काठमाडौं : अर्थतन्त्र, प्रशासन र राजनीतिक कार्यशैलीबारे आयोजित एक अन्तरक्रियामा विज्ञहरूले दलहरूको घोषणापत्र यथार्थभन्दा टाढा रहेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। कार्यक्रममा डा. गोपीलाल न्यौपाने, डा. चन्द्रमणी अधिकारी र दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले वर्तमान आर्थिक दृष्टिकोण, नीति तथा कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
‘१०० खर्ब जिडीपीको आधार के?’
डा. गोपीलाल न्यौपानेले हरेक चुनावमा घोषणापत्र आउने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीले जनविश्वास घटेको बताए। “१०० खर्ब डलरको जिडीपी बनाउने भनिन्छ, तर आधार के हो?” उनले प्रश्न गरे।
उनले व्यूरोक्रेसीमा सुधार नगरी कर घटाउने कुरा सम्भव नभएको बताए। “ट्याक्स घटाउँदा प्रशासनिक खर्च र भ्रष्टाचार पनि घटाउनुपर्छ,” उनले भने। १९ खर्बको बजेटमा २ खर्ब पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सुधार नगरी ठूलो अर्थतन्त्रको लक्ष्य निरर्थक हुने उनको तर्क थियो।
कृषि क्षेत्रमा मल, बिउ र कृषि–सम्बन्धी विद्यालय आवश्यक रहेको उनले बताए। “जनतालाई हातमा काम, गोजीमा दाम र सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिएको छ। १० प्रतिशत बचत नगरी देश विकास सम्भव छैन,” उनले चेतावनी दिए।
‘अर्थदर्शनसँग मेल नखाने घोषणापत्र’
डा. चन्द्रमणी अधिकारीले अर्थतन्त्र सम्बन्धी दृष्टिकोण र घोषणापत्रबीच तालमेल नभएको बताए। “आर्थिक दृष्टिकोण अर्थदर्शनसँग मिल्नुपर्छ, स्रोत–साधन सुनिश्चित हुनुपर्छ। दुई ठूला दल मिल्दा पनि बहुमत नआउने अवस्था छ भने नीति निर्माणमा स्थायित्व कसरी आउँछ?” उनले प्रश्न गरे।
उनका अनुसार प्रशासन विचार–प्रेमी नभएको, आवश्यकभन्दा बढी कानुन रहेको र सामान्य व्यवसाय दर्ता गर्न सात ठाउँ धाउनुपर्ने अवस्थाले लगानीमैत्री वातावरण बिग्रिएको छ। “काम गर्न नसक्ने संरचना छ, बाहिरिन पनि कठिन छ,” उनले भने।
सुदूरपश्चिममा ३५ प्रतिशत गरिबी दर रहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थतन्त्र ठूलो बनाउनु मात्र समाधान नभई सन्तुलित बनाउने रणनीति आवश्यक रहेको बताए। “निशुल्क स्वास्थ्य दिने भनिन्छ भने बीमा किन? कृषि क्षेत्रमा मल कारखानाको कुरा उठेको २० वर्ष भयो, अझै कार्यान्वयन छैन,” उनले जोड दिए।
उनले शिक्षा प्रणालीमा समानता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सबै ठाउँमा एउटै स्तरको शिक्षा भए विद्यार्थीले चार घण्टा गाडी चढेर पढ्न जानुपर्ने अवस्था नआउने तर्क गरे। गाउँमा जंगली जनावरको त्रास, रोजगारी अभाव र आयआर्जन संकट समाधान नगरी विकासको नाराले काम नगर्ने उनको भनाइ थियो।
‘रोजगारी बिना आयआर्जन सम्भव छैन’
दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले ठूला दलका घोषणापत्र अझै पनि परम्परागत सोचमै सीमित रहेको टिप्पणी गरे। “जेनजीले उठाएका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,” उनले भने।
उनका अनुसार घोषणापत्रमा आर्थिक वृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइए पनि रोजगारी सिर्जना बिना आयआर्जन सम्भव छैन। वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या घटाउने घोषणा व्यवहारिक बन्न आन्तरिक रोजगारी आवश्यक रहेको उनले बताए।
सरकारले साधारण खर्च धान्न नसकेको अवस्थामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण नबनेको उनको भनाइ छ। कृषिलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि गाउँ रित्तिँदै गएको र सिँचाइका प्रतिबद्धता पूरा नभएको उनले उल्लेख गरे।
वक्ताहरूले समग्रमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषय र वास्तविक आर्थिक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर रहेको निष्कर्ष निकाले। उनीहरूले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि कार्यशैली, प्रशासनिक सुधार, सन्तुलित अर्थतन्त्र र यथार्थपरक नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
“घोषणापत्रमा लेखेर मात्र हुँदैन, गर्न सकिन्छ भन्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ,” वक्ताहरूको साझा धारणा थियो । NPC
