# प्रेम सागर पाैडेल

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रकाे शीतयुद्धकाे चपेटामा परिसकेको छ। नेपाल दिनप्रतिदिन पश्चिमाकाे खुनी पञ्जाकाे पासाेमा फस्दै चीन विरोधी अखडा बन्दैछ। खासगरी, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन र ईण्डिया पक्ष बलियो देखिएको छ। यीमध्ये पनि यूराे-अमेरिकनहरु सबैभन्दा बलिया छन्।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रकाे शीतयुद्धकाे चपेटामा परिसकेको छ। नेपाल दिनप्रतिदिन पश्चिमाकाे खुनी पञ्जाकाे पासाेमा फस्दै चीन विरोधी अखडा बन्दैछ। खासगरी, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन र ईण्डिया पक्ष बलियो देखिएको छ। यीमध्ये पनि यूराे-अमेरिकनहरु सबैभन्दा बलिया छन्। उनीहरूले नेपालकाे राजनीति, न्यायपालिका, कानून ब्यवसायी, मानवअधिकारवादी, मिडिया, सुरक्षा र जासुसी संयन्त्रमा राम्रो प्रभाव जमाउन सफल छन्। यूरोपियनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र माधवकुमार नेपाल मातहतको संयन्त्र सक्रिय छभने अमेरिकीहरूकाे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनको श्रीमती, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतको समूह सक्रिय छ। जाे जसकाे नेतृत्व वा पक्षमा भएपनि सबैकाे एकमात्र उद्देश्य नेपाललाई ईशाइकरण गर्ने र यसलाई पश्चिमाकाे अाधारभूमि बनाएर चीन टुक्र्याउने नै हो। यसतर्फ दिनप्रतिदिन उनीहरूले सफलतासाथ अाफ्ना कदम अगाडि बढाएका छन्।

७ जुलाई २०२१ को बिहान नौ बजेर तीन मिनेट जाँदा नेकपा एमालेका नेता माधव नेपालले आफ्नो फेसबुक पेजमा तीन वटा तस्बिर अपलोड गरे। बिहानै गरिएको अपलोडमा लेखिएको थियो: ‘आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी फर्किन लाग्नुभएका नेपालका लागि फ्रान्सेली राजदूत फ्रान्कोइस–जेभियर लेगरद्वारा बिदाई भेट गर्दै, नीजि निवास कोटेश्वर, २४ असार २०७८।’ फोटो सामान्य थियो। यो कुनै मिडियाको लागि समाचारको बिषय पनि थिएन र महत्त्व दिएर समाचार बनेन पनि। तर, पछिल्लो समय चलिरहेको राजनीतिक खिचातानी र शक्ति प्राप्त गर्ने प्रयासका बिचमा केहि महत्वपूर्ण कुराहरु भने उक्त फोटोभित्र लुकेको थियो।

नेता नेपालको अहिलेको हैसियत के हो? जसले गर्दा उनीसंग बिदाई भेट गर्न फ्रान्सका राजदूत जेभियर कोटेश्वर पुगे। कुनै पनि विदेशी कुटनीतिक अधिकारीहरुले घरमा गएर नेपाललाई भेट्नु पर्ने पदमा छैनन्। एमालेको विवाद वा सत्ताको बिषयमा फ्रान्सले चासो राख्नुपर्ने गरि सतहमा बढेको पनि देखिदैन। तर, पनि नेता नेपाल भेट्न राजदूत जेभियर किन पुगे?

पहिलोकुरा, नेता नेपालको अहिलेको हैसियत के हो? जसले गर्दा उनीसंग बिदाई भेट गर्न फ्रान्सका राजदूत जेभियर कोटेश्वर पुगे। कुनै पनि विदेशी कुटनीतिक अधिकारीहरुले घरमा गएर नेपाललाई भेट्नु पर्ने पदमा छैनन्। एमालेको विवाद वा सत्ताको बिषयमा फ्रान्सले चासो राख्नुपर्ने गरि सतहमा बढेको पनि देखिदैन। तर, पनि नेता नेपाल भेट्न राजदूत जेभियर किन पुगे?

