काठमाडौँ, २४ कात्तिक :
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्र जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा स्थानीय तहको सहमतिका आधारमा एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत वितरण भइरहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता शर्माले सङ्घीयताको असली मर्मअनुरुप स्थानीय तहले पहिलो पङ्क्तिमा रहेर उद्धार र राहत कार्यक्रम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री शर्माले भूकम्प गएको भोलिपल्ट बिहानै प्रभावित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री पुगेर निर्देशन दिएअनुरुप तत्काल आवश्यक समन्वयका साथ उद्धार कार्य प्रभावकारीरुपमा भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राहत र उद्धारमा जे गर्न सकिन्थ्यो त्यो कार्य भइरहेकोछ, राहत र पुनःस्थापनाका विषयमा आएका गुनासालाई सरकारले गम्भीरताकासाथ लिएको छ ।”
विगतको भूकम्पको घटनाबाट पाठ सिकेर स्थानीय तहको अगुवाइमा सर्वदलीय सहमतिका आधारमा एकद्वार प्रणालीका आधारमा राहत वितरणको व्यवस्था गरिएको जनाउँदै मन्त्री शर्माले जात, समुदाय, भूगोल होइन आवश्यकताका आधारमा राहत वितरण भइरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “पीडामा परेका जनतालाई राहत उपलब्ध गराउनेमा पक्षपातसम्बन्धी विषय सोच्न र कल्पना गर्नसमेत सकिन्न ।” पुनःनिर्माणका समयमा नेपाली परम्परा बोकेको रैथाने घर, अरु सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा ध्यान पुर्याइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
निम्न व्यापारी सङ्घद्वारा भूकम्पपीडितलाई कपडा सहयोग
काठमाडौँ, २४ कात्तिक : काठमाडौँ निम्न व्यापारी सङ्घ, खुला बजार भृकुटीमण्डपले भूकम्पपीडितलाई रु सात लाख बराबरको कपडा सहयोग गरेको छ ।
सङ्घले भूकम्पपीडितका लागि सङ्कलित लत्ताकपडा आज महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री एवं समाजकल्याण परिषद्का अध्यक्ष सुरेन्द्रराज आचार्यलाई भृकुटीमण्डपमा एक कार्यक्रमका बीच हस्तान्तरण गरेको हो । सो अवसरमा मन्त्री आचार्यले भूकम्पबाट धेरैजसो महिला र बालबालिका प्रभावित भएको बताउँदै प्राकृतिक विपत्तिको यस दुःखको घडीमा सरकार सदैव पीडित जनताको साथमा रहेको बताउनुभयो ।
समाजकल्याण परिषद्का आर्थिक विभाग प्रमुख दुर्गा भट्टराईका अनुसार सङ्कलित राहत सामग्रीमा हाइनेक, ट्राउजर, पोलार ब्ल्याङ्केट, पछ्यौरा, रिभरसिभर ज्याकेट, बालबालिकाका लागि पाइन्ट, टोपी र स्यानिटरी प्याडलगायतका लत्ताकपडाका छन् ।
यही कात्तिक १७ गते शुक्रबार राति जाजरकोटको रामीडाँडामा केन्द्रबिन्दु भइ ६ दशमलव ४ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । सो भूकम्पका कारण ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुगेको छ ।
उपराष्ट्रपतिको एक महिनाको पारिश्रमिक भूकम्पपीडितलाई
काठमाडौँ, २४ कात्तिक : उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितको सहयोगार्थ एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।
त्यसैगरी, उहाँको स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत विज्ञ ९सल्लाहकार०हरुबाट १५ दिनको पारिश्रमिक, प्रमुख स्वकीय सचिव र सहायक स्वकीय सचिव वा सोसरहको कर्मचारीबाट सात दिन, स्वकीय उपसचिव र अधिकृत वा सोसरहको कर्मचारीबाट पा“च दिन र राजपत्राङ्कित वा सोसरहको कर्मचारीबाट तीन दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।
भूकम्पपीडितलाई राहत र पुनस्थापनामा ढिलाइ हुन्न : मन्त्री बस्नेत
जाजरकोट, २४ कात्तिक : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भूकम्पपीडितको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको बताउनुभएको छ । भूकम्पबाट भएको क्षतिको स्थलगत जानकारी लिँदै मन्त्री बस्नेतले पीडितका लागि तत्काल त्रिपाल, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको उपलब्ध गराउनेक्रम जारी रहेको बताउनुभयो ।
भेरी र नलगाड नगरपालिकाभित्रका भूकम्पपीडितसँग भेटघाट गर्दै मन्त्री बस्नेतले राहत र पुनःस्थापनामा ढिलाइ नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । भूकम्पबाट भेरीको तुलनामा नलगाड नगरपालिकामा बढी मानवीय क्षति हुनाका साथै भौतिक संरचनामा समेत हानि पुगेको छ । भेरी–३ थाप्ले, भेरी–१ रिम्ना, नलगाड–१ को पाली कल्पत र नलगाडका वडा नं ४, ५ र ६ मा उहाँले बिहीबार स्थलगत जानकारी लिनुभएको थियो ।
मन्त्री बस्नेतसँग पीडितले अब चिसोबाट जोगिनका लागि आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । नलगाड–५ भारगाउँका परिमल सुनारले त्रिपाल मात्रै पर्याप्त नभएकाले अस्थायी टहरा निर्माण गरेर पुनःस्थापनाको कामलाई ध्यान दिन मन्त्री बस्नेतसमक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो ।
सुत्केरीलाई समस्या
नलगाड–७ दल्लीका मीनाकुमारी बादी सुत्केरी भएर बिहीबार नगर अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभयो । उहाँलाई त्रिपालमुनि खाना र न्यानो कपडा नहुँदा समस्या भएको छ । भूकम्पले घरमा क्षति बनाउँदा सबै त्रिपालमा रहेका समयमा मीनालाई भत्किएको घर बाहिर बस्नु पर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
उहाँसँग छ वर्षका छोरा र पाँच वर्षकी अर्की छोरी साथमा छिन् । मीनाकी सासू सुनिता अनुसार अब मीनाको काँधमा तीन बच्चाको व्यवस्थापनको कामसमेत थपिएको छ । उहाँका श्रीमान्को केही दिनअघि शल्यक्रिया गरेकाले राम्रोसँग हिँड्न सक्ने अवस्थामा छैन । सुनिताले भन्नुभयो, “बस्नका लागि घर भत्किएको छ भने खानका लागि अन्नको एक गेडा पनि छैन । ”
उहाँ जस्तै बारेकोट गाउँपालिका–२ रोकायगाउँकी सरिता गिरीलाई पनि समस्या छ । तीन दिनकी सुत्केरी उहाँ अहिले त्रिपालको सहारामा चिसोले हैरानी खेप्दै बस्नुभएको छ । उहाँका श्रीमान् भारतको कोलकतामा काम गर्न गएको पनि पाँच महिना भइसक्यो । अहिले उहाँ ९ वर्षको छोराका साथमा हुनुहुन्छ ।
भूकम्पको केन्द्रविन्दु रहेको नजिकै आफ्नो गाउँ भएकाले पराकम्प गइरहने समस्या छ । सुत्केरीले स्याहारसुसार पाउने समयमा आफैँ काममा लाग्नुपर्दा जोखिम बढेको उहाँको भनाइ छ ।
भूकम्पबाट कति स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ भन्ने यकिन तथ्याङक छैन । भूकम्प प्रभावित अधिकांश ठाउँमा स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरु चर्किएकाले सेवा प्रभावमा समस्या भएको छ । लिम्सास्थित स्वास्थ्य तथा सरसफाइ शाखाको भवन भत्किएपछि खुल्ला चौरमा त्रिपाल टाँगेर सेवा सञ्चालन गरिएको वरिष्ठ अनमी कल्पना रोकायले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै अन्य ठाउँको अवस्थासमेत चिन्ताजनक रहेको उहाँको भनाइ छ । खासगरी बारेकोट, नलगाड र भेरीमा भौतिक संरचनामा क्षति भएको छ ।
राहत वितरण प्रभावकारी बनाउन आग्रह
काठमाडौँ, २४ कात्तिक : राष्ट्रिय मानव आयोगले भूकम्पबाट घरबास गुमाएका पीडितक लागि खाद्यान्नको व्यवस्था, चिसो मौसमबाट सुरक्षितको व्यवस्था गर्दै राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ ।
