प्रतिनिधि सभामा गत साउन २३ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको “नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संसोधन गर्न वनेको विधेयक २०७५” का वारेमा धेरै तर्फबाट विरोध हुदै आएका छन। अधिकांश विरोधहरु जायज छन। कतिपय वुँदा नेपालको संविधानसँग वाझिएका छन। यहि २०७५ पौष २८ गते पुष्पलाल अध्ययन समाजले अन्तरक्रियाको आयोजना गरि यस विधेयकवारे छलफल गर्दै विधेयकको मुल मर्म र भावना नै राष्ट्रियहित अनुकुल नभएकोले सम्माननीय सभामुखज्यूको ध्यानाआकर्षण गर्न ज्ञापनपत्र–२०७५ प्रस्तुत गरिरहेका छौ।

सम्माननीयलाई अवगत भएकै कुरा हो, नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अत्यन्त सम्वेदनशील रहेको छ । त्यति मात्र होइन, भारतसँग हाम्रो देशको सिमाना व्यवहारिक रुपमा खुला रहेको र कैयौ जातीय तथा साँस्कृतिक समानताहरु एवम सिमापार वैवाहिक सम्वन्ध प्रचलित रहेकोले गर्दा नेपाल–भारत सम्वन्ध अझ सम्वेदनशिल बन्न गएको छ । अर्कोतर्फ, अन्य कुराका अतिरिक्त छिमेकी मुलुक भारतको सरकारी नीति धेरै भन्दा धेरै भारतीय नागरिकहरुलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने नै रहिआएको छ । कयौं तथ्य र प्रमाणहरुले यी कुरालाई प्रमाणित गरेका छन् । यसका उद्देश्य र परिणाम देशको फिजीकरण गर्ने सम्म हुनेछन् । अन्य राष्ट्रका नागरिकले पनि गैरकानुनी तवरले नागरिकता प्राप्त गरेको प्रमाणहरु पाइएको छ । विदेशीहरुले गलत ढंगले नेपाली नागरिकता लिन नसकुन भन्ने सरकारको सरकारको स्वच्च चाहना हो भने उक्त नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकलाई स्थगन गरी विगतमा दिइएको गलत नागरिकता छानविन गरेर नागरिक र गैरनागरिक छुट्टीसके पछि मात्र स्पष्ट, नियन्त्रणकारी एवम कडा कानