राजदूत फिर्ता बोलाउने र भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले लगाएको रोकले केवल कानुनी संवेदनशीलता मात्र होइन, शासनशैलीप्रतिको चेतावनी पनि दिएको छ। निर्वाचनका लागि गठन गरिएको अन्तरिम सरकारबाट दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू लिने प्रवृत्तिले नेपालको प्रशासनिक परिपाटी र कूटनीतिक विश्वसनीयता दुवैलाई संकटमा पारेको छ।
संविधानले स्पष्ट रूपमा तोकेको छ—निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन भएको अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र सीमित हुन्छ। यस्तो सरकारको पहिलो दायित्व निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो, न कि नीति–निर्णयका नाममा देशको कूटनीतिक र प्रशासनिक संरचनामा दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय गर्नु। तर सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने र भूमि आयोग खारेज गर्ने जस्ता निर्णय गर्दै आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सीमा उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले ठाडो चेतावनी दिएको छ—अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय गर्न पाउँदैन। राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नकारात्मक सन्देश पठाउने मात्र होइन, विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी र व्यवसायीहरूको हितमा काम गर्दै आएका दूतावासहरूमा प्रशासनिक रिक्तता निम्त्याउने खतरा पनि छ।
सर्वोच्चले औंल्याएअनुसार, ती राजदूतहरूको कार्यकाल बाँकी छ, फिर्ता बोलाउने कारण स्पष्ट छैन, र नयाँ नियुक्तिको तयारी पनि देखिँदैन। यस्तो निर्णयले कूटनीतिक निरन्तरतामा खलल पुर्याउने मात्र होइन, राष्ट्रिय छविमा पनि प्रश्न उठाउँछ।
भूमि समस्या समाधान आयोग र यसको जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय पनि समान रूपमा विवादास्पद छ। सरकारले आयोगलाई ‘कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र’को रूपमा चित्रण गर्दै खारेज गर्ने निर्णय गर्यो, तर यसले भूमि अधिकारको दीर्घकालीन समाधान खोजिरहेका हजारौँ भूमिहीन नागरिकको आशामा कुठाराघात गरेको छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—राजनीतिक कारणले जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निकायहरू समाप्त गर्न पाइँदैन।
अन्तरिम सरकारको काम सत्ताको प्रदर्शन होइन, व्यवस्थाको निरन्तरता हो। कूटनीतिक नियुक्ति र भूमि व्यवस्थापन जस्ता विषयमा असावधानीले राज्यको दीर्घकालीन हितमा क्षति पुर्याउँछ। यस्तो संवेदनशील समयमा सरकारले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान र लोकतान्त्रिक मर्यादाको सम्मान गर्नुपर्छ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले कानुनी दृष्टिमा अस्थायी राहत दिए पनि यो मूलतः कार्यकारी संयम र उत्तरदायित्वको परीक्षा हो। सरकारलाई स्मरण रहोस्—जनादेश बिना गरिएको निर्णयले राज्यको स्थायित्वलाई होइन, अस्थिरतालाई बल दिन्छ। लोकतन्त्रको बल कानुनी मर्यादा र संस्थागत विवेकमा निहित हुन्छ; जब त्यो उल्लङ्घन हुन्छ, राज्यको साख नै दाउमा पर्छ।
