-निमकान्त पाण्डे
प्रभावको दासत्वमा बाँचेको पत्रकारिता होस् वा त्रासमा रहेको पत्रकारको लेखन किन नहोस्, यी दुवै चरित्रको पत्रकारिताले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन
प्रेस र लोकतन्त्र एक अर्काका परिपूरक हुन् । लोकतन्त्रको अभावमा प्रेस स्वतन्त्र हुन सक्दैन भने स्वतन्त्र प्रेसको अभावमा वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्न प्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण भएजस्तै स्वतन्त्र प्रेसका लागि पनि लोकतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्रभावको दासत्वमा बाँचेको पत्रकारिता होस् वा त्रासमा रहेको पत्रकारको लेखन किन नहोस्, यी दुवै चरित्रको पत्रकारिताले लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन र जनताका आवाज पनि सरकार समक्ष पत्रकारले पु¥याउन सक्दैन । यो वास्तविक्तालाई वर्तमान सत्ताका सञ्चालकहरूले बुुझ्न सकिरहेका छैनन् । पञ्चायतकालमा पनि दास र त्रास पत्रकारितामा थियो । त्यसपछिका समय पनि दास र त्रासबाट पत्रकारिता मुक्त हुन सकेको पाइँदैन । दुईतिहाई बहुमतको सरकार भएर पनि प्रेसलाई दुश्मन देख्ने , सडकमा हुने विरोधलाई निषेध गर्ने र भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने राजनीतिक शक्तिलाई ‘आतंककारी समूह’ देख्ने गल्ती वर्तमान बाम आवरणको सरकारले गरिरहेको छ । लोकप्रिय बन्नुपर्ने सरकार यसरी अलोकप्रिय बन्ने गन्तव्यतर्फ ओह्रालो लागिरहेको छ , यो सरकारले पछाडि फर्केर हेरिरहेको छैन ।
नेपालसहित विश्वका जुनसुकै लोकतान्त्रिक मुलुकमै किन नहोस, लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि प्रेसको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । नेपालकै कुरा गर्दा पनि राणा शासनको अन्त्यका बेला राणाहरूको मनोबल कमजोर बनाउन रेडियोले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यका लागि प्रतिबन्धित अवस्थामै पनि प्रेसले निकै ठूलो योगदान पु¥याएकोे थियो ।
सैनिक घेराबन्दीबीच सम्पादकहरूले सम्पादकीय लेख्नुपर्ने बाध्यता प्रेस जगतले भोगेको छ ।
राजाको प्रत्यक्ष शासन तथा ०६२/०६३ को जनआन्दोलनलाई सफल बनाइ लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि प्रेसले खेलेको भूमिकाको जति नै प्रशंसा गरेपनि कम हुन्छ । सैनिक घेराबन्दीबीच सम्पादकहरूले सम्पादकीय लेख्नुपर्ने बाध्यता प्रेस जगतले भोगेको छ । त्यो निरंकुश र प्रेस विरोधी शैलीसंग लडेर आएको प्रेसलाई आजको ‘पूर्ण प्रजातन्त्र’ को दुवाई दिने सरकारबाटै अंकुश लगाउने काम हरेक कोणबाट भइरहेको छ । चाहे स्तूती गानलाई पुरस्कृत गरेर होस् वा विज्ञापनको नाकाबन्दी गरेर नै किन नहोस्, वर्तमान सरकारले स्वतन्त्र प्रेसलाई हतोत्साहित गराउने काम गरिरहेको छ ।
लोकतन्त्रको जगेर्नाका लागि जसरी प्रेसले भूमिका निर्वाह गरिरहेको पाइन्छ, त्यसरी नै प्रेस स्वतन्त्रताका लागि पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था पूर्व सर्त नै हो भन्ने कुरामा सत्तामा पुग्नेहरू स्पष्ट हुन जरुरी हुन्छ । स्वेच्छाचारी वा अधिनायकवादी व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रताको परिकल्पना गर्न सकिदैन । त्यस्तो अवस्थामा प्रेसले स्थापित व्यवस्थाको वकालत गर्नेबाहेकको अधिकार पाउँदैन । गैर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेसले राज्यसत्ता र शासकको आलोचना गरेमा प्रेसमाथि प्रतिबन्ध लाग्ने मात्र होइन, सञ्चारकर्मीहरूमाथि दमन, यातना, गिरफ्तारी वा हत्या समेत हुनसक्छ । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था र राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला प्रेसमाथि नियन्त्रण गरियो । प्रकाशकीय र सम्पादकीय स्वतन्त्रतालाई हनन् गरियो । कतिपय मुलुकमा त समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारको हत्या समेत भएका थुप्रै उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण साउदी अरेबीयामा पत्रकार खसोग्गीको हत्यालाई हेरे पुग्छ ।
