ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले अध्यादेश ल्याएर भएपनि निजी क्षेत्रलाइ विद्युत बिक्रीको लाइसेन्स दिन तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा हिमालय हाइड्रो एक्स्पो–२०२२ को समापन समारोलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भुसालले विद्युत बिक्रीको लाइसेन्स बितरणका सम्बन्धमा कार्यविधि बनाएर सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा पठाएपनि ऐनमा कार्यविधि बनाएर लाइसेन्स दिने व्यवस्था नभएको जवाफ भएको बताउनुभयो ।
यस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर वा अन्य कुनै विकल्पबाट निजी क्षेत्रलाई उक्त लाइसेन्स दिने बिषयमा छलफल भइरहेको उहाको भनाई छ । उहाले मन्त्री भुसालले अब ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको धारणा राख्नुभयो ।
निजी क्षेत्रले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट सुख्खायाममा आधा पनि बिजुली दिन नसक्ने अवस्था देखिएको उहाले बताउनुभयो । उहाले बिद्युतको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न तथा खेर जाने पानीलाई विद्युत्मा रुपान्तरण गरेर क्षेत्रीय बजारमा बिक्री गरी मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण गर्न जलविद्युत्मा सरकार, निजी क्षेत्रका साथै वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले ऊर्जा क्षेत्रको बिषयलाई एकद्वारा नीतिबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तीन दिने एक्स्पोका क्रममा जलविद्युत् क्षेत्रका नवीनतम् प्रविधिको प्रदर्शनीदेखि त्यससँग सरोकार भएका सबै विषयवस्तुमा बहस तथा छलफल भएको इपानले जनाएको छ ।