जताबाट जसरी अर्थ लगाए पनि नेपाल फ्रान्सका बिशेष मानिस हुन भन्ने देखिन्छ। बेलायतको ब्रेजिक्टपछि फ्रान्स र जर्मन युरोपियन युनियनको प्रमुख भुमिकामा आउने प्रतिस्पर्धामा छन्। नेपालमा पछिल्लो समयमा यूरोपियन युनियनको प्रभाव बढ्यो भन्ने हल्लाका बिच राजदूत जेभियर र नेता नेपालको भेटलाई संयाेग मात्रै मान्न वा सामान्यरुपमा लिन सकिदैन।

बेलायको ब्रेजिक्टपछि इयूको अबस्था संसारभर कमजोर भयो। जसको असर नेपालमा पनि पर्याे। अहिले नेपालमा माओवादीले हाम्रो कारण भएको परिवर्तन भनेर दाबी गर्दै आएको धर्मनिरपेक्षता र संघियता इयूको एजेन्डा हुन्। यसका अलावा नेपालको संविधान निर्माणको समयमा समेत इयुको उल्लेख्य लगानी गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले १९ अक्टोवर २०१४ मा जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार इयूले सन् २००७ देखि २०१४ सम्म लोकतन्त्र सुदृढीकरण र विकेन्द्रीकरणको नाममा सात करोड ४० लाख युरो खर्च गरेको थियो। २० सेप्टेम्वर २०१५ मा नयाँ संविधान जारी भएको थियो।

उक्त सम्झौतामा पनि लोकतन्त्र सुदृढीकरण र विकेन्द्रीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कुरा उल्लेख भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको थियो। नेपालका लगानी बढ्नुलाई पुष्टि गर्दै इयूको एक प्रतिवेदन लेख्छ: ‘नेपालको सन्दर्भमा विकेन्द्रीकरण र राज्यको पुनर्संरचनालाई समर्थन नयाँ संघीय राज्य, स्थानीयस्तरमा नागरिकहरुलाई गुणस्तरीय सेवा वितरण सुनिश्चित गर्न।’

अर्थ मन्त्रालयमा २ कात्तिक २०७१ मा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र नेपालको भ्रमणमा रहेका युरोपेली आयोगका विकास आयुक्त एन्ड्रिस पिब्लासको उपस्थितिमा युनियनले नेपालमा दिदै आएको सहयोगलाई तेब्बर बढाउने घोषणा गरिएको थियो। सन् २०१४ देखि २०२० सम्मका लागि नेपाललाई ३६ करोड यूरो सहायता दिने सातबर्षे सहायता सम्बन्धी सम्झौता-पत्रमा अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र युरोपेली प्रतिनिधिमण्डलका राजदूत रेन्चे टिरिङले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौतामा पनि लोकतन्त्र सुदृढीकरण र विकेन्द्रीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने कुरा उल्लेख भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको थियो। नेपालका लगानी बढ्नुलाई पुष्टि गर्दै इयूको एक प्रतिवेदन लेख्छ: ‘नेपालको सन्दर्भमा विकेन्द्रीकरण र राज्यको पुनर्संरचनालाई समर्थन नयाँ संघीय राज्य, स्थानीयस्तरमा नागरिकहरुलाई गुणस्तरीय सेवा वितरण सुनिश्चित गर्न।’

नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणको बहस भइरहँदा राज्यको शासकीय स्वरुप के हुने भन्ने विषय प्रष्ट नभैसक्दा समेत इयूले संघीयताका लागि लगानी गरिसकेको थियो। यसको अर्थ प्रष्ट छ, ‘नेपाललाई जसरी पनि संघियतामा लैजाने बिषयमा इयू तयारीका साथ पैसाको ब्यवस्था गरेर बसेको थियो।’ भारत भने नेपालको संघीय राज्यको पक्षमा थिएन। चीनले पनि घुमाउरो तरिकाले यसको विपक्षमा आफुलाई राखेको देखिन्थ्यो/बुझिन्थ्याे।

