देशकाे मुख्य समस्या : राेजगारी, उत्पादन तथा उत्पादकत्व
समाधानका उपाय:
पहिलो – पालिकाहरुबाट बेरोजगारी र गरिबीको पहिचान गराैं।
दाेश्राे- उनीहरूलाई घुम्ती सीप विकास तालिम शिविर प्रदान गराैं।
तेस्रो – सीप हासिल गरेकालाई इलममा जाेडन सस्तो,सुलभ ऋण पालिकाहरुकाे शिफारिसमा वितरण गराैं। यसका लागि दातृ संस्था ,एन आर एन, बैकिङ्ग क्षेत्र , विभिन्न काेषहरु ,विदेशी मुद्रा संचितिबाट श्राेत परिचालन गरेर शुरुआतमा कम्तीमा रु ५०० अर्बकाे ” राेजगारी र उत्पादन बृद्धि राष्ट्रिय काेष “खडा गराैं। यस्तो रकम आगामी ४ वर्ष सम्म विनियोजन गराै । तत्काल उत्पादन र राेजगारी बृद्वि नहुने ठुला आयोजनामा केही वर्ष लगानी नगर्ने नीति अवलम्बन गराैं। बाणिज्य बैंकहरुले आगामी ४/५ वर्ष सम्म कुल कर्जाको ३५/४० प्रतिशत कृषि र उधाेगमा लगानी गर्ने मौद्रिक कर्जा नीति अवलम्बन गर्न प्रेरित गराैं।
चौथाे – झण्डै १५ लाख हेक्टर बांझाे खेतीयोग्य जमिनमा माटो सुहाउँदो
किसानकाे समूह बनाएर सहकारीमा आधारित खेती प्रणालीकाे
आरम्भ गराैं । आवश्यकताअनुसार सरकारी पर्ति जग्गा पनि लिजमा उपयाेग गर्न दिने नीति अवलम्बन गराैं। आगामी ३ / ४ महिना भरमा पालिकाकाे बांझाे जग्गा जमिन , नदि कटानमा तटबन्ध बनाएर निस्कने खेतीयोग्य जमिनको अवस्था , माटाे परिक्षण गरी सकेर कुन ठाउँमा कुन पकेट खेतीकाे संभाव्यता हुन्छ? अध्ययन गरेर सार्वजनिक गरि सक्ने नीति अवलम्बन गराैं।
पाँचौ : बीउ,मल, प्रविधि,सिंचाइ ,प्राविधिक जनशक्ति सहज उपलब्ध गराउन कृषि जन्य सार्वजनसार्वजनिक संस्थानलाई संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारकाे स्वामित्व र व्यवस्थापन रहने गरि पुनसंरचना गरेर ७५३ वटै पालिकामा सेवा विस्तार गराैं। एक वडा न्यूनतम २ कृषि प्राविधिककाे व्यवस्था संग संगै गराैं।
छैठौं – किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार र मूल्यकाे सुनिश्चितता गर्न ७५३ वटै पालिकामा स्थानीय सरकारकाे व्यवस्थापन रहने गरि सहकारीमा आधारित ” कृषि उपज खरिदबिक्री केन्द्र” आधुनिक काेल्ड स्टाेर सहित ( सहकारीमा आधारित हाटबजार) खडा गराैं। एक केन्द्रमा खपत नभएको वस्तु अर्काे केन्द्रमा आपूर्ति गर्ने, देश भित्र खपत नभए विदेश निर्यात गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने, विचाैलिया राजकाे अन्त्य गर्न दैनिक मूल्य निर्धारण भएको “कृषि एप्स ” किसानकाे हात हातमा पुर्याओै। किसानले उत्पादन गरेको वस्तु केन्द्र / हाट बजार सम्म ल्याउन कृषि सडकको सुनिश्चितता सहित कृषि एम्बुलेन्सकाे प्रयाेग गराैं।
सातौ- न्यून आय भएका गरिब ,बेरोजगार र श्रमिकलाई रासन कार्ड वितरण गर्ने र ७५३ वटै पालिकामा स्थानीय सरकारकाे व्यवस्थापनमा सहकारीमा आधारित सुपथमूल्यका पसलहरु( आवश्यकताअनुसार वडा तहमा पनि विस्तार गर्ने)।
आठौं – पालिका स्तरमा राेजगारी गर्नेहरुकाे पंजीकरण गरेर राष्ट्रिय रुपमा श्रमिक तथ्यांक अध्यावधिक र सार्बजनिक गर्ने, अनिवार्य रुपमा राेजगारी गर्नेहरूलाई सामाजिक सुरक्षा काेषमा आबद्ध गर्ने, श्रम क्षेत्रकाे अध्ययनअनुसन्धान गर्न, श्रमिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न , सामूहिक साैदाबाजीलाई प्रवर्द्धन गर्न, सुमधुर ओैधागिक सम्बन्ध कायम गर्न अधिकार सम्पन्न “राष्ट्रिय श्रम आयोग ” गठनको व्यवस्था ।
नवौं – जनसेवाका संस्थानहरु- खाध्य व्यापार कम्पनी ,कृषि सामाग्री संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन ,साझा यातायात, ओैषधी लिमिटेड , कृषि यन्त्र केन्द्र , लगायतका संस्थानहरुलाई माथि ५ नं उल्लेखित ढाँचामा पुनसंरचना गरेर ७५३ वटै पालिकामा यिनकाे संरचना सहित विस्तार गराै।