“आवास र न्यानो कपडाको पर्याप्त व्यवस्था गर्न, विपद्पश्चात सामूहिक बसाईको अवस्थामा पानी, शौचालयको व्यवस्था गर्र्नुपर्छ”, आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सरसफाइलगायतका अभावका कारण हुनसक्ने विभिन्न किसिमका सरुवा रोग र महामारीको जोखिमबाट सुरक्षित राख्न आवश्यक पहल हुन, राहत छरितो र समयमै वितरणका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि आयोग आग्रह गर्दछ ।”
आयोगले प्रभावितहरु सामूहिकरुपमा बसिरहेकाले शौचालय व्यवस्थापन र सरसफाइमा समस्या देखिएको जसका कारण सरुवा रोग वा अन्य महामारीलगायतका प्रकोप बढ्नसक्ने जोखिम रहेको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
राहत वितरणमा जिल्लास्थित सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालय, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबीचको समन्वयमा अभाव देखिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको आयोगको भनाइ छ ।
यही कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकास्थित रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, दैलेख र जुम्लालगायतका जिल्लामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको अवस्थाबारे आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुर र लिली थापा नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरेको छ ।
उद्धार र राहतमा तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, नागरिक समाजलगायत सबै पक्षबाट भइरहेको क्रियाशीलता एवं घाइतेको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गरिएकोजस्ता पक्षलाई आयोगले सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
रुकुम जिल्लाको आठविसकोट नगरपालिका–१४ स्थित छेपारे गाउँमा राहतस्वरुप वितरण गरिएका त्रिपालबाट शीत चुहिने गरेको र तल ओछ्याइएका मेट्रेस पातलो भई तलबाट चिसो आउने भएका कारण सुत्केरी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित भएको पाइएको छ ।
चिसो बढ्दै गइरहेको अवस्थामा न्यानो कपडाको अपर्याप्तता र त्रिपालको बसाइका कारण सुत्केरी, बालबालिका, बिरामी र ज्येष्ठ नागरिकमा समस्या देखिएको, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त हुँदा विद्यालय बन्द भएको छ ।
भूकम्पमा परेका महिला र बालबालिकामा डर र त्रासको अवस्था रहेको, शौचालयको अभावका कारण महिनावारी भएका महिला र बालिकाले थप समस्या भोग्नु परिरहेकोलगायतका तथ्य अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
रुकुमपश्चिमका भूकम्पपीडितलाई ३५ लाखको खाद्यान्न
त्रिवेणी (रुकुमपश्चिम), २४ कात्तिक : भाटभटेनी सुपर मार्केट प्रालिले रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडितलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको छ । जिल्लाको सानीभेरी र आठविकोट नगरपालिकालाई पुग्ने गरी जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रालिले खाद्यन्न सहयोग गरेको हो ।
प्रालिले जिल्लामा एक हजार छ सय ८० बोरा अर्थात् ४२ टन जिरा मसिनो चामल सहयोग गरेको भाटभटेनी सुपर मार्केट स्टोर प्रालिका क्षेत्रीय प्रबन्धक विनोद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खाद्यन्नबापत रुकुमपश्चिममा आएको चामल रू ३५ लाख बराबरको हो ।
पहिलो चरणमा प्रालिले भूकम्पपीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा रू एक करोड ११ लाख एक हजार एक सय एघार सहयोग गरिसकेको छ । प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव नहोस् भनेर दोस्रो चरणमा चामल सहयोग गरिएको क्षेत्रीय प्रबन्धक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