अनमिन ल्याउने सरकार र माओवादीको निर्णयपछि भारतको भुमिका शान्ति प्रकृयामा कमजोर भयो। जसले गर्दा संविधान निर्माणमा समेत इयूले अरु कसैलाई अगाडि बढ्न दिएन। एक हिसाबले नेपालको परिवर्तनको पछिल्लो प्रकृयाको केन्द्रमा इयू बस्यो।

भारतमा १२ बुँदे सहमति भएका कारण नेपालमा लामो समयसम्म चलेको द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा भारतले निर्णायक भूमिका चाहन्थ्यो। यो भूमिका संविधान घोषणाको समयसम्म राख्नुपर्ने सोंचमा भारत थियो। तर, अनमिन ल्याउने सरकार र माओवादीको निर्णयपछि भारतको भुमिका शान्ति प्रकृयामा कमजोर भयो। जसले गर्दा संविधान निर्माणमा समेत इयूले अरु कसैलाई अगाडि बढ्न दिएन। एक हिसाबले नेपालको परिवर्तनको पछिल्लो प्रकृयाको केन्द्रमा इयू बस्यो।

माओवादीलाई यूरोपियनकाे साथः

भारतमा स्थायी सेल्टर बनाएर नेपालमा युद्ध चलाएका माओावदीहरुले युरोपमा शरणार्थीको रुपमा बिताए। माओवादीहरुको पहिलो आधार क्षेत्र बेल्जिएम थियो। बेल्जिएमवाट माओवादीहरु युरोपभर फैलिएका थिए। युरोपमा उनीहरुलाई शरणार्थीको मान्यता दिइयो। युरोपमा भएका माओवादीका विभिन्न संगठनहरुले नेपालमा आर्थिक सहयोग समेत पठाउने गर्दथे। त्यो विषयलाई इन्टरनेशनल क्राइसिस ग्रुपको प्रतिवेदनले समेत घुमाउरो तरिकाले पुष्टि गरेको छ।

ग्रुपले २७ अक्टोवर २००५ मा सार्वजनीक एसिया प्रतिवेदन–१०४ मा माओावादीहरुले समुन्द्रपारवाट समेत आर्थिक संकलन गर्ने गरेको जनाइएको छ। प्रतिवेदन लेख्छ: ‘पश्चिमी युरोपमा बस्ने माओवादीहरुको भनाई अनुसार उनीहरु व्यक्तिगत रुपमा वा आफुले सर्मथन गर्ने संङ्गठनहरु मार्फत चन्दा संकलन गर्न समर्थ भएका छन्। माओवादी कार्यकताहरुद्वारा उठाउने चन्दा बाह्य स्रोतहरुबाट उठाइने चन्दा भन्दा ज्यादै न्युन छ।’ माओवादीहरुले विदेशमा संकलन गरेको चन्दा गैर कानुनी बाटो भएर नेपाल आउने गरेको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ।

ति हतियार समेत अन्तराष्ट्रिय बजारमा किनिएको थियो। यसरी हेर्दा द्वन्द्वको समयमा माओवादीहरुको आधार क्षेत्रको रुपमा युरोप स्थापित भएको थियो। भारतीय भूमि भने उनीहरुले प्रयोग गरेका थिए। भारतमा कतिपय नेताहरु बेला बेलामा पक्राउ पर्ने भएकाले सुरक्षित रुपमा संगठनको काम युरोपबाटै हुने गर्दथ्यो।

