नेपालले रेल मार्ग निर्माणको लिखित समझदारी गर्न दुवै छिमेकी भारत तथा चीनलाई प्रस्ताव पठाएको छ। धेरै अघिदेखि छलफल भए पनि दुईपक्षीय सहमतिका लागि पठाइएको पत्र सँगैजस्तो परेको छ। यतिखेर सरकार दुवै देशको प्रतिक्रिया पर्खिइरहेको बुझिएको छ।
रेल विभागका अनुसार भारतको जयनगरबाट जनकपुर जोड्ने रेलमार्गलाई नयाँ बनाएर आगामी पुसदेखि पुन: सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ। उक्त रेललाई जनकपुरबाट बर्दिबाससम्म पुर्याउन काम भइरहेको छ। पूर्ण सञ्चालनमा आउँदा जयनगर–बर्दिबास ६९ किलोमिटर अन्तरदेशीय रेल सञ्चालन हुनेछ। हुन त सन् १९३७ मा नै नेपालमा रेल सञ्चालनमा थियो। इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालमा रेल सञ्चालन गरेको भए पनि अहिलेसम्म राजधानी जोड्ने रेलका लागि सरकारले छिमेकीकै मुख ताकिरहेको छ। चीन र भारत दुवैले आफ्नो मुलुकको रेल काठमाडौं ल्याउने बताइसकेका छन्। त्यही आधारमा नेपालको प्रस्ताव गएको हो। नेपालले दुवैतर्फ आफ्नो तवरबाट गरिएको सम्भाव्यका आधारमा तयार प्रस्ताव पठाएको हो।
चीनले नेपालमा रेल ल्याउने सम्भावनाबारे अध्ययन गरेर सम्भव भएको माइन्युट गरिसकेको रेल विभागका प्रवक्ता कृष्णभक्त उपाध्यायले बताउनुभयो। चीनसँग भर्खरै रेलबारे वार्ता गरेर फर्केका उपाध्यायले अब चीनले बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभयो। चीनसँग मात्र होइन, भारतसँग पनि यस विषयमा छलफल भएको विभागले जनाएको छ।
काठमाडौं–वीरगन्ज एक सय किलोमिटर रेलमार्ग हुनेछ भने काठमाडौं–रसुवागढी ७५ किलोमिटर। नेपालमा बन्ने रेलको गति १ सय ८० देखि दुई सय किलोमिटर प्रतिघण्टाको हुनेछ। यसको लिक १ हजार ४ सय ३५ एमएम रहने रेल विभागको अध्ययनले देखाउँछ।
रेल विभागले काठमाडौं–वीरगन्ज रेलमार्गका लागि कोरियन कम्पनीमार्फत अध्ययन अघि बढाउँदै गर्दा भारतले सहयोग गर्ने बताएपछि अहिले त्यसको अध्ययनसमेत भारतीय पक्षले अघि बढाएको छ। भारतले नेपालमा रेल जतिसक्दो छिटो बनाउने तयारी गरेको छ। चीनले पनि त्यही लिंकमा पुर्याउन उत्तरदक्षिण रेलको अवधारणा अघि बढाएको उनीहरूको बुझाइ छ। आगामी मंगलबारदेखि प्रधानमन्त्रीको चीनतर्फ हुने औपचारिक भ्रमणका क्रममा अन्य दर्जन बढी सहमति र सम्झौतासँगै रेलमार्ग पनि परेको छ। यद्यपि यातायात तथा पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नभई रेलमार्गको काम अघि बढ्न नसक्ने अधिकारीहरूको धारणा छ। प्रोटोकलमा अझै सहमति हुन सकेको छैन।
भ्रमण दलमा सामेल रहने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उक्त रेल सम्झौता हुने बताउनुभएको छ। उहाँले दिल्लीबाट फर्कनेबित्तिकै बेइजिङमा गरेको भ्रमणमा पनि चिनियाँ सरकारलाई रेलमार्ग अनुदानमा बनाउन आग्रह गरिसकेको बताउनुभयो।