रुकुमपश्चिममा वितरण सकिएलगत्तै जाजरकोटमा पनि राहत सामग्रीअन्तर्गत चामल वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । जाजरकोटका लागि पनि रू ३५ लाख बराबरको खाद्यन्न सामग्री वितरण गरिने उहाँको भनाइ थियो ।
आवश्यक परेमा थप राहत सामग्री भूकम्पपीडितलाई उपलब्ध गराइने प्रालिले जनाएको छ । प्रालिले उपलब्ध गरेको चामल जिल्ला प्रशासनमार्फत सानीभेरी गाउँपालिमा पुगिसकेकाले छिट्टै प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष विर्खबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
बझाङका भूकम्पपीडितको गुनासो : त्रिपालसमेत पाइएन
खप्तडछान्ना (बझाङ), २४ कात्तिक : गत असोज १६ गते आएको भूकम्पले खप्तडछान्ना–५ पिठातोलाकी अम्भिकादेवी जोशीको घर पूर्ण रुपमा क्षति भयो । घरमा बस्ने अवस्था रहेन । लगातार पराकम्प आउन थालेपछि उहाँको परिवार हप्ता दिनसम्मै अस्थायी छानो (गाउँबाट टाढा वस्तुभाउका लागि बनाएको घर/गोठ) मा बस्न थाल्यो ।
पराकम्प कम भएपछि फेरि गाउँमा आएर चिरा परेको घरको तल्लो कोठामा उहाँहरु बस्न थाल्नुभयो । अर्कोपटक भूकम्प आएपछि मथिल्लो तला बस्नै नमिल्ने भयो । केही दिन नजिकैको खलो (अन्नबाली सुकाउने ठाउँ) मा बास बसे पनि बिहान शीत पर्न थालेपछि फेरि त्यही कोठा बस्न थालेको अम्भिकाले बताउनुभयो । भूकम्प आएको एक सातापछि वडा नं ५ का वडाध्यक्ष रामबहादुर सिंहको टोली गाउँगाउँमा अनुगमनमा आएको उहाँको भनाइ थियो ।
“अनुगमनमा विवरण सङ्कलन गर्यो भन्ने सुनेका थियौँ,” अम्भिकाले भन्नुभयो, “विवरण लिएको पनि एक महिना हुन लाग्यो । तर, अहिलेसम्म कसैले त्रिपालसमेत दिएको छैन ।” त्रिपाल पाए खुला ठाउँमै भए पनि बस्ने उहाँले सुनाउनुभयो ।
“हरेक दिन दातृ निकायले राहत सामग्री वितरण गरिएको भन्ने सुनिन्छ,” अम्भिकाले भन्नुभयो, “सरकारले पनि राहत दिने भन्ने रेडियोमा सुनेका थियौँ । तर, अहिलेसम्म पिठातोलामा कसैले पनि राहतको सानो अनुभूतिसमेत गर्न पाएका छैनन् ।” सरकारले एउटा÷एउटा त्रिपाल मात्रै दिए पनि गाउँलेहरू पाल टाँगेर बस्ने उहाँको भनाइ थियो । “अब यस्तो घरमा त कसरी ज्यान जोगाउने ?,” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
पिठातोलामा अम्भिकाको मात्रै होइन, हरेक घर जोखिममा छन् । “पाँण (माथिल्लो तला) बाट मुज्याला (बीचका कोठा) धेक्किन लाग्यो भनेर फाटेका त्रिपाल जम्मा गर्दै शीत छेक्ने सानो टहरा बनाएर बसेका छौँ । त्यसमा टोलभरकै बस्छौँ”, सोही ठाउँका तिलक जोशीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार गत महिना आएको भूकम्पले धैरैको घरमा क्षति पु¥याएको छ । “घरमा बस्दा निकै जोखिम भएपछि लेकतिर गएर गोठमा बस्न थाल्यौँ । त्योसमेत आधा भत्किने जस्तो भएपछि कपाल लुकाउने त्रिपाल टाँगेर बसेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
भूकम्प गएपछि अनुगमनमा आएको टोली आफ्नो घरसम्म नआएको तिलकले बताउनुभयो । “यति घरमा क्षति भएको भनेर समाचार सुनिन्छ । तर, हाम्रो घरतिर÷गोठतिर भने कोही आएनन्,” उहाँले गुनासो पोख्नुभयो ।
तिलकका अनुसार अहिलेसम्म गाउँमा कसैले पनि त्रिपालसमेत पाएका छैनन् । उहाँले भन्नुभयो, “एकपटक वडासदस्य वसन्त आग्रीले गाउँमा दुई÷तीन परिवारलाई दाताले दिएको स्लिपिङ ब्याग दिएको भन्ने सुनेका थियौँ । उहाँले पनि त्यो स्लिपिङ ब्याग आफ्नैलाई दिनुभएछ । अरू भने केही सुनिएन ।”
