चितवन, ३१ वैशाखः
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय सरकारहरूबाट नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन भए मात्रै सङ्घीयताको औचित्य स्थापित हुने बताउनुभएको छ ।
खैरहनी नगरपालिका चितवनको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनतामा प्रवाह हुने सेवालाई उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “स्थानीय सरकारहरूबाट नागरिकमैत्री कार्यसम्पादन र सुशासन कायम भएमा मात्रै सङ्घीयताको औचित्य स्थापित हुनसक्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “त्यसैले स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेवार र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ ।”
गाउँमा आएका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिका कस्तो छ भन्ने विषयले सेवाप्रवाहमा अवस्था स्पष्ट हुने बताउनुभयो ।
उहाँले आगामी दिनमा खैरहनी नगरपालिकाले खैरहनीबासीको आवश्यकता र आकाङ्क्षाको सम्बोधन मात्रै नभएर सङ्घीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउने गरी कार्यसम्पादन गर्ने विश्वास व्यक्त व्यक्त गर्नुभयो ।
“सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधलाई केन्द्रमा राखेर प्रभावकारी काम गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।”
सरकारले सुशासन र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेख्य कामहरू गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यी प्रयासहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १६ महिनामा सबैभन्दा बढी आफूले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले यस अवधिमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई वटा बैठकहरू सम्पन्न भई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको जानकारी दिनुभयो ।
प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र बहुआयमिक परिचालन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्वका कामहरूका साथै सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीसमेतको सहीरूपमा लागू गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सवलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने बताउनुभयो ।
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज सबैका लागि गौरवको विषय भए पनि बेलाबेलामा मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्वले निकुञ्ज वरिपरिका नागरिकको जीउधनको क्षति भएको खबर सुन्दा आफूलाई दुःख लाग्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट यहाँका जनताले अधिकतम लाभ लिने वातावरण सिर्जना गर्न वन ऐनमा संशोधन गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
“वर्षायाममा डुवान तथा कटानको समस्याले खैरहनीलगायत पूर्वी चितवनमा वर्षेनी जनधनको क्षति हुने गरेको छ”, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “राप्ती खोला, कयर खोला, ढुङ्ग्रे खोला लगायतका खोलामा तटबन्ध गरी नगरबासीको सुरक्षाका लागि सरकारले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी कार्य सम्पादन गर्नेछ ।”
जनताको सेवाको निम्ति, यहाँको विकास र समृद्धिको यात्रा अघि बढाउनका निम्ति नगरपालिकाले अथक प्रयास गरेको विषयमा आफू जानकार रहेको बताउँदै उहाँले पूर्वी चितवन र पश्चिम चितवनको बीचमा बिभेद हुन नदिने उल्लेख गर्नुभयो ।
पूर्वी चितवन लोकतान्त्रिक र वामपन्थी आन्दोलनको उर्वर भूमि रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो “पूर्वी चितवनले राज्य र सरकारका तर्फबाट उचित महत्व पायो कि पाएन भन्ने प्रश्न आम जनतामा उठ्ने गरेको छ । यसबारे मैले महसुस पनि गरेको छु ।”
सरकार आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको र यसमा पूर्वी चितवनको समस्यालाई सम्बोधनको प्रयास गरिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले यहाँका जनताको समस्या समाधान आगामी आवको बजेटमार्फत हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “पूर्वी चितवन र खैरहनी नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको निम्ति राज्यका तर्फबाट आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले वन्यजन्तु र मानिसबीचको द्वन्द्व अन्त्य गर्नका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “उक्त समस्यासँग सम्बन्धित केही कानुन अध्ययादेशबाट संशोधन गरिएका छन् । त्यसले जनावर र मानिसबीचको द्वन्द्व कम गर्न तथा मध्यवर्ती क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जको संरचनाबारे नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।”
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