१ अप्रिल २००४ मा बंगलादेशको बन्दरगाहा चिटगाउँमा १० ट्रक गैर कानुनी हतियार समातियो। गैर कानुनी रुपमा ओसार-पसार गर्न थालिएको उक्त हतियार नेपालका माओवादीको हुन सक्ने धेरैले अनुमान गरेको उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ। ति हतियार समेत अन्तराष्ट्रिय बजारमा किनिएको थियो। यसरी हेर्दा द्वन्द्वको समयमा माओवादीहरुको आधार क्षेत्रको रुपमा युरोप स्थापित भएको थियो। भारतीय भूमि भने उनीहरुले प्रयोग गरेका थिए। भारतमा कतिपय नेताहरु बेला बेलामा पक्राउ पर्ने भएकाले सुरक्षित रुपमा संगठनको काम युरोपबाटै हुने गर्दथ्यो।

माओवादी द्वन्द्वलाई सकरात्मक रुपमा लिएका कारण धेरै माओवादी नेताहरु अहिले पनि युरोप प्रति सकारात्मक रहेका छन्। अहिलेका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा, देवेन्द्र पाैडेल र वर्षामान पुन भने युरोपियनलाई छाडेर अमेरिकाको पक्षमा काम गर्दछन्। माओवादी छाडेर एमालेमा लागेका राम वहादुर थापा लगायतका नेताहरु समेत अहिले अमेरीकनहरुसंग नजिक छन्। माओवादीमा भारतको पक्षमा काम गर्ने नेताहरु खासै देखिदैनन्। अहिलेका सभामुख अग्नी सापकोटा भने चिनतर्फ नजिक देखिन्छन्। सिन्धुपाल्चोकमा शिक्षक हुँदा देखि नै उनी चीनतर्फ झुकाव राख्दथे।

नेपाल र यादवसंग रहेर अगाडि बढ्दा युरोपियन सुरक्षा छाता ओढ्न पाइने भएकाले नै दाहाल उनीहरुलाई सकेसम्म छाड्ने पक्षमा छैनन्। दाहालको भारतीय संस्थापन पक्षसंग ठिकै खालको सम्बन्ध छ। समग्रमा माओवादीका अधिकांश नेताहरु युरोपसंग नजिक हुनुको पछाडिको एउटा कारण हो- धर्मनिरपेक्षता।

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सम्बन्ध पनि पछिल्लो समयमा युरोपियनहरुसंग राम्रो बन्दै गएको छ। दाहालको युरोपियनहरुसंग बिग्रेको सम्बन्धलाई एमाले नेता माधव नेपाल र जसपाका उपेन्द्र यादवले सुधारिदिएका हुन्। नेपाल र यादवसंग रहेर अगाडि बढ्दा युरोपियन सुरक्षा छाता ओढ्न पाइने भएकाले नै दाहाल उनीहरुलाई सकेसम्म छाड्ने पक्षमा छैनन्। दाहालको भारतीय संस्थापन पक्षसंग ठिकै खालको सम्बन्ध छ। समग्रमा माओवादीका अधिकांश नेताहरु युरोपसंग नजिक हुनुको पछाडिको एउटा कारण हो- धर्मनिरपेक्षता।

१० वर्षको द्वन्द्वमा समेत मााओवादीहरुले अगाडि बढाउन नसकेको धर्मनिरपेक्षताको बिषयमा कांग्रेस र एमाले सहमत हुनुलाई आश्चर्यको रुपमा लिइने गरिन्छ। यसको पछाडि एमालेमा चर्चको प्रभावमा रहेका नेता नेपाल र सुभास नेम्वाङ, कांग्रेसका गिरीजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका कृष्णवहादुर महराले सबैभन्दा बढि भूमिका खेलेका थिए। महरा र नेम्वाङ चर्चको नजिक रहेर नेपालका इशाईहरुको अधिकारको बिषयमा वकालत गर्दछन्। नेपालले भने फादर मुनको नजिक रहेर काम गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो समयमा वर्तमान सरकारको साझा कार्यक्रम बनाउने क्रममा माओवादी नै संघीयताको विपक्षमा पुगेका छन्। स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत राख्ने साझा कार्यक्रमको लक्ष्यले स्थानीय तहले पाएको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ। प्रदेशको काम छैन भन्ने सोच आम जनतामा विकास भइरहेको अवस्थामा यस्तो सोच राखेर प्रदेशलाई काम दिन खोजिएको छ। यसले सरकार र युरोपियन बिचको दुरी नबढाउला भन्न सकिदैन।