थलारा गाउँपालिका–३ का श्याम नेपाली गत महिनादेखि चुहिने त्रिपालमा हुनुहुन्छ । एकसरो त्रिपाल त्यसैमा चुहिने भएपछि उहाँ रातभर जाग्रामजस्तै बस्नुहुन्छ । “चिसोले रातभरि सुत्न सकिँदैन । छोराछोरीलाई पनि रुघाखोकी लाग्न थालेको छ । सरकारले केही राहत दिएमा त बाँच्न सकिएला नत्र भन्न सकिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
खप्तडछान्ना–१ का मानबहादुर खातीको घर ढल्न मात्रै बाँकी छ । भित्र पूरै चिरा परेर जानै नसकिने अवस्थामा छ । स्थानीय सरकारको नजरमा ‘प्रभावित’ भनेरसमेत नपरेको उहाँले बताउनुभयो । “राति घरभित्र जाउँ कति बेला च्यापिन्छौँ भन्ने डर लाग्छ । बाहिर जाउँ पनि माथिल्लो घरहरू भत्केर ढुङ्गा आउँलान् भन्ने पीर छ । खुला ठाउँमा जान रित्तै आकाश छ । पीडा सुनिदिने कोही छैन,” खातीले भन्नुभयो ।
यो समस्या खप्तडछान्नाको मात्रै नभएर हरेक पालिकाको हो । पहुँच भएकाहरूले सबै किसिमको राहत पाउने र पहुँच नहुनेले त्रिपालसमेत पाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
यता खप्तडछान्ना गाउँपालिकाका प्रवक्ता रमानन्द जोशीले राहत वितरणमा राजनीति नगरेको दाबी गर्नुभयो । वडाध्यक्षको सिफारिसबाट आएका पीडितलाई पालिकाले सके जति सहयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो । “दातृ निकायले दिएको त्रिपाल तथा कम्मल वडाको सिफारिसमा आएका पीडितलाई अवस्था हेरेर वितरण गरेका छौँ”, जोशीले भन्नुभयो, “पीडितको अवस्था छनौट पनि वडाले गरेको हो ।” कुनै पीडितलाई त्रिपालसमेत नपुगेको खबर आए फेरि अनुगमन गरेर राहत दिने उहाँले बताउनुभयो ।
भिआइपीको तामझाम मात्रै
बझाङमा भूकम्प आएको एक सातासम्म राज्यको ध्यान बझाङ केन्द्रित थियो । राज्यका सबै निकाय गाउँदेखि जिल्लासम्म पुगे । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहसहितको टोली भूकम्प आएको तेस्रो दिन दर्जनौँ गाडीसहित बझाङ पुग्यो । दुर्गाथली, थलारा गाउँपालिकामा अनुगमन गरेको प्रदेश सरकारले पीडितका घर बनाइदिने आश्वासनसमेत दिएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको टोली पनि पीडितलाई भेट्न आएर केही राहत सामग्रीसहित घर निर्माणका लागि सरकारलाई दबाब दिने आश्वासनसहित फिर्ता भयो ।
केन्द्र सरकारको टोली आएर पनि राहत घोषणा ग¥यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, परराष्ट्रमन्त्री एनपी सावद, प्रतिनिधिसभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीसहितको टोलीले भ्रमण गर्यो र पीडितलाई राहत दिने आश्वासन मात्रै दियो ।
प्रधानमन्त्रीको घोषणा अधुरै
असोज २० गते अर्थात् भूकम्प गएको चौथो दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भूकम्पपीडितलाई भेट्न बझाङ पुग्नुभएको थियो । उहाँले सदरमुकाम चैनपुरमा रहेको विक टोलको अनुगमनसमेत गर्नुभयो । लगत्तै जिल्ला प्रशासनमा आएर सर्वपक्षीय बैठक बसालेर राहत घोषणा गर्नुभयो ।
अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्काल टिनको टहरा बनाउन ५० हजार दिने उहाँको घोषणा थियो । चर्किएका घरको १५ देखि २० हजार रूपैयाँसम्म राहत दिने घोषणा गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले अहिले भने बझाङका भूकम्पपीडितबारे कतै बोल्नुभएको सुनिँदैन । यता भूकम्पपीडितहरू भने त्रिपालकै आस गरिरहनुभएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन समितिको तथ्याङ्कमा बझाङमा १२ हजार पाँच सय ५९ घरमा क्षति पुगेको थियो । आठ हजार पाँच सय २९ घर बस्न नमिल्ने गरी क्षति भएका थिए भने तीन हजार पाँच सय २४ घरमा सामान्य क्षति भएको थियो । जिल्लाका जयपृथ्वी र बुङ्गल नगरपालिका, मष्टा, छविसपाथिभेरा, दुर्गाथली, खप्तडछान्ना र केदारस्यूँ गाउँपालिकामा बढी क्षति भएको समितिले जनाएको छ । क्षति भएको एक महिनासम्म पनि आधाजसो पीडितले त्रिपालसमेत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
समितिका सम्पर्क व्यक्ति नन्दबहादुर धामी पीडितको तथ्याङ्कै यकिन नभएकाले राहत वितरणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । प्रहरीको तथ्याङ्कसँग पालिकाको तथ्याङ्क नमिलेका ढिलाइ भएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “विश्वास गर्न गाह्रो भएकाले वास्तविक पीडितको पहिचान गरेपछि मात्रै अस्थायी आवास निर्माणका लागि राहत वितरण गरिन्छ ।”
ऐडीको समाजसेवा निरन्तर
नेपाल तरूण दलका केन्द्रीय सदस्य विष्णु ऐडीको टोली फेरि टहरा निर्माणमा निरन्तर खटिएको छ । भूकम्पले क्षति पु¥याएका निजी संरचनामा अति पीडितका लागि टहरा निर्माणमा जुटेका छन् ।
घर भत्केर खुल्ला आकाशमा रात बिताउन बाध्य बेसहारा परिवारको बझाङ तरुण दलले अस्थायी टहरा निर्माण गरिरहेको छ । दसैँअगावै टहरा निर्माण गर्न सुरु गरेको ऐडीको टोलीले फेरि टहरा निर्माणमा जुटेको हो । उहाँको टोलीले दर्जनभन्दा बढी अस्थायी टहरा निर्माण गरिसकेको छ ।
“गाउँमा सरकारको उपस्थिति नै छैनजस्तो भएको छ,” ऐडीले भन्नुभयो, “हरेक गाउँको अवस्था चौपट छ । हुनेखानेले आफ्नो व्यवस्था गरिसकेका छन् । कोही नहुनेलाई रोग, शोक, विपद्ले ठगिरहेको छ । त्यस्तै पीडितहरूको घाउमा मल्हम लगाउन हामीले टहरा बनाइरहेका छौँ ।”
भूकम्पबाट रुकुम पश्चिममा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५३
त्रिवेणी (रुकुम पश्चिम) २४ कात्तिकः यही कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट रामीडाँडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको छ दशमलव चार रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी घाइते हुनुभएका एकजनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला चौरजहारी नगरपालिकामा कार्यरत २३ वर्षीय नगर प्रहरी निरोज विष्टको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।सुर्खेतको कालागाउँस्थित प्रादेशिक अस्पताल आज बिहान ९ बजे उहाँको मृत्यु भएको रुकुम पश्चिम जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक धर्मेद्र खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
मृतक विष्ट चौरजहारी नगरपालिका–१ निवसी हुनुहुन्छ । योसँगै जिल्लामा भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५३ पुगेको छ ।
वडा नं ८ को गोइरी जिउलामा ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा नियन्त्रणमा खटिनुभएका बिष्ट भूकम्प आएपछि त्यहाँ उद्धारका लागि मोटरसाइकलमा जाँदै गर्दा बाटोमा माथिबाट खसेको पहिरोले टाउकोमा लाग्दा उहाँ सख्त घाइते हुनुभएको थियो ।
बझाङमा ‘अस्थायी भूकम्प मापन केन्द्र’ निर्माण
काठमाडौँ, २४ कात्तिक : पछिल्लो समय नेपालको सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा भूकम्प जाने क्रम बढेसँगै बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा ‘अस्थायी भूकम्प मापन केन्द्र’ निर्माण गरिएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरले गत असोज १६ गते बझाङ सदरमुकाम चैनपुर केन्द्रबिन्दु बनाएर ६ दशमलव ३ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएपछि अस्थायी भूकम्प मापन केन्द्र निर्माण गरेको हो ।
