २०६२ र त्यसपछि यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा प्रतिफल र परिणाम, नेपालीले गरेको अभ्यास र अनुभूति के कस्तो रह्यो? यी निकाल्न कठिन कार्यहरू हुन्। अहिलेकै अवस्थामा चलिरहेको कोरोना महामारीको समयमा बिना अध्ययन, बिना महामारीको योजना लकडाउन थुपार्ने कार्य, धेरै नागरिक उपचारबाट वञ्चित हुन पुगे भने सरकार ढुकुटी रित्याएर भ्याक्सिन किन्ने पैसो छैन भनि बाहिर सार्वजनिक सूचना निकाल्यो। यहाँ खोइ त नागरिक स्वतन्त्रता? खोइ बाच्न पाउने अधिकार? खोइ जनताको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी? यति बिधि पहाड र हिमाल भएको मुलुकमा के गर्नु तिम्रो व्यापार त्यो भ्यु टावरहरु? यस्ता विषयहरू अनुभूति गरिन्छन् र मापन गर्न सकिन्छ।
प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक अभ्यास र पद्धतिको नाप/मापन गर्दा हामीले राज्यले यसको दाबी गरिएको क्षेत्र र जनसङ्ख्यामा प्रमुख अधिकारहरूको मान्यताका सीमाहरू सूचकाङ्क विकसित गरेर मापन गर्न सक्दछौ।
संसारमा प्रजातन्त्र फ्रेम गर्ने र मापन गर्न धेरै संस्थाहरू र विज्ञहरू लागेका छन् जसमा यी विषयहरूलाई समावेश गरिएका छन्, जुन महत्त्वपूर्ण छन्।

जस्तै: निर्वाचन, सहभागिता, सरकारका कार्यहरू/पद्धति, अभिव्यक्ति, सङ्गठनात्मक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, राजनैतिक संस्कृति, समानतावाद र विचार-विमर्श आदि अध्ययनका विषयहरू लिईन्छन।
मुख्य प्रजातन्त्र अध्ययन गर्ने संस्थाहरूमा:-

१. भी–डेम इन्स्टिच्युट (Varieties of Democracy (V–Dem): यो हालको ठुलो समाजशास्त्रको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र अनुसन्धान गर्ने थलो रहेको देखिन्छ। संसारमा तीन हजार अनुसन्धानकर्ता राखेर अनुसन्धान गर्छ। नेपालको प्रजातन्त्र १०० स्केल राखेर हेर्दा यसमा स्कोर ३५ भन्दा माथी देखिदैन। नेपालबारे हेर्न चाहनुहुन्छ भने: https://www.v-dem.net/en/ मा उपलब्ध छ।

२. फ्रीडम हाउस: विस्तृत यहाँ गएर अध्ययन गर्न सकिन्छ: https://freedomhouse.org/
३. इकोनोमिस्ट समूहको – इकोनोमिक इन्टेलीजेन्स युनिट (ग्लोबल डेमोक्रेसी इन्डेक्स २०२०: नेपालमा वर्णशङ्कर शासकीय व्यवस्था, र्यान्क: ९२ र स्कोर: ५.२२ देखाएको छ)।
प्रजातन्त्र/लोकतन्त्रको अवधारणाहरू हेर्ने धेरै तरिकाहरू छन्, मुलत: अहिले यहाँ सात अवधारणाहरू जस्तै: निर्वाचन, उदारवादी, बहुमत/बहुसंख्यकवादी, सहमति, सहभागितामूलक, परामर्श, र समानतावादी हुनुपर्दछ। अहिलेको युगमा पनि विज्ञहरू प्राथमिकतामा राख्दछन।

यो सानो मुलुकमा प्रदेश सरकार पार्टी कार्यकर्तालाई नोकरी खुवाउने थलो, देशको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्ने थलो बाहेक देखिएन। यही बितेका तीन वर्ष मूल्याङ्कन नेपालीले गर्दा यो थारो गाई पाल्नु उचित नहुने मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ।