अर्कोतर्फ, संघीयताको बिषयमा पनि माओवादी र यूरोपियनहरुको एक मत देखिन्छ। तर, पछिल्लो समयमा वर्तमान सरकारको साझा कार्यक्रम बनाउने क्रममा माओवादी नै संघीयताको विपक्षमा पुगेका छन्। स्थानीय सरकारलाई प्रदेश सरकार अन्तर्गत राख्ने साझा कार्यक्रमको लक्ष्यले स्थानीय तहले पाएको अधिकारलाई कुण्ठित गर्छ। प्रदेशको काम छैन भन्ने सोच आम जनतामा विकास भइरहेको अवस्थामा यस्तो सोच राखेर प्रदेशलाई काम दिन खोजिएको छ। यसले सरकार र युरोपियन बिचको दुरी नबढाउला भन्न सकिदैन।

नेता नेपाल अर्थात युरोपियन एमालेः

माधव नेपाल भारतलाई काम गर्ने दोस्रो मालेकालीन नेता हुन। उनी भन्दा पहिला मोदनाथ प्रश्रितले भारतका लागि काम गर्दै आएका थिए। भारतमा पढेका प्रश्रित विद्यार्थी कालदेखि नै भारतीयहरुसंग नजिक थिए। भुमिगत कालमा भैरहवा क्षेत्र केन्द्रित पार्टी बिस्तारको काम गरेका प्रश्रित पछि नेपाल भारतीय पक्षमा पुगे। २०४६ सालको जनआन्दोलन सफल पार्न नेता नेपालले भारतवाट हतियार ल्याउने प्रस्ताव केन्द्रिय समितिको बैठकमा राखेका थिए। मदन भण्डारीले उनको यस्तो प्रस्तावको ठाडो उल्लंघन गरेका थिए।

बहुदलको स्थापनापछि जीवराज आश्रितलाई प्रश्रितले भारतको नजिक पुर्याए। दासढुंगा घटनापछि भण्डारी पत्नी तथा अहिलेको राष्ट्रपति बिस्तारै भारतको नजिक पुगिन्। मदन भण्डारी फाउण्डेशनको स्थापनापछि नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासले यसलाई सहयोग गरेको थियो। उर्लाबारीमा रहेको मदन भण्डारी स्मृति प्रतिस्ठानमा भने यूरोपियन र अमेरीकनहरुले सहयोग गर्दै आएका छन्। उक्त प्रतिष्ठानको सहयोगीमा नेपाल सरकारका अलावा हेफर इन्टरनेसल, प्लान इन्टरनेसनल, स्विस, एक्सन एड र विश्व बैंक रहेका छन्। भण्डारी अहिले पनि भारतीय संस्थापन पक्षको नजिक छन्।

१३ साउन २०४८ मा स्थापना भएको ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले एमालेका धेरै कार्यकर्तालाई गैससको झोले कार्यकर्तामा रुपान्तरण गर्न सघायो। यो संस्थाको स्थापना पूर्वमन्त्री डा. देवेन्द्र राज पाण्डेको संयोजकत्वमा भएको थियो। त्यसमा कम्यूनिष्ट बिचार बोक्नेहरुको बाहुल्यता थियो। पाण्डे आफै भने २०४६ सालको परिवर्तनपछि राजाको तर्फवाट अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

