राज्यको सुरक्षा मेरुदण्ड मानिने गुप्तचरी संयन्त्र अहिले गम्भीर अस्तव्यस्ततामा छ । सूचनाको शताब्दीमा जोसँग तथ्य, विश्लेषण र रणनीति छ, शक्ति पनि त्यहीं केन्द्रित हुन्छ । तर नेपालमा सूचनाको यो आधारभूत संरचना नै कमजोर बनिरहेकाले सामान्य आन्दोलनसम्म पनि देशलाई ठूलो क्षति पुर्याउने अवस्थाले फेरि एकपटक हाम्रो कमजोरी उजागर गरेको छ ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनले यो संकट झनै स्पष्ट बनायो । समयमै सूचना नपुग्दा, विश्लेषण हुन नसक्दा र सम्भावित जोखिम पहिल्यै चिन्न नसक्दा ७६ जनाको ज्यान गयो, राज्यका प्रमुख भवनहरू जले, र सुरक्षा संयन्त्र पूर्ण रूपमा निस्तेज देखियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि सुरक्षा परिषद्सम्मका प्रतिवेदनहरू सतही रहे—पत्रपत्रिकाका टिप्पणीभन्दा गहिरो विश्लेषण नै थिएन ।
गम्भीर कुरा के छ भने, संकलित प्रतिवेदन र ब्रिफिङलाई राजनीतिक नेतृत्वले समेत बेवास्ता गर्ने गरेको प्रमाण प्रशस्तै छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले ‘खामबन्दी’ रिपोर्टसमेत नखोल्ने प्रवृत्ति, र शीर्ष सुरक्षा अधिकारीलाई ब्रिफिङका लागि घण्टौँ कुर्न बाध्य पार्ने अवस्था, दुवैले मिलेर गुप्तचर संयन्त्रलाई संस्थागत रूपमा कमजोर बनाइदिएको छ ।
यो अवनतिका मूल कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । वर्षौँसम्म ‘कोभर्ट’ भर्नामा पार्टीका कार्यकर्ता भित्र्याइएका कारण विभाग पेशागतभन्दा राजनीतिक उपकरणमा रूपान्तरित भए । संविधानपछि कोभर्ट बन्द भए पनि मनपरी नियुक्ति र विधि भत्काएर प्रभाव जमाउने राजनीतिक लोभ अझै रोकिएको छैन ।
हाम्रो समाजको संवेदनशीलता, भौगोलिक जटिलता र भूराजनीतिक परिवर्तनका बीच कमजोर गुप्तचर क्षमताले राज्यलाई गम्भीर जोखिममा धकेलिरहेको छ । सूचना विश्लेषणमा ढिलाइ हुँदा चुनौतीहरू आगोझैँ भड्किन्छन्, जसलाई निभाउन अझ ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।
अबको आवश्यक्ता स्पष्ट छ—गुप्तचर निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण मुक्त गर्नुपर्छ । पर्याप्त स्रोत–साधन, सेवा–सुविधा, नियमित तालिम, र जिम्मेवारीपूर्ति नगर्नेप्रति कठोर कारबाही अनिवार्य बनाइनुपर्छ । समर्पित र पेशागत मनोबलबिनाको गुप्तचर संयन्त्रले न नागरिकलाई सुरक्षा दिन सक्छ, न देशलाई स्थिरता । सुरक्षा राज्यको आत्मा हो । आत्मा नै कमजोर हुँदा देश बलियो हुनै सक्दैन ।