नेपाली सन्दर्भमा प्रजातन्त्रका अनुभूति र अभ्यासहरू:-

अहिले नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, जसपा आदि गरी ७६१ सरकारमा सम्मिलित छन् भने, २०७२ को संविधानपछि मुलुक, गणतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक र सङ्घीयतामा छ। यसलाई विश्लेषण गर्दा मुलुक पूर्णतया प्रजातान्त्रिक पद्धतिभित्र हुनुपर्ने अवस्था हो। तर यी बितेका तीन वर्ष मूल्याङ्कन प्रतिफललाई लिएर गर्दा केही काम स्थानीय सरकारले गरेको भएता पनि प्रदेश पुरै काम नलाग्ने अवस्थामा अनि भ्रष्ट्राचार र कमिशन जस्ता विषयमा डुबेको देखिन्छ। भने केही कानुन कन्सल्टेन्ट लगाएर बनाई त्यहाँ पनि पैसो खाएको देखिन्छ। अर्थात, यो सानो मुलुकमा प्रदेश सरकार पार्टी कार्यकर्तालाई नोकरी खुवाउने थलो, देशको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्ने थलो बाहेक देखिएन। यही बितेका तीन वर्ष मूल्याङ्कन नेपालीले गर्दा यो थारो गाई पाल्नु उचित नहुने मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ।
माथिका सूचकाङ्क लगाएर छलफल गर्दा गर्दै, विभिन्न दलित, मधेसी, महिला आयोग आदिमा विज्ञ बेगरका पार्टीका मान्छेहरू भर्ना गरेर सङ्घीयताको मर्म नै चौपट पारेको देखिन्छ। सङ्घीयताको मर्म अनुरूप, छुवाछुत, महिला हिंसा, बेरोजगारी, रोजगारी कोलागि बिदेसिएका र स्थानीय उत्पादन, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयहरू जुन प्रजातान्त्रिक पद्धति जनताले अनुभूति गर्ने विषयहरू हुन्, त्यसतर्फ केही स्थानीय तहले कार्य गरे पनि प्रदेश सरकारले राम्रा कार्य गरेको देखिँदैन।

सूचकाङ्कहरूको आधारमा: –

१.पहिलो बिषय:
चुनावी सिद्धान्तबाट नेपाल हेर्दा वा निर्वाचन पद्धति हेर्दा; नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ ले पहिलोपटक निर्वाचन आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो। वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा राखेको छ। निर्वाचन आयुक्तहरू नियुक्ति गर्दा पार्टीहरूले आफ्नो मान्छे, नातावाद, कृपावाद र भागबण्डा र सेटिंग गर्दै आएका छन्, भने स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेका छन्। ती आयुक्तहरूले गरेका कामहरू प्रस्टरुपमा अयोधीप्रसाद यादवको पालादेखि नेपालीले पत्रपत्रिकामा पढ्न पाएका छन्। दाताहरूको मसी, पंचिंग मेशिन, घोचा/भाटाको सहयोगमा चलेको निर्वाचन देखिन्छ। विभिन्न पार्टीका सदस्यहरूको मुकाबिला, प्रतिस्पर्धा, कुलीनहरूको बाहुल्यता, बिचौलिया र व्यापारीहरूको चलखेल र यथार्थवादी जस्ता सूचकाङ्कलाई विश्लेषण गर्दा हाम्रो निर्वाचन पद्धतिले प्रजातान्त्रिक पद्धति, लोकतन्त्रलाई समाउन सकेको अनुभूति नेपालीले गर्न पाएको देखिँदैन। जस्तै: मत किन्ने, मासुभात खुवाएर मत लिने, बुथ कब्जा गर्ने, संविधानमै उल्लेखित ३३ प्रतिशत महिला सिट नपुर्‍याउने, आफू हार्ने हुँदा सेटिंग गरी मतपत्र च्यात्न लगाउने, समानुपातिक सिट बेच्ने आदि जस्ता कार्यहरू गरेको देखिन्छ।
अर्को विषय, हाम्रो मुलुकको यस पद्धतिलाई मूल्याङ्कन गर्न कुनै प्राज्ञिक संस्था बनाइएको छैन। भने चुनावी सिद्धान्त/निर्वाचन पद्धतिबारे हाम्रो आफ्नो भूगोलको अध्ययन, अनुसन्धान गरेको र समय अनुसार रूपान्तरण गरिएको छैन। यो गर्नुपर्ने अत्यावश्यक छ।

नेपालका पार्टीहरूले आफू सत्तामा हुँदा वा आफ्नो बाहुल्यता भएका स्थानमा दुरुपयोग गरे अर्थात, यिनीहरू नै सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र प्रजातान्त्रिक पद्धति विरुद्धमा वा स्खलन (Backsliding) गराउन लागेको देखिन्छ।