भण्डारीका दुवै छोरीहरुले भारतबाटै उच्च शिक्षा लिएका थिए। २०४६ सालको परिवर्तनपछि तत्कालिन मालेका नेताहरु गैर सरकारी संस्थामा केन्द्रित हुन थाले। १३ साउन २०४८ मा स्थापना भएको ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले एमालेका धेरै कार्यकर्तालाई गैससको झोले कार्यकर्तामा रुपान्तरण गर्न सघायो। यो संस्थाको स्थापना पूर्वमन्त्री डा. देवेन्द्र राज पाण्डेको संयोजकत्वमा भएको थियो। त्यसमा कम्यूनिष्ट बिचार बोक्नेहरुको बाहुल्यता थियो। पाण्डे आफै भने २०४६ सालको परिवर्तनपछि राजाको तर्फवाट अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

माले निकट रहेर कानुनी परामर्श र मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको प्रकाश काफ्लेको सक्रियतामा सन् १९९१ मा इन्सेकको स्थापना भयो। इन्सेकको नामवाट सन् १९८८ देखि नै काफ्ले लगायतका युवाहरु मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय थिए। इन्सेकलाई पनि एमाले गैससको रुपमा देशभर बिस्तार गरियो। गैससको संख्या बढ्दै जाँदा सन् १९९१ मै छाता संगठनको रुपमा गैर सरकारी संस्था महासंघको स्थापना भयो। यसको संजाललाई समेत जिल्ला तहसम्म बिस्तार गरियो।

नेपालमा प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्दै पहिलो चरणमा डेनिडा, सेडा लगायतका युरोपियन गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपालमा लगानी बढाए। त्यसपछि अरु अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था थपिन थाले। धेरैजसो अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कम्युनिष्ट विचार बोक्नेहरुले सञ्चालन गरेको संस्थामा लगानी गर्न थाले। जसले गर्दा एमालेको संगठन नै युरोपियन डोनरहरुको संजाल जस्तो भयो। यो संजालबाट एमालेमा रहेका नेताहरुको ठुलो पंक्तिले फाइदा उठायो। अहिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका शंखर पोखरेल, एमालेका प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवाली, सल्यानका प्रकाश ज्वाला जस्ता कलम चल्ने नेताहरु गैससको तलबी कर्मचारी जसरी काम गर्न थाले। द्वन्द्वको समयमा यिनीहरुको काम नै गैससका कार्यक्रममा द्वन्द्वकाे व्यवस्थापनको बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुती र टिप्पणी गर्ने थियो।

एमालेका नेताहरु योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल र विष्णु पौडेल भने युरोपियनको प्रभाव क्षेत्रमा पस्न भारतीयका कारण रोकियो। एमाले फुटेर माले बनेपछि माले अखिलले गरेको कालापानी मार्चका सहभागी भट्टराई लगायतका धेरै नेताहरु अहिले भारतको पक्षमा काम गर्दछन्। विष्णु पौडेलले भारतको उत्तर प्रदेशलाई खाने पानी ख्वाउन अहिले कालिगण्डकी तिनाउ पठान्तरण परियोजनाको पैरवी गर्दै आएका छन।

एमालेका नेताहरु योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल र विष्णु पौडेल भने युरोपियनको प्रभाव क्षेत्रमा पस्न भारतीयका कारण रोकियो। एमाले फुटेर माले बनेपछि माले अखिलले गरेको कालापानी मार्चका सहभागी भट्टराई लगायतका धेरै नेताहरु अहिले भारतको पक्षमा काम गर्दछन्। विष्णु पौडेलले भारतको उत्तर प्रदेशलाई खाने पानी ख्वाउन अहिले कालिगण्डकी तिनाउ पठान्तरण परियोजनाको पैरवी गर्दै आएका छन।

एमालेमा अहिले युरोप, अमेरिका र भारतलाई सहयोग गर्ने नेताहरुको संख्या बढि छ। पछिल्लो समय परराष्ट्रमन्त्री भएको समयमा ज्ञवालीले अमेरिकनको पक्षमा बढि झुकाव राखे। भारतको पक्षमा काम गर्दै आएका डा. राजन भट्टराईलाई भारतीयहरुले नै नेपाल –भारत प्रवुद्ध विज्ञ समुहको प्रतिवेदन चीनलाई बेचेको आरोप लगाएकाे थियो। भट्टराईलाई भारतको बिषयमा अध्ययन गर्न चीनवाट पैसा लिएको कागजहरु यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका छन। यसैगरी, चीनमा राजदुत हुँदा टंक कार्कीले भारतीयहरुलाई सुचना बेचेको आरोप लागेको थियो। यसबिषयमा मैले पूर्वराजदूत कार्कीलाई बाेलाएर साेधेकाे थिएँ। उनलेे कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्, अध्यारो अनुहार बनाएर गए। एमालेका नेताहरुको अवस्था हेर्दा अहिले पनि धेरै युरोपियनहरुसँग जोडिएको देखिन्छ। नेपाल समुहमा रहेका धेरै नेताहरु युरोपियनहरुसंग जोडिएका छन।

उनीहरुले तिनवटा बिषयलाई जोडका साथ उठाउँछन्:

१) अहिलेको संसदलाई पूर्ण समय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ।

२) संघीयताको विकल्प छैन।

३) धर्म सापेक्ष राष्ट्र नेपाल हुनै सक्दैन।

४) जुनसुकै विषयमा समाधान खाेज्दैनन् वा दिदैंनन्। जसरी पनि अस्थिरता बढाउने मात्रै कुरा गर्छन्।

त्यसपछि उनीहरुको अर्को काम नेपालमा रहेका चिनियाँ परियोजनाहरुको विरोध गर्नु हो। एमसीसीको बिषयमा भने यो समूह तटस्थ जस्तै देखिने गरेको छ। बेलामाैका जनताको दृष्टिमा राष्ट्रवादी देखिन विरोध पनि गर्दछन्। यतिबेला एमसीसी खारेजी अभियानकाे नेतृत्वमा समेत यूरोपियनका लागि काम गर्नेहरु नै छन्।

एमसीसीको विपक्षमा रहेका डा. भीम रावलले केहि दिन अघि संसद्मा बोल्दै भने: ‘त्यो सबै दस्तावेज संसद्मा ल्याउनु पर्यो।’ अहिलेको विवाद अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता संसद्मा छलफल गराउने कि नगराउने भन्ने हो? संसद्मा सार्वजनिक गर्नुको अर्थ हुन्छ, एमसीसी सम्झौता संसद्मा छलफल गराउने। छलफल भएपछि या त यो सम्झौता पास गर्नु पर्छ या त यो सम्झौता फेल गरेर अगाडि बढ्न सक्दैन।

एमसीसीको विपक्षमा रहेका डा. भीम रावलले केहि दिन अघि संसद्मा बोल्दै भने: ‘त्यो सबै दस्तावेज संसद्मा ल्याउनु पर्यो।’ अहिलेको विवाद अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता संसद्मा छलफल गराउने कि नगराउने भन्ने हो? संसद्मा सार्वजनिक गर्नुको अर्थ हुन्छ, एमसीसी सम्झौता संसद्मा छलफल गराउने। छलफल भएपछि या त यो सम्झौता पास गर्नु पर्छ या त यो सम्झौता फेल गरेर अगाडि बढ्न सक्दैन। संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वकर्मचारी रावलको यो तर्कले उनको चाहना पनि प्रष्ट पारेको छ। त्यो हो, अहिले एमसीसीको जति बिरोधी छन् ति मध्ये धेरै अमेरीकाको नजिक रहेका छन्। माओवादीको तर्फबाट भएको विरोधमा भने यो निष्कर्ष निकाल्ने यो उपयुक्त समय होइन।

एमालेका धेरै नेताहरु खासगरी माधव नेपालहरुको भारतसँग भएको सम्बन्ध कांग्रेस आइसंगको हो। सन् २०१४ मा मोदी सरकारमा आएपछि बीजेपीसँग उनीहरुको सम्बन्ध बिस्तार हुन सकेन। जसले गर्दा युरोपियनहरुले उनीहरुसँग सम्बन्ध बिस्तारको अवसर पायो।