दशौ- – समाजवादको आधार निर्माणमा सार्वजनिक संस्थानकाे भूमिका अपरिहार्य रहेको तथ्यलाई आत्मसात् गरि उत्पादन र राेजगारी बृद्धि गर्ने रुग्ण र बन्द भएका वा नीजिकृत सरकारी संस्थानहरु- विरगंज र लुम्बिनी चिनी कारखाना , गाेरखकाली रबर उधाेग, कागज कारखाना , कपडा उधाेग, साना तथा घरेलुु ,कपास विकास समिति , जुत्ता तथा छाला उधाेग आदि संस्थानकाे १ वर्ष भित्र पुनः संचालन गर्ने नीति अवलम्बन गराैं। एक प्रदेश १/ १ वटा नयाँ मेघा उधाेगकाे स्थापना गर्ने नीति अवलम्बन गराैं। सार्वजनिक संस्थानहरुलाई स्वायत्तता र पेशागत आधारमा संचालन गर्ने र नियमन र अनुगमनका लागि स्वतन्त्र ,स्वायत्त सार्वजनिक संस्थान नियमन आयाेग गठन गराैं।
एघारौं : शुसासनकाे सुनिश्चितता गराै। अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कठाेर कारबाहीको थालनी गराैं। सार्वजनिक खर्च कटौती गराै।
मन्त्रालयहरु विषय मिल्दो बिषयगत आधारमा एक अर्काेमा गाभ्ने र एक द्वारबाट सेवा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गराैंर केन्द्रीय विभाग काे सट्टामा महाशाखाबाट सेवा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गराैं @ कृषि मन्त्रालयमा पशु पंक्षी,सिंचाइ ,बन,वातावरण, खानेपानी,सहकारी ,भूमि मन्त्रालय आदि।
बाहृौं- मन्त्रालय ,विभाग र विभिन्न सरकारी कार्यालयमा व्यक्ति पिच्छे सवारी साधन प्रयोग गर्ने,मर्मतका नाममा ठुलो खर्च हुने कार्यकाे नियन्त्रण गराैं। सुविधा सम्पन्न साझा बस, माइक्रोबस ,भ्यानबाट सामुहिक रुपमा ओसारपसारकाे व्यवस्था गराैं। सरकारी कार्यालयमा सरकारी संस्थानकाे सेवा उपयोग गराै।@ हवाई टिकट ,अखबार ,कागज , पाेसाक,दुग्ध जन्य पदार्थ ,बैकिङ सेवा आदि ।
तेह्रौं – हरेक पालिकाका वडाहरुमा जनसंख्याका आधारमा “एक वडा एक माबि” “एक पालिका एक सुविधा सम्पन्न अस्पताल ” एक सुपथ ओैषधी पसल खडा गरेर यिनको भौतिक पूर्वाधारकाे विकास ,पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था , प्राविधिक धारकाे शिक्षालय पालिका पिच्छे संचालन गर्नकाे सट्टामा सुविधा सम्पन्न एक प्रदेश एक बहुप्राविधिक शिक्षालय खडा गरेर आवश्यकताअनुसार ४/५०० प्राविधिक उत्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पर्दछ। यस्तै त्रिविविको एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज ,एक कृषि र ईन्जिनियरिङ कलेज , एक सदरमुकाम एक बहुमुखी क्याम्पस , एक निर्वाचन क्षेत्र सामुदायिक क्याम्पस र त्रिविविकाे स्वामित्वमा क्याम्पस संचालन गराैं। १२ कक्षा अध्ययनरत मावि विध्यार्थीहरुलाई पढदै र पढाउदै/ पार्ट टाइम राेजगारीकाे व्यवस्था गरेर अध्ययन र राेजगारी प्रति आकर्षित तुल्याउने । त्रिविविलाई उन्नत स्तरकाे सुबिधा सम्पन्न क्याम्पसको रुपमा विकास गर्न भौतिक सम्पत्तिको समेत अधिकत्तम परिचालन गरेर भौतिक पूर्वाधारकाे विकास गरि विश्वभरका विध्यार्थीका लागि एजुकेसन हबकाे रुपमा विकास गर्ने गरि लगानी गर्ने नीति अवलम्बन गराैं।
चौधौं – कुटनैतिक नियाेगहरुलाई बैदेशीक लगानी भित्र्याउने , नेपाली वस्तु निकासीमा प्रवर्द्धन गर्ने , नेपालमा पर्यटन भित्र्याउन मद्धत पुग्ने र आप्रवासी श्रमिकको हक हितमा मद्धत पुग्नेछ गरि परिभाषित काम सहित परिचालन गर्ने ।
पन्ध्रौं – “राेजगारी र उत्पादन बृद्वि कार्यक्रम” राष्ट्रिय अभियान / कार्यक्रम / संकल्प भएको हुदा प्रधानमन्त्रीकाे अध्यक्षतामा प्रमुख राजनीतिक दलहरुकाे समेत प्रतिनिधित्व हुने गरि राष्ट्रिय संयन्त्र निर्माण गरेर कार्यक्रमकाे आवधिक रुपमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गराैं ।
( प्रेमलकुमार खनाल )
