गाजा पट्टी, प्यालेस्टाइनी क्षेत्र, २७ माघ :
गाजाको दक्षिणी शहर रफाहमा इजरायली आक्रमणपूर्व इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले विस्थापित प्यालेष्टिनी नागरिकहरूलाई ‘सुरक्षित मार्ग’ दिइने बताउनुभएको छ ।
नेतन्याहूले आइतबार प्रसारित एक अन्तर्वार्तामा हमासविरुद्ध इजरायलको सैन्य अभियानलाई रफाहसम्म विस्तार गर्ने बताउनुभएको छ ।
गाजापट्टीको २४ लाख जनसङ्ख्यामध्ये आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा नरसंहार हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय चेतावनीका बावजुद नेतन्याहूले एबीसी न्यूजसँग भन्नुभयो, “हामी हमासविरूद्धको अभियानलाई रफाहमा विस्तार गर्न गइरहेका छौं ।”
उहाँले भन्नुभयो, “हामी प्यालेष्टिनी नागरिकको लागि सुरक्षित मार्ग प्रदान गर्दै कारबाही अगाडि बढ्नेछौँ ताकि उनीहरू सुरक्षित अन्यत्र जान सकून् ।”
यद्यपि, इजिप्टसँगको सिमानामा थुनिएका र अस्थायी टेन्टमा आश्रय लिएका ठूलो सङ्ख्याका मानिसहरू कहाँ जान सक्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
नेतान्याहूले ‘विस्तृत योजनामा काम गरिरहेको’ बताउनुभएको थियो ।
सैनिकहरूले अझै प्रवेश नगरेको तर दैनिकजस्तो नै हवाई आक्रमण भइरहेको गाजाको रफाह क्षेत्रमा हमासविरूद्धको कारबाहीका लागि इजरायली सेना प्रवेश गर्न लागेको हो ।
प्यालेस्टिनी मोहम्मद सैदामले शनिबार इजरायली आक्रमणबाट प्रहरीको एउटा गाडी ध्वस्त भएपछि भन्नुभयो, “विस्थापित गाजाबासीहरूले रफाह सुरक्षित छ भनेका थिए तर त्यो सुरक्षित छैन । सबै ठाउँलाई निशाना बनाइएको छ ।”
रफाहबाट हमासको ‘बटालियन’ खाली नगरी हमासमाथि ‘विजय’ हासिल गर्न नसकिने दाबी गर्ने इजरायली प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार आफ्नो सेनालाई कारबाहीको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।
उहाँको यो घोषणा विश्वका नेता र सहायता समूहहरूबाट चिन्ताको विषय बनेको छ ।
“गाजाका मानिसहरू हावामा हराउन सक्दैनन्”, जर्मन विदेशमन्त्री एनालेना बेयरबोकले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्नुभएको छ, “रफाहमाथि इजरायली आक्रमण ‘मानवीय विपत्ति’ हुनेछ ।
साउदी अरबको विदेश मन्त्रालयले शनिबार रफाहमाथि आक्रमणको ‘गम्भीर परिणाम’ आउने चेतावनी दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को तत्काल बैठक बोलाउन आह्वान गरेको छ भने बेलायती विदेशमन्त्री डेभिड क्यामरूनले सम्भावित आक्रमणप्रति आफू ‘गम्भीररूपमा चिन्तित’ बनेकोे बताउनुभएको छ ।
उहाँले लेख्नुभएको छ, “सहायता प्राप्त गर्न र बन्धक बनाइएकाहरूलाई बाहिर निकाल्नका लागि लडाईंमा तत्काल विराम लगाउनु प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।”
(रासस/एएफपी)