लोकतन्त्र नेतृत्व दलहरू/समूहहरू बिचको प्रतिस्पर्धाबाट प्राप्त हुन्छ। जुन बृहत मतदाताको अगाडि आवधिक निर्वाचनमा मतदाताको स्वीकृति हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको यो प्रक्रियागत खातामा पार्टीहरू र चुनावहरू महत्त्वपूर्ण उपकरणहरू हुन। निर्वाचन प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गर्न र वृद्धि गर्नकालागि अन्य तत्वहरुमा: नागरिक स्वतन्त्रता, सक्रिय मिडिया, लिखित संविधान, एक स्वतन्त्र न्यायपालिका (खेलका नियमहरू लागू गर्न) आदि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। निर्वाचन आयोगपछि सँगै रहेका यी संस्थाहरूलाई दोस्रो संस्थाको रूपमा निर्वाचन पद्धतिभित्र हेरिन्छ। यी संस्थाहरूलाई पनि नेपालका पार्टीहरूले आफू सत्तामा हुँदा वा आफ्नो बाहुल्यता भएका स्थानमा दुरुपयोग गरे अर्थात, यिनीहरू नै सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र र प्रजातान्त्रिक पद्धति विरुद्धमा वा स्खलन (Backsliding) गराउन लागेको देखिन्छ।
२.दोस्रो बिषय:
उदार सिद्धान्त लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण र आवश्यक तत्त्व हो। यसले सीमित सरकार, कानुनको शासन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षणको साथ प्रजातन्त्रको पहिचान गर्दछ। सरकारमा तोकिएको सीमाअनुरूप लोकतन्त्रको गुणस्तरको न्याय यसले गर्दछ। सिद्धान्त र प्रक्रियाहरू स्थापना गरी बहुमतको मात्रै र नियमहरूले मात्रै व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हानी निम्त्याउँदैन/हुँदैन। यो विषय वस्तुहरू हामीले स्थापित गर्न लागेनौ। ठुलाबडा पार्टीका मान्छेहरूलाई कानुनले नसमाउने वा कानुनका छिद्र खोजेर जोगाउने बचाउनेतिर लाग्यौ। अझै पुरस्कृत गर्न पुग्यौ। जस्तै: राष्ट्रपतिद्वारा अपराधीको कैद मिनाहा, गरिमामय सभामुख पदकोलागी व्यक्ति छनौट, तक्मा वितरण आदिले यो बितेका तीन वर्ष बोल्दछ।

३.तेस्रो:
बहुसङ्ख्यकको ईच्छा सार्वभौम हुनुपर्दछ भन्ने प्रमुख सिद्धान्त (जिम्मेवार पार्टी सरकार) ले यो सिद्धान्त झल्काउँछ। अर्थात धेरैले थोरैमाथि विजय हासिल गर्नुपर्दछ। केन्द्रीकृत, एकात्मकताको सट्टा सङ्घीय संविधान समानुपातिक चुनावी कानुनको सट्टा बहुलता आदि खोज्ने कार्य गरिन्छ। तर हामीले यो मुलुकलाई सामाजिक विखण्डनतिर धर्म, जातजातिका नाममा अलमल्यायौ र राजनीतिक दुनो सोझ्याउने दुष्कार्य गरेको देखिन्छ।

४. सहमति सिद्धान्त लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण पाटो हो। सहमतिको सिद्धान्त सम्मानित संस्था हो। यसले स्वतन्त्र वा अर्ध-स्वतन्त्र र छरप्रस्ट औपचारिक र अनौपचारिक संस्थाहरूलाई समेट्छ।
अर्को विषय प्रतिनिधि सरकारको सन्दर्भमा, सहभागितामूलक घटकलाई राजनीतिको सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक तत्त्वका रूपमा लिइन्छ। हाम्रा सन्यत्रहरुमा नागरिक संलग्नता हिजोभन्दा आज कमजोर पारिरहेको अवस्था देखिँदो छ।

त्यस्तै, सोचविचारात्मक सिद्धान्त सङ्घीयता र विकेन्द्रीकरणमा महत्त्वपूर्ण पाटो हुन्छ। राजनीतिक संस्थाहरूसँग विशेष गरी सोचविचार गर्ने कार्य जस्तै: परामर्श निकाय चलायमान बनाउनु, सुनुवाइ र पारदर्शिता चलाउनु र देखाउनु साथै संस्थाहरूमा भएका नीतिहरूमा वादविवाद चलाउनु अनि निचोडमा पुग्नु अत्यावश्यकता हो। यो अहिले भइरहेको पार्टीहरूको सोच र दृष्टिले त्यहाँ पुर्याईरहेको छैन। यो त फाइदा हुनेछ भने लुकाउनु, स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्नुबाट उँभो लागेको देखिँदैन।

