आसन्न निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रवृत्ति तीव्र बन्दै गएको छ । विघटित संसद्का प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसप्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु केवल औपचारिक चिन्ता होइन, लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य जोगाउने आग्रह हो । आज निर्वाचनको मैदान सडक वा सभाहलमा मात्र सीमित छैन ; फेसबुक, टिकटक, युट्युब र एक्सजस्ता प्लेटफर्म नै प्रमुख राजनीतिक रणभूमि बन्दै गएका छन् ।
पहिले चुनावमा ‘मसल्स’ र ‘मनी’को वर्चस्व हुन्थ्यो । अब त्यसको स्थान सूचना प्रविधि र एल्गोरिदमले लिइरहेको छ । सर्वेक्षणका नाममा भोटको संख्या घोषणा गर्ने, फेक आइडीबाट भ्रमपूर्ण सामग्री फैलाउने, चरित्रहत्या गर्ने तथा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति प्रवाह गर्ने काम खुलेआम भइरहेका छन् । यसले मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न आयोग केवल नियामक होइन, प्रविधिमैत्री र सक्रिय निगरानीकर्ता बन्नुपर्छ ।
दलहरूले उठाएका आचारसंहिताका अव्यावहारिक पक्षबारे बहस आवश्यक छ । तर नियम कडा कि खुकुलो भन्नेभन्दा पनि मुख्य प्रश्न यसको कार्यान्वयन हो । आचारसंहिता कागजमा सुन्दर देखिए पनि व्यवहारमा कमजोर भयो भने त्यसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होइन, नियन्त्रित अराजकता जन्माउँछ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सत्तामा रहेका व्यक्तिबाटै आचारसंहिता विपरीत अभिव्यक्ति आउनु झन् चिन्ताजनक हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले ‘नो नट एगेन’जस्ता निषेधात्मक प्रचार रोकिएको घोषणा गर्नु सकारात्मक संकेत हो । तर घोषणाभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसको निष्पक्ष र निर्भीक कार्यान्वयन हो । पैसा, पद र प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न सके मात्र निर्वाचनप्रति जनविश्वास बलियो हुन्छ ।
लोकतन्त्रको उत्सव निर्वाचन हो । यो उत्सवलाई भ्रम, घृणा र असत्यले होइन, तथ्य, विचार र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सुशोभित गर्न सक्नु नै निर्वाचन आयोगको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो ।
