नेपाली सेनाको जंगीअड्डामा बसेको चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठकले देशको वर्तमान सुरक्षा अवस्थाको गम्भीर चित्र कोरेको छ। २४ भदौको जन–जी आन्दोलनपश्चात् उत्पन्न अराजक अवस्थाले सुरक्षाको मनोबल र संयन्त्र दुवै तहमा ठूलो असर पारेको स्पष्ट संकेत यस बैठकले दिएको छ। लुटिएका हतियार, फरार कैदीबन्दी र थुनुवा अहिले देशकै प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा पहिचान हुनु सन्देह छैन।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलको अध्यक्षतामा भएको उक्त बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की सहभागी थिए। उनीहरूले आ–आफ्ना संयन्त्रका गतिविधि र देखिएका चुनौतीबारे प्रस्तुत गरेको विवरणले स्पष्ट गर्छ— देशमा शान्तिसुरक्षा सामान्य छैन। १२ सयभन्दा बढी हतियार लुटिएका र अझै ५ सयभन्दा बढी फिर्ता नभएका तथ्य आफैंमा भयावह छन्। त्यसमाथि १ लाख राउन्डभन्दा बढी गोली हराएको अवस्था अझ गम्भीर छ।
त्यस्तै, विभिन्न कारागार र सुधारगृहबाट १४ हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएकामा अझै ५ हजारभन्दा बढी फरार छन्। यसले समाजमा भय र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरेको छ, जसको सीधा असर आसन्न २१ फागुनको निर्वाचनमा पर्न सक्ने खतरा बढ्दो छ।
सुरक्षा निकायका ब्यारेक र कार्यालयहरू जलेर ध्वस्त भएका छन्, सयौं प्रहरी र सशस्त्र कार्यालय अस्थायी व्यवस्थापनमा चलिरहेका छन्, यसले न त सुरक्षाकर्मीको आत्मबललाई पुनर्स्थापित गर्न सकोस्, न नागरिकमा सुरक्षा प्रती विश्वास फर्काउन। यस्तो अवस्थामा, चारै निकायबीच समन्वित र योजनाबद्ध ‘अपरेसन’ अपरिहार्य देखिन्छ— लुटिएका हतियार फिर्ता, फरार कैदी नियन्त्रण र सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने पक्षहरूलाई निस्तेज पार्ने उद्देश्यसहित।
संवेदनशील यो घडीमा सुरक्षासंस्थाहरूबीच विश्वास र सहकार्यको स्तर उकास्नु नै प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ। जंगीअड्डामा सुरु भएको संयुक्त सुरक्षा गस्ती सकारात्मक पहल हो, तर यसलाई अस्थायी प्रतिक्रियाभन्दा दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ। संयुक्त कमान्ड पोस्ट स्थापना र साझा सूचना सेयर प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगले मात्र आसन्न निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
सुरक्षा निकायका संयन्त्र पुनर्स्थापना, मनोबल सुदृढीकरण र नागरिक–सुरक्षा सम्बन्ध पुनर्निर्माण अहिलेको प्रमुख राष्ट्रिय दायित्व हो। राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रले यही दिशामा ध्यान नदिए, २४ भदौको जस्तै घटनाहरू दोहोरिन नदिन सकिने छैन।
आसन्न चुनाव केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अवसर होइन, लोकतन्त्रको सहनशीलता र राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयताको परीक्षा पनि हो। त्यसैले, लुटिएका हतियार र फरार कैदीमाथि केन्द्रित ठोस र समन्वित रणनीति अबको समयको अनिवार्य आवश्यकता हो।