समानतावादी सिद्धान्तलाई सामाजिक सहानुभूति बढाउन सामाजिक आर्थिक स्रोत, शिक्षा र स्वास्थ्यको वितरणलाई समान बनाउन राज्य प्रयासको आवश्यक पर्दछ।
यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिक संस्कृति दिनानुदिन स्खलित देखिन्छ। हामी नियम, नीति, कानुन, संस्थागत संरचना र पद्धतिबाट विमुख बन्दै गरेको अनि व्यक्तिलाई राजा महाराजा बनाउने पद्धतितिर उन्मुख अनि क्रेडिट व्यक्तिलाई थुपार्ने र लोकप्रियतातिर गएर थपडी बजाउनेतिर गएको अवस्था देखिन्छ।

राजनीतिले अधिकार र स्वतन्त्रतालाई वास्तविक अभ्यासमा बाधा पुर्‍याउने सामग्री र अनियन्त्रित असमानतालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। ठुलो र सानो, धनी र गरिब नछुटाई व्यक्तिको आय, धन, शिक्षा, जातीयता, धर्म, जातजाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग, यौन र पहिचान जस्ता विषयहरूमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास बोल्नु पर्दछ। जसमा एकीकृत बनाएर कसरी लान सकिन्छ! समानतावादी सिद्धान्तलाई सामाजिक सहानुभूति बढाउन सामाजिक आर्थिक स्रोत, शिक्षा र स्वास्थ्यको वितरणलाई समान बनाउन राज्य प्रयासको आवश्यक पर्दछ।
यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिक संस्कृति दिनानुदिन स्खलित देखिन्छ। हामी नियम, नीति, कानुन, संस्थागत संरचना र पद्धतिबाट विमुख बन्दै गरेको अनि व्यक्तिलाई राजा महाराजा बनाउने पद्धतितिर उन्मुख अनि क्रेडिट व्यक्तिलाई थुपार्ने र लोकप्रियतातिर गएर थपडी बजाउनेतिर गएको अवस्था देखिन्छ।

दुई तिहाइ शासनमा बसेको पार्टी एक-आपसमा गुटबन्दी गरी, गुटको स्वार्थ खातिर भूपू प्रम २०-२५ जना राज्यले दिएका सुरक्षाका गार्ड अघिपछि लगाएर नेपाल बन्द गर्न गाडी प्रयोग गरी जानु कति लाजमर्नु कार्य हो?

अचम्म र आश्चर्यलाग्दो विश्वमै रेकर्ड होला शायद, दुई तिहाइ शासनमा बसेको पार्टी एक-आपसमा गुटबन्दी गरी, गुटको स्वार्थ खातिर भूपू प्रम २०-२५ जना राज्यले दिएका सुरक्षाका गार्ड अघिपछि लगाएर नेपाल बन्द गर्न गाडी प्रयोग गरी जानु कति लाजमर्नु कार्य हो? के यो वनियातन्त्र र वनियाबाद हाम्रो प्रजातन्त्रको हाड र छाला निकाल्न आएको हो? प्रत्येक नेपालीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। भोलि यसले हामीलाई कहाँ पुर्याउछ?
हामीले सङ्घीयतामा तीन सरकार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र बनायौ। हाम्रो सोँच छुवाछुत कम गर्दै लैजाने, महिला हिंसा रोक्ने, सामाजिक रूपान्तरणमा ग्रासरुट स्थानीयतह देखिनै प्रदेश हुँदै कार्य गर्ने गरेर अधिकारहरू विकेन्द्रित गर्‍यौ। तर, दुर्भाग्य हामी आज निर्मला हत्याकाण्ड, रुकुम काण्ड हुँदै बैतडीमा भागरथी माथि भएको जघन्य अपराधसम्म भोग्न बाध्य भएका छौ। प्रदेश सरकारहरू राजनीतिक पार्टीहरूको गुटबन्दिमा छन्। कमिसन र भ्रष्ट्राचार, आफ्नो सेवा र सुविधामा लिप्त छन्। यहाँ प्रश्न नै प्रश्न उब्जिएका छन्, खोइ उत्पादनमुखी कार्य? खोइ रोजगारी? खोइ न्याय र कानुनको शासन? प्रशासकीय खर्च विगत तीन वर्षमा कति भो प्रदेशहरूमा? यी बितेका तीन वर्षमा जनताको जीवनस्तरमा खोइ के कति सुधार भयो? प्रतिफल नै दिन नसक्ने यो ५५० जना सांसद किन चाहियो? यसको आर्थिक भार नेपाली माथिको कर र राज्यले ऋण किन बोक्ने? यस्ता विषयहरू प्रतिफल खोज्दा आज अगाडी आएका छन्। खोइ सङ्घीयता आउनासाथ घरमा कुखुरीले सुनका फूल पार्छ भन्ने कता छिरे? आज आएर; प्रजातान्त्रिक पद्धति र यो सङ्घीयताको अभ्यास र दैनिक जीवनको अनुभूतिमा नेपालीले के प्राप्त गरे? मानिसहरू प्रश्न तेर्स्याउन थालेका छन्। धेरै नेपालीले नेपालका पार्टीहरु, यसबाट सरकारमा गएका जनप्रतिनिधिहरु मुलत: एकिकृत पुँजी संकलनको अभियानमा र सत्ता र शक्ती बचाउको अभियान बाहेक अन्य बिषयमा नलागेको प्रस्ट बुझ्न थालेका छन्, साथै यसबारे प्रस्ट बोल्न थालेका छन्।

हिजोको पंचायतभन्दा गए गुज्रिएको त होइन? सामान्य चार किल्ला प्रमाणित गर्न वा ४ लाइन लेख्न रु२१०० सम्म लिनु कहाँसम्म न्यायोचित हो? यहाँ, उत्पादन र रोजगारी त छैन। यो त प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रका नामको भाइरस शरीरभित्र पसेर चिमोटी, चिमोटी मार्ने कार्य गरिरहेको देखिन्छ, यस्ता उदाहरण कैयौ छन।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र कै कुरागर्दा अहिले बजार केन्द्रित अर्थ- राजनीतिक बहावले विकसित गरेको बनियाबादले चिल्ली, हंगेरी ब्राजिल, रुस, इटाली र म्यान्मार (बर्मा) आदी मुलुकका शासनसत्ता हल्लिएका छन्। बर्मामा भर्खर सैनिक कु भएको छ। त्यस्तै प्रजातन्त्र कै जननी कहलिने र मानाबधिकारको ठेक्का लिने अमेरिकी अनुहार क्यापिटल हिंसा र दङ्गाले छर्लङ्ग विश्वलाई नै देखाईदियो भने भारतको पाकिस्तान विरोधी मुस्लिम खेती र काश्मीर मोदीले देखाई दिए भने दुई तिहाइ भएको सरकार हाँकीरहेका नेपालका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरी, गुटगत राजनीतिमा फसेर यो बनियाँतन्त्र र बनियाँबाद हो; प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक पद्धति भुईँ मान्छेहरूको लागी होइन भनी प्रमाणित नै गरिदिए। हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू र यिनीहरुको पद्धतीहरु मास्दै गइरहेको अबस्था देखिन्छ। यो हाम्रो शासकीय अबस्था ब्यबहारिकरुपले अनुभब र अभ्यासमा अनुभूति गर्दा हिजोको पंचायतभन्दा गए गुज्रिएको त होइन? सामान्य चार किल्ला प्रमाणित गर्न वा ४ लाइन लेख्न रु२१०० सम्म लिनु कहाँसम्म न्यायोचित हो? यहाँ, उत्पादन र रोजगारी त छैन। यो त प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रका नामको भाइरस शरीरभित्र पसेर चिमोटी, चिमोटी मार्ने कार्य गरिरहेको देखिन्छ, यस्ता उदाहरण कैयौ छन।
र, अन्तमा:
यही नवउदारवादी राजनीतिक अर्थ व्यवस्थालाई आफ्नो भूगोल मुताबिक उपभोग गरी आज उत्तरी छिमेकी चीनले तिब्बतको गरिबी हटायो। अझै योजना बनाएर लागिरहेको अध्ययन गर्न सकिन्छ। यी सबै आधार भूमिहरू अध्ययन गर्दा, कुनै पनि राष्ट्र उँभो लाग्न आफ्नो ऐतिहासिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक भूगोलमा स्पेस, ठाउँ र समय मै खुट्टो टेक्नुपर्छ भन्ने बुझाउँछ। अनि मात्रै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको अभ्यास र अनुभूति त्यहाँका बासिन्दाले गर्दछन् भन्ने बुझिन्छ।
लेखक: “सङ्घीयताको अर्थ राजनीति” पुस्तकका लेखक हुन्।

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular