वर्तमान व्यवस्था, संविधान र राजनीतिक अस्थिरतामाथि कडा प्रश्न

वर्तमान व्यवस्था, संविधान र राजनीतिक अस्थिरतामाथि कडा प्रश्न

ram naam satya

काठमाडौं : प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालले आज आयोजित प्रेस सम्मेलनमार्फत देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, संविधानको प्रभावकारिता र पछिल्ला घटनाक्रमबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पार्टीले बारम्बार भएका राजनीतिक परिवर्तनले नेपाली जनताको अपेक्षा—सुख, शान्ति, समृद्धि र सुशासन—पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।

पार्टीले २०७२ सालमा जारी भएको वर्तमान संविधानलाई २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि मान्दै त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको टिप्पणी गरेको छ। २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा करिब दुईतिहाइ मत पाएका दलहरूले पनि स्थायित्व दिन नसकेको र जनमतको अपमान भएको आरोप लगाइएको छ। संसद विघटन र पुनर्स्थापनाका घटनालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको असफलता रूपमा व्याख्या गरिएको छ। त्यस्तै, २०७९ सालको निर्वाचनपछि पनि कुनै दलले स्पष्ट जनादेश नपाएको, गठबन्धनको राजनीति र अस्थिर सरकार निर्माणको क्रम जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ। पार्टीका अनुसार घट्दो मतदाता सहभागिताले जनतामा गणतान्त्रिक प्रणालीप्रति निराशा बढ्दो संकेत देखाएको छ।

प्रेस सम्मेलनमा २०८२ सालमा भएका राजनीतिक उतारचढावहरूलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार छोटो समयमै पतन भएको, तथा भाद्र २३–२४ गतेको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार विवादित बनेको दाबी गरिएको छ। पार्टीले उक्त आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा, आगजनी, लुटपाट र सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिलाई गम्भीर रूपमा लिँदै त्यसमा आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिको संलग्नता हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेको छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

सरकारद्वारा गठित गौरिबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नगरिएको भन्दै पार्टीले आपत्ति जनाएको छ। प्रतिवेदनले दोषी देखाएका व्यक्तिमाथि समान रूपमा कारबाही नभएको आरोप लगाउँदै यसलाई सरकारको कमजोरीको रूपमा चित्रण गरिएको छ। साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको विषयलाई संविधान उल्लंघनको रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिएको छ। पार्टीले पछिल्लो निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय भएको र परम्परागत दलहरूको प्रभाव घट्दै गएको विश्लेषण गरेको छ। यसले विगतको १२ बुँदे समझदारीको राजनीतिक धार कमजोर हुँदै गएको संकेत दिएको दाबी गरिएको छ।

प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालले संविधान संशोधनको बहसमा सबै राजनीतिक शक्तिहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको बताएको छ। साथै, राजसंस्था, हिन्दू पहिचान र पूर्वीय दर्शनलाई बेवास्ता गरेर गरिने कुनै पनि संशोधन स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। पार्टीले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रको एकता, सार्वभौमिकता र स्थायित्वका लागि वैकल्पिक राजनीतिक मार्ग आवश्यक भएको जनाएको छ।

प्रेस सम्मेलनमा पार्टीका अध्यक्ष डा. तारानाथ लुइँटेल, उपाध्यक्ष विष्णु पाैडेल तथा महामन्त्री राम कुमार ठाकुरले पनि समसामयिक राजनीतिक विषयमा आ–आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए। NPC

Leave a Comment

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *