उमेश चतुर्वेदी
दस वर्षअघि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न जलवायु सम्झौताप्रति फर्केर हेर्दा, त्यसको एक दशक लामो यात्रामा मीठा–तिता अनुभव देखिन्छन्। यी अनुभवबारे छलफल गर्नुअघि, उक्त सम्झौताको मूल उद्देश्य बुझ्न आवश्यक छ। यसको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्वव्यापी धारणा स्पष्ट गर्नु र तापक्रमको वृद्धि रोक्ने तथा जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिबाट वर्तमान विश्व र भावी पुस्तालाई जोगाउने दिशामा जोड दिनु थियो। एक अर्थमा, यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ऐतिहासिक कानुनी सन्धि हो, जसको मुख्य लक्ष्य औद्योगिकीकरणपूर्वको स्तरको तुलनामा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्री सेल्सियसभन्दा निकै तल राख्दै १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने प्रयास गर्नु हो।
ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट पछि हटेको छ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, उसले यस अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सन्धिबाट आफूलाई अलग गरेको छ। तर यसको अर्थ संसारका अन्य देशहरूले यस सम्झौताअनुसार कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण गर्ने दिशामा काम गरिरहेका छैनन् भन्ने होइन। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईईए) ले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, जलवायु परिवर्तनको मोर्चामा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको छ। विश्वभर औद्योगिक उत्पादन बढ्दै जाँदा विद्युत् माग पनि बढेको छ। उपभोक्तागत कारणले पनि ऊर्जा र बिजुलीको आवश्यकता बढेको छ। अधिकांश देशहरूले यो आवश्यकता थर्मल पावरमार्फत उत्पादन हुने विद्युत्बाट पूरा गर्छन्। थर्मल भन्नाले कोइला प्रयोग गरेर गरिने विद्युत् उत्पादन हो। तर आईईएको हालिया प्रतिवेदनअनुसार, पेरिस सम्झौतापछिको एक दशक अर्थात् २०१५ देखि २०२४ सम्मको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कोइलाको मागमा कमी आएको छ। रोचक कुरा के भने, यसमा सबैभन्दा ठूलो योगदान चीनको छ। यसको कारण चीनले आफ्नो देशमा विद्युत् उत्पादनका लागि कोइलाको सट्टा नवीकरणीय तथा अन्य वैकल्पिक स्रोतहरूमा भरोसा बढाएको हो। भारतको अवस्था पनि केही हदसम्म यस्तै छ। भारत पनि नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा निरन्तर प्रगति गरिरहेको छ। यसकै कारण एसियाली मुलुकहरूमा विद्युत् उत्पादनका लागि कोइलाको माग घट्दै गएको छ।
आईईएको ताजा प्रतिवेदनअनुसार, सन् २००५ देखि २०१४ को दशकको तुलनामा २०१५ देखि २०२४ को दशकमा कोइलाको मागमा हुने वृद्धि घट्दै–घट्दै करिब ५० प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ—यदि विद्युत् माग बढेकै कारण हरेक वर्ष विद्युत् उत्पादनका लागि कोइलाको माग दुई टन वार्षिक थियो र त्यो क्रमशः बढ्दै गइरहेको थियो भने, अहिले त्यो घटेर एक टनमा झरेको छ। एजेन्सीको निष्कर्ष अनुसार, कोइलाको मागमा आएको यो गिरावटको प्रमुख कारण पेरिस सम्झौता हो, जसमा चीनको योगदान सबैभन्दा ठूलो छ।
चीनमा विगत दुई दशकमा तीव्र औद्योगिक विकास भएको छ, जसका कारण उत्पादन बढ्यो। यससँगै उद्योगका लागि आवश्यक विद्युत् माग पूरा गर्न चीनमा कोइलाको प्रयोग लगातार बढ्दै गएको थियो। त्यसबेला विद्युत् उत्पादनका लागि सबैभन्दा सजिलो र ठूलो विकल्प कोइला नै थियो। तर पेरिस सम्झौतापछि चीनले आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्न सफल भएको छ। आईईएको प्रतिवेदनअनुसार, विगत तीन वर्षदेखि चीनमा कोइला आधारित विद्युत् उत्पादन लगभग स्थिर रहेको छ। वास्तवमा, पेरिस सम्झौतापछि चीनले सौर्य र पवन ऊर्जाको क्षमतामा तीव्र विस्तार गरेको छ। प्रतिवेदनले के पनि स्पष्ट गर्छ भने चीनमा विद्युत् माग घटेको होइन, बरु अझ बढेको छ। त्यसका बाबजुद पनि कोइलाबाट हुने विद्युत् उत्पादनमा कमी देखिएको छ। विज्ञहरूको मतमा, यो परिवर्तन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा भइरहेको आधारभूत संरचनागत रूपान्तरणको परिणाम हो। पछिल्ला दिनहरूमा चीनमा कच्चा इस्पात उत्पादनमा आएको कमीले पनि भूमिका खेलेको छ। इस्पात उद्योगमा विद्युत् माग घट्दा चीनमाथिको दबाब पनि कम भएको छ। ‘सेन्टर फर रिसर्च अन एनर्जी एन्ड क्लिन एयर’ की विज्ञ लाउरी मायलिभिर्टाले पनि चीनमा विगत १८ महिनादेखि कोइला आधारित विद्युत् उत्पादनमा निरन्तर आएको गिरावटको यही कारण औंल्याएकी छन्। यसको असर अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, रुस, मंगोलिया, क्यानडा र भारतजस्ता कोइला निर्यातक देशहरूमा पनि पर्नेछ, किनकि यीमध्ये अधिकांश देशहरूले लामो समयदेखि चीनलाई कोइला निर्यात गर्दै आएका छन्।
यद्यपि भारतले, विशेषगरी प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यकालमा, नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको छ। यदि भारतले आफ्नो ऊर्जा भण्डारण क्षमतामा विस्तार गर्न सकेमा, देशले विकास, ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु लक्ष्यहरू छिट्टै हासिल गर्न सक्छ। भारतले सन् २०३० सम्म कार्बन ग्यासहरूको उत्सर्जन तीव्रता सन् २००५ को स्तरको तुलनामा ३३–३५ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखेको छ। साथै, सन् २०३० सम्म आफ्नो कुल ऊर्जाको ४० प्रतिशत उत्पादन गैर–जीवाश्म इन्धन स्रोतबाट गर्ने लक्ष्य पनि तय गरेको छ। CRI
