नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजिनामाको आह्वानले सरकारभित्र जवाफदेहिताको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हालै गरिएका मागहरूले तत्काल ध्यानाकर्षण र कारबाही गर्नुपर्ने दबाबका विषयहरूलाई प्रकाश पारेका छन्।
यो मागको केन्द्रविन्दुमा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेजस्ता उच्च पदस्थ अधिकारीसहित १८ जनाविरुद्ध परेको उजुरीको निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता रहेको छ । सूर्य दर्शन सहकारीले गैर-सदस्यलाई ऋण दिने लगायतका गैरकानुनी गतिविधि प्रचलित कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन गरेको आरोप लागेकाले अवस्थाको गम्भीरतालाई कम गर्न मिल्दैन ।
नेपाली कांग्रेसको अडानले न्याय र निष्पक्षताको लागि व्यापक चासो झल्काउँछ। लामिछाने आफ्नो पदमा रहिरहँदा न्याय र उत्तरदायित्वका सिद्धान्तहरूलाई कमजोर बनाउने, अनुसन्धानमा सम्झौता हुन सक्ने वैधानिक डर छ। यी आरोपहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पारदर्शिता र निष्ठा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
दबाबपूर्ण मुद्दाहरूको प्रकाशमा, सरकारले जवाफदेहीताको आह्वानलाई ध्यान दिनु र सांसद र जनताले उठाएका चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको राजीनामा निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धानबाट सुनिश्चित भएमा कानुनको शासन कायम राहने र सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताप्रति जनताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।
