शीतलनिवासमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच भएको हालको भेटघाटले देशको राजनीतिक संक्रमणको गहिरो अस्थिरता पुनः उजागर गरिदिएको छ। यो संवाद सरकार र विद्रोही पुस्ताबीचको साधारण छलफल होइन—यो नेपालको वैकल्पिक राजनीतिक चेतनाले पुरानो सत्ता संरचनासँग गरेको प्रत्यक्ष टकरावको प्रतीक हो।
प्रधानमन्त्री कार्कीको सरकार गठनपछि जेन–जी आन्दोलनका कार्यकर्ताहरूले आशा गरेका थिए—उनको नेतृत्वमा सहिद र घाइतेका माग सम्बोधन हुनेछन्, र भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कदम चालिनेछ। तर शीतलनिवासमा भएको छलफलले ती अपेक्षाहरू टुक्रिएको संकेत दिएको छ। अभिषेक श्रेष्ठले सरकारलाई ठाडो चेतावनी दिँदै भने—“घाइते र मृतकका माग सम्बोधन नभएसम्म चुनाव सम्भव छैन।” यो केवल भावनात्मक उक्साहट होइन, जनविश्वास गुमाउँदै गएको राज्यप्रति गहिरो निराशा हो।
जेन–जी प्रतिनिधिहरूको असन्तुष्टि जायज छ। आन्दोलनमा राज्यद्वारा गरिएको दमन, घाइते युवाहरूको बेवास्ता र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कारबाही नहुँदा यो असन्तोष अझै गहिरिएको छ। तर आन्दोलनको आन्तरिक अव्यवस्था र नेतृत्वबीचको असहमतिले त्यसको प्रभाव घटाइरहेको छ। फरक–फरक नाममा बनेका समूहहरूबीच एकता र स्पष्ट रणनीतिको अभावले जेन–जी आन्दोलनको ऊर्जा बिस्तारै दिशाहीन बन्दै गएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले छलफलका क्रममा जेन–जी प्रतिनिधिहरूको तीव्र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न खोजिन्—“यो जादुको छडी होइन, सुधारको प्रक्रिया हो,” उनले भनिन्। उनका शब्दहरूमा संयम झल्किए पनि, आन्दोलनकारीहरूको दृष्टिमा त्यो ढिलोपन र राजनीतिक ‘बचाउ नीति’ जस्तो देखिएको छ। अझ जब बैठकमा केही प्रतिनिधिलाई प्रवेश नै नदिए पछि, त्यसले असन्तुष्टि झन् बढायो।
यस्तै, मन्त्री सिफारिसको विवादले आन्दोलनभित्रै अविश्वास फैलाएको छ। चार जनाको नाम बाहिरिएपछि नै जेन–जीबीच ‘कसले कसलाई अघि सार्यो?’ भन्ने प्रश्नले विभाजन गहिर्याएको छ। यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक राजनीतिमा दाबी गर्ने शक्ति भित्रै पारदर्शिताको अभाव देखिनु चिन्ताजनक संकेत हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले जेन–जीलाई सम्झाउने प्रयास गरे—“यो तपाईंहरूको पनि सरकार हो।” उनको सन्देश यथार्थपरक छ—सडकबाट सत्ता परिवर्तन गर्ने जोशको भन्दा पनि संस्थागत रूपान्तरण गर्ने परिपक्वताको खाँचो अब जेन–जीलाई छ। सहिदका परिवार र घाइते युवाहरूका मुद्दा समाधान गर्न विशेष संयन्त्रको प्रस्ताव सरकारले अघि सारेको छ, तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन शान्त हुने सम्भावना न्यून छ।
नेपाल अहिले यस्तो अवस्थामा छ, जहाँ युवापुस्ताको आक्रोश र पुरानो व्यवस्थाको जिद्दी अहंकार आमनेसामने उभिएका छन्। जेन–जीको उठानले देशमा राजनीतिक पुनर्जागरण ल्यायो, तर त्यसलाई संस्थागत नबनाए त्यो उर्जा क्षणिक हुनेछ। प्रधानमन्त्री कार्कीको सरकारले पनि आन्दोलनका घाइते र सहिदको न्याय सुनिश्चित नगरी चुनावमा जान खोज्ने हो भने, त्यो लोकतन्त्रको घात हुनेछ।
यतिबेला जेन–जीले आफ्नो असन्तोषलाई रणनीति र संरचनामा रूपान्तरण गर्ने, र सरकारले दमन होइन, सहअस्तित्वको बाटो रोज्ने। शीतलनिवासको तिक्त संवादले कम्तीमा एउटा कुरा स्पष्ट गर्यो—देशलाई निकास चाहिएको छ, र त्यो निकास संवाद र जवाफदेहितामार्फत मात्र सम्भव छ।