पछिल्लो समय प्रेसमाथिको नियन्त्रण लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकमा पनि बढेको देखिन थालेको छ । नेपालमै पनि वर्तमान सरकार बनेपछि प्रेस जगतले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्न थालेको अवस्था छ । प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न कानुनहरू निर्माण गर्नु, समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारलाई निरन्तर पक्राउ गर्नु र हत्कडी लगाएर अदालतमा पु¥याउनु, सञ्चार माध्यमहरूलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनमा समेत नियन्त्रण गर्न खोज्नुले प्रेसमाथि नियन्त्रण बढ्दै गरेको स्पष्ट हुन्छ। हिजो निरंकुश शासनका विरुद्ध लडेर लोकतन्त्र स्थापनाका लागि राजनीतिक दलहरूसँग काँधमा काँध जोडेर हातेमालो गरेको प्रेस जगत आज त्यही लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारबाटै असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ । यसले के संकेत गर्छ भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि प्रेस सुरक्षित छैन । सत्तामा पुग्ने जो कोहीको मनसाय कुनै न कुनै रूपमा अधिनायकवादलाई प्रश्रय दिनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ । प्रेसले त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन खोज्यो भने नियन्त्रणको प्रयास सुरु हुन्छ । अहिले नेपालको हकमा देखिएको कुरा यही हो भन्दा अत्यूक्ति नहोला ।
केही दिन यता सञ्चार माध्यममा अनियमितता, भ्रष्टाचार, सरकारी जग्गा कब्जा जस्ता समाचारले निकै प्राथमिकता पाइरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा सरकारका कामकारबाही, राष्ट्रपतिको भूमिका लगायतका विषय पनि प्रेसका लागि नकारात्मक समाचार बनिरहेका छन् । यिनै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शनिबार सञ्चारकर्मीहरू सँगको अन्तरक्रियामा केही गुनासा र आक्रोश समेत व्यक्त गरे । हुँदै नभएको कुरा प्रेसले लेखेको भनेर उनले केही आक्रोश मिश्रित भाव पनि व्यक्त गरेका थिए । जबकी प्रेसले समाजमा भएका घटना र गतिविधिलाई नै प्रकाशन र प्रशारण गर्ने हो । प्रधानमन्त्रीको आशय सरकारले गलत गरेपनि त्यसको पक्षमा प्रेसले वकालत गरोस भन्ने देखिन्थो । यस्ता प्रस्तुतिले प्रेसमाथि सरकार कसरी अघी बढ्न खोजिरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
राजनीतिक माध्यमबाट सत्ताको शिखरमा पुग्ने व्यक्तिहरूले आजको व्यवस्था आउनुमा प्रेस जगतको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था खेलठट्टामा वा प्रधानमन्त्रीले टुक्का भनेजस्तो गरी केटाकेटीको खेल जस्तो गरेर आएको होइन, यसका लागि धेरै क्षेत्रको योगदान छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी योगदान राजनीतिक शक्ति र प्रेस जगतको नै छ । त्यसैले राजनीतिक माध्यमबाट सत्ताको शिखरमा पुग्ने व्यक्तिहरूले आजको व्यवस्था आउनुमा प्रेस जगतको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जुन कुरा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले गर्दै आएको छ । परिवर्तनशील राजनीतिमा भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै अनुमान गर्न असम्भव हुन्छ । एउटै राजनीतिक शक्ति सधै सत्तामा रहिरहन्छ भन्न पनि सकिदैन । आज सरकार जसरी प्रेसमाथि कठोर बन्दै गइरहेको छ, सत्ताको राजनीतिले अहिलेको नेतृत्व भोलि सत्ता बाहिर भएपनि उनीहरूको आवाज बोल्ने शक्ति यही प्रेस जगत नै हो भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूले सधै सत्तामा बस्ने जस्तो व्यवहार देखाउनु उनीहरूकै लागि प्रत्यूत्पादक बन्न सक्छ । यसप्रति सजग हुँदै प्रेस र लोकतन्त्रको सम्बन्धलाई परिपुरककै रूपमा रहन दिने सोच बनाउनु नै राजनीतिक नेतृत्वका लागि दीर्घकालीन रूपमा फलदायी हुनसक्छ । प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रलाई एक अर्काबाट छुट्याउने परिकल्पना गर्नु घातक हो । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । आगे नेताजीहरूलाई चेतना भया ! -जनधारणा साप्ताहिक
