२३ र २४ गते घटेको घट्ना

काठमाडौं : पार्टीको आधिकारिक प्रतिवेदनले भदौ २३–२४ का जनप्रदर्शनलाई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संघीय असन्तुलन र आर्थिक अन्यायबाट उत्पन्न जनअसन्तोषको परिणामका रूपमा मूल्याङ्कन गरेको छ। हिंसात्मक भए पनि प्रदर्शनले गहिरो असन्तोष उजागर गरेको बताउँदै तत्कालीन सरकारले संवादभन्दा सुरक्षा नियन्त्रणमा जोड दिएकाले जन–राज्य दूरी बढेको उल्लेख गरिएको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई “नागरिक सरकार” भन्न आधार नदेखिएको र यसले स्पष्ट नीति, संवाद र सुधारका अभ्यास नगरेको आरोप लगाइएको छ। पार्टीले राहत, न्याय, कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार, रोजगार सिर्जना र सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवादको माग गर्दै दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व र सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ।

 

 

पार्टीको भदौं २३ र २४ गते घटेको घट्नालाई लिएर गरिएको आधिकारिक विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन २०८२ असोज २८

 

विषय: भदौं २३ र २४ गते घटेका घटनाको मूल्याङ्कन तथा त्यसपश्चात बनेको शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति पार्टीको दृष्टिकोण

 

१. प्रस्तावना,

नेपाल विगत केही वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, र शासकीय असक्षमताबाट पीडित रहँदै आएको छ । त्यसकै परिणाम स्वरूप भदौं २३ र २४ का दिन व्यापक जन-प्रदर्शनहरू भए । जसले राज्य र नागरिक सम्बन्धमा उत्पन्न भएको असन्तोषलाई चरम अवस्थामा पु¥यायो ।

यस घटनालाई गम्भीरता पूर्वक मूल्याङ्कन गर्दै, त्यसपछि बनेको शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति आफ्नो आधिकारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दछ ।

२. घटनाको विश्लेषण,

कारणहरू:

बेरोजगारी, वित्तीय शोषण, भ्रष्टाचार, र संघीय संरचनाप्रति असन्तोष, सामाजिक विभाजन, अवसरको असमान वितरण, र विधिको शासन देखि परराष्ट्र नितिमा असन्तुलनसम्म अनि छिमेक राष्ट्रहरुको समेत बिश्वास जित्न नसक्नुको परिणाम हुन् ।

प्रदर्शनका स्वरूप :-

जन-प्रदर्शन शान्तिपूर्ण नभई हिंसात्मक स्वरूपमा प्रकट भएतापनि जसले गर्दा जन-आवाजलाई कमजोर त बनायो तर असन्तोषको गहिरो स्तरलाई भने उजागर गर्न सफल रह्यो ।

राज्यको प्रतिक्रिया :-

तत्कालीन सरकार र संयन्त्रले शान्तिपूर्ण संवादको सट्टा सुरक्षा नियन्त्रणमा जोड दियो । जस्का कारण भ्रष्टाचारको अन्त्य देखि स्थिर सरकारसम्म अनि सुशासनका लागि सुधार सहितको चाहाना राख्ने आम नागरिक र राज्यबीचको दूरी झनै बढायो ।

३. शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति प्रश्न :-

जन-सरकार अर्थात नागरिक सरकार बनेको महसुस यो सरकार बनेको डेढ महिना पुग्नै लाग्दा समेत स्थापित राजनीतिक दलका शिर्सस्थ नेतृत्वहरुको अकर्मण्यताको कारण वाक्कदिक्क भएर अब यी पुराना दलका स्थापित नेतृत्वहरुलाई जवर्जस्त परिवर्तन गर्न अनिवार्य छ भनी प्रदर्शनमा उत्रेर दलका उच्च नेतृत्व देखि बलियो जन-निर्वाचित सरकारलाई समेत अपदस्त गर्न सक्षम ति आम नागरिकहरुको चाहना बमोजिमको माग सम्बोधन कसरि गर्ने भन्ने चिन्तन गर्नुको सट्टा यो विशेष परिस्थितिमा बनेको “नागरिक सरकार”ले समेत उहीँ पुरानै सत्ताको चरित्र जसरी आफ्नो सरकार र आफ्नै पूर्ण सत्ता निर्माणको समीकरण कसरी मिलाउन सकिएका भन्ने हेतु अगाडी बढिरहेको देखिन्छ ।

यो जन-प्रदर्शनले सुशीला कार्किको सरकारलाई दिएको म्यान्डेट हैन ।

अत; यस् विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकारलाई “नागरिकहरुको सरकार” भन्ने आधार अझै देख्न सकिरहिएको छैन । किनभने पीडित जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद अझै सुरु भएको छैन । यो सरकारले जन-प्रदर्शनका जरा पत्ता लगाई त्यस्का कारणहरुलाई केलाउदै समीक्षा गरि फेरि-फेरि यस्ता घट्ना उठ्न नदिन, दीर्घकालीन रुपमै समस्या समाधान गर्न सरकार बनेको डेढ महिना पुग्न लागिसक्दा समेत सरकारले स्पष्ट नीतिको लागि अभ्यास समेत सुरु गरेको पाउन सकिएन मात्र हैन, सरकार आफैले पुर्णता पाउन सकिरहेको छैन ।

जस्ले गर्दा यो नयाँ सरकारको पूर्ण मुल्यांकन गर्ने समय अहिले नै नभईसकेको भएपनी बिहानिको घामले दिनको संकेत गर्छ भने झै, यो सरकारलाई बाह्य शक्तिको प्रभाव वा आन्तरिक सत्ता सन्तुलनको उत्पादन मात्र हो कि भन्ने आम धारणा बन्न सुरु भइसकेको छ, यो दु:खद पक्ष हो ।

४. पार्टीको आधिकारिक दृष्टिकोण :-

१. भदौं २३ र २४ गते उठेको नागरिकहरुको प्रदर्शन जनआवाज हो । यसलाई गलत दृष्टान्त मात्र नबनाई अब सरकारले गहिरो सुधारका लागि आधार बनाउन अनिवार्य छ ।

यो जनप्रदर्शन पछि बनेको विशेष नागरिक सरकार भएकोले सरकारको विश्वसनीयता जनमुखी कार्यबाट मात्र पुष्टि हुनेछ ।

तसर्थ जनताको पूर्ण विश्वास प्राप्त गर्न शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले तुरुन्तै पीडित परिवारलाई राहत, सत्य र न्यायमा आधारित अनुसन्धान, र संवादको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।

संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता :-

– वित्तीय शोषण अन्त्यका लागि कानुनी सुधार आवश्यक छ ।

– संघीयताको असफल प्रयोग पुनः मूल्याङ्कन गरिनु अनिवार्य छ ।

– विधिको शासनलाई कार्यान्वयन गर्ने शक्तिशाली आयोगहरुको गठन अनिवार्य छ ।

– विशेषगरी प्राथमिकताको आधारमा गरिब र उत्पीडित परिवारहरुको उचित छनोट गरि रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर उत्पादन प्रवर्द्धन सरकारले गर्न सक्नु पर्दछ ।

 

राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता :-

जन-असन्तोषलाई व्यवस्थापन गर्ने होइन, दीर्घकालीन रुपमै समाधान गर्ने दृष्टिकोण सरकारले अपनाउनु पर्दछ ।

सरकारले विशेष पहलकदमी लिदै सर्वपक्षीय राष्ट्रिय संवादको प्रक्रिया सुरु गरेर दीर्घकालीन समाधान खोज्नु पर्दछ ।

५. अन्त्यमा, भदौं २३ र २४ का घटना नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक असफलताको स्पष्ट संकेत भएकोमा हामी प्रष्ट छौं । माथिपनी भनिसकियो विशेष परिस्थितिमा बनेको शुसिला कार्कीको सरकार राष्ट्रपतिज्यूको विशेष अधिकारको प्रयोग मार्फत बनेको भएपनी यसको स्थायित्व र विश्वसनीयता माथी प्रश्न छ ।

– हाम्रो पार्टी नेपाल -को धारणा छ कि, नेपाललाई अब अस्थायी व्यवस्थापन होइन, दीर्घकालीन सुधार, विधिको शासन, र जनमुक्तिको बाटो चाहिन्छ । यही उद्धेश्यका लागि – हाम्रो पार्टी नेपाल -ले नयाँ राजनीतिक संरचना नयाँ शासकीय स्वरुप सहितको नयाँ राज्यप्रणाली अर्थात नेपाल पहिलो सिद्धान्तमा आधारित भएर राष्ट्रहितमा आधारित सर्वमान्य हुनेगरिको नयाँ विकल्प प्रस्तुत गरिसकेको छ । यस्मा सरकार, राज्य, बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरु, कानुनविद् , पत्रकार लगायत सम्बन्धित सबैको ध्यान जाने अपेक्षा सहित सबैको जय होस् ….धन्यवाद , २०८२-७-२८ गते मङ्गलबार

जय देश जय नेपाल

 

गोविन्द बोहरा “ब्रह्माण्ड”

संयोजक

– हाम्रो पार्टी नेपाल –

केन्द्रीय जनसम्पर्क कार्यलय कामनपा ३ काठमाडौं

९८०८२११८९८-९८६०२६३६४६