भूकम्प मापन केन्द्र्रका भूकम्पविद् डा मुकुन्द भट्टराईले बझाङमा अस्थायी भूकम्प मापन केन्द्र निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो । नेपालमा विसं २०३७ मा ललितपुरको फूलचोकीडाँडामा पहिलो भूकम्प मापन केन्द्र निर्माण गरिएको थियो । बझाङमा अस्थायी भूकम्प मापन केन्द्र निर्माण भएसँगै नेपालभर ४३ स्टेशनबाट भूकम्प मापन हुँदै आएको छ । विस २०७२ वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्पपछि मापनका लागि विभिन्न देशको सहयोगमा जोखिममा रहेका नेपालका २० स्थानमा ‘भूकम्प मापन केन्द्र’ निर्माण गरिएका थिए ।
विसं २०७२ पछि नेपाल सरकारले भूकम्पको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी चीन सरकारको सहयोगमा १०, जापान सरकारको सहयोगमा आठ र थाइल्याण्डको सहयोगमा दुई स्थानमा ‘भूकम्प मापन केन्द्र’ निर्माण गरेको छ । हाल नेपालको झापा, उदयपुर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, रसुवा, लमजुङ, मुस्ताङ, डोल्पा, बाजुरा, दार्चुला, सिन्धुली, बारा, चितवन, नवलपरासी, स्याङ्जा, म्याग्दी, कपिलवस्तु, रोल्पा, महोत्तरी, दाङलगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा केन्द्र निर्माण गरिएका छन् । गोरखा भूकम्पअघि नेपालका २२ केन्द्रले मात्र भूकम्प मापन गर्दै आएका थिए ।
राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद् डा लोकविजय अधिकारीले भूकम्प मापन केन्द्र निर्माण भएसँगै देशभर जाने भूकम्पको तथ्याङ्क मापन गर्न सहज हुने बताउनुभयो । “भूकम्प मापन गर्ने धेरै स्टेशन निर्माण भएसँगै सानाभन्दा साना भूकम्पसमेतको मापन गर्न सहज भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपाल हिमालय हिमशृङ्लामा रहेको मुलुक भएकाले पनि यस क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रको तुलनामा धेरै भूकम्प जाने गरेको केन्द्रले जनाएको छ । हाल राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौर र राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले देशरभरको भूकम्पका बारेमा जानकारी दिने गरेको छ ।
रुकुम पश्चिममा मृतकका परिवारलाई राहत रकम बाँडिदै
रुकुम पश्चिम, २४ कात्तिक : रुकुम पश्चिममा भूकम्पका कारण ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारलाई आजदेखि राहत रकम वितरण गरिँदै छ । सरकारले भूकम्पमा परी मृत्यु भएका मृतकका परिवारका लागि घोषणा गरिएको रु दुई लाख वितरण गर्न लागिएको हो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवालका अनुसार आज सानीभेरी गाउँपालिकाबाट राहत रकम वितरण थालिनेछ । सानीभेरीमा भूकम्पमा परी १० जनाले ज्यान गुमाएका थिए । “प्रति मृतकका परिवारलाई रु दुई लाखका दरले नगद दिइनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । शनिबार आठबीसकोट नगरपालिकामा राहत रकम वितरण गरिने सहायक प्रजिअ बढुवालले बताउनुभयो । आठबीसकोटमा भूकम्पका कारण ४२ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृतकका नजिकका कानुनी हकवालालाई राहत रकम वितरण गरिने छ ।
जाजरकोटमा भने नगद राहत वितरणमा समय लाग्ने भएको छ । अहिले राहत वितरणमै ध्यान केन्द्रित भएकाले नगद राहत वितरणमा समय लाग्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिशचन्द्र शर्माले बताउनुभयो । मृतकका कानुनी हकवालाको पहिचान, मृत्यु दर्ता, प्रहरी मुचुल्कालगायत प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी नै रहेकाले नगद राहतका लागि पीडितले अझै केही समय कुर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । जाजरकोटमा भूकम्पबाट एक सय एक जनाको मृत्यु भएको थियो ।
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)