कांग्रेस अर्थात अमेरिकन सोचः

वीपीको समयदेखि भारतको पक्ष र विपक्षमा कांग्रेस विभाजित थियो। अहिलेको अवस्था पनि त्यहि छ। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेर वहादुर देउवाको सम्पर्क भारतसँग भन्दा अमेरिकासँग बढि छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ उनले सोधे: ‘अमेरिकाको फाइजर खोप किन नलिएको।’

२८ असारमा त्रिभुवन बिमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राजदुत बेरीसंग यस्तो आग्रह गरेका थिए। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले समेत अमेरिकन समकक्षीलाई नेपाललाई खोप दिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेकी थिइन्। ओली सरकारले कुनै पनि च्यानलवाट अमेरीकाको खोप किन्ने निर्णय गराउन नसकेको काम भने देउवाले सजिलै सहमतिमा पुर्याए।

ओलि नेतृत्वको सरकारले फाइजरको खोप ल्याउने बिषयमा समन्वय गर्न अमेरिकन राजदुत र्यान्डी बेरीलाई आग्रह गरेको थियो। २८ असारमा त्रिभुवन बिमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले राजदुत बेरीसंग यस्तो आग्रह गरेका थिए। यसअघि राष्ट्रपति भण्डारीले समेत अमेरिकन समकक्षीलाई नेपाललाई खोप दिन आग्रह गर्दै पत्र लेखेकी थिइन्। ओली सरकारले कुनै पनि च्यानलवाट अमेरीकाको खोप किन्ने निर्णय गराउन नसकेको काम भने देउवाले सजिलै सहमतिमा पुर्याए।

काँग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा कार्टर सेन्टरको लागि काम गर्दछन। अमेरिकामा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उनी कार्टर सेन्टरको खर्चमा पर्यवेक्षणको रुपमा अमेरिका पुग्छन्। गगन थापा समेत अमेरिकासंग नजिक छन्। अहिलेका गृह्यमन्त्री बालकृष्ण खाँड देउवाको दाइने हात मानिन्छन। तर, उनको ढल्काइ भने भारततर्फ बढि रहेको देखिन्छ।

मूलभूत रुपमा अहिले को कता छ भन्ने थाहा पाउने सजिलो उपाय निम्न छ:

१) संघियता युरोपियनको एजेन्डा हो। संघियताको पक्षमा र विपक्षमा अहिले बहस हुन थालेको छ। भारत नेपालको संविधानमा संघियताको पक्षमा छैन। चीन पनि अहिलेको राज्य पुर्न संरचनाको बिषयमा सन्तुष्ट देखिदैन।

२) धर्म निरपेक्षता पनि युरोपियनको एजेन्डा हो। भारत र चीन नेपालमा सकेसम्म हिन्दु राज्य चाहन्छन्। अमेरिकालाई जे भएपनि मतलव छैन। उनीहरुको सोच मिसनवाट त्यति प्रभावित देखिदैन।

३) माओवादीलाई रुपान्तरण गरेर अगाडि बढाउने सोच युरोपियनको हो। माओवादी र उपेन्द्र यादवहरुका कारण अहिलेको संविधानमा रहेको संघियता र धर्मनिरपेक्षता जोगाउन सकिन्छ भन्ने सोच उनीहरुमा छ। नेपाल युरोपियनहरुको घेराभन्दा बाहिर जान सक्दैनन्। युरोपियन कमजोर हुदा नेपालको महत्व पनि घट्छ भन्ने उदाहरण ओली सरकारका पहिला तीन वर्षहरुले देखाइसकेको छ।

४) माओवादी बिनाको संसद हिजो देखि नै अमेरिकाको कल्पना हो। अवसरवादी नहुदा ओली र देउवा समेत यसमा सहमत छन। एमसिसि र माओवादी बिनाको संसद्को कल्पनाले ओली र देउवाको कुनै पनि समय गठबन्धन बन्न सक्छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय