नेपालमा चुनाव नजिकिँदै जाँदा बजारमा महँगी अकस्मात् बढ्ने र अत्यावश्यक घरेलु सामानमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने पुरानै रोग फेरि दोहोरिन थालेको छ। चामल, तेल, ग्यासदेखि सिमेन्ट र फलामसम्मको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा उकालो लाग्नु संयोग मात्र होइन, राजनीतिक अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको संरचनात्मक समस्या हो। जब राजनीतिक दलहरू करोडौँको चन्दा संकलनमा व्यस्त हुन्छन्, त्यही बेला बजारमा कालोबजारी र कृत्रिम अभाव मौलाउने विडम्बना संयोग हुन सक्दैन।
निर्वाचन आयोगमा बुझाइएका विवरणअनुसार नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा (एमाले) जस्ता दलहरूले करोडौँ आम्दानी गरेका छन्। कानुनले २५ हजारभन्दा माथिको सहयोग बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र लिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि चन्दाको स्रोत पारदर्शी छैन। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सरकारी निकाय, विदेशी संस्था वा नाम नखुलेका व्यक्तिबाट सहयोग लिन नपाइने भन्छ, तर वास्तविक स्रोतबारे प्रभावकारी जाँचबुझ भएको देखिँदैन। निर्वाचन आयोग ले महालेखा परीक्षकमार्फत जाँचबुझ गराइरहेको बताए पनि ठोस कारबाहीको उदाहरण विरलै भेटिन्छ।
यता बजारमा भने चुनावी मौसमसँगै “कृत्रिम अभाव” को खेल सुरु हुन्छ। उद्योगी–व्यापारी र दलबीचको अपारदर्शी आर्थिक सम्बन्धले नीति निर्माणदेखि बजार अनुगमनसम्म प्रभाव पार्ने आशंका बलियो छ। चन्दा दिनेले प्रतिफल खोज्छ; प्रतिफल प्रायः नीतिगत छुट, कर सहुलियत, अनुगमनको कमजोरी वा बजार नियन्त्रणमा मौन सहमति हुन्छ। त्यसको मूल्य सर्वसाधारण उपभोक्ताले महँगीको रूपमा चुकाउनुपर्छ।
राजनीतिक दलको आय–व्यय पारदर्शी नहुँदासम्म बजार शुद्ध हुन सक्दैन। चुनाव नजिकिँदै जाँदा महँगी बढ्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया होइन, राजनीतिक संरक्षणमा फस्टाएको अपारदर्शिताको परिणाम हो। यदि चन्दाको स्रोत सार्वजनिक, लेखापरीक्षण कठोर र कानुनी कारबाही प्रभावकारी भएन भने प्रत्येक चुनावसँगै महँगी र अभावको यो दुष्चक्र दोहोरिरहनेछ। लोकतन्त्रलाई स्वच्छ बनाउन अब दलको कोषदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म पारदर्शिता अनिवार्य छ।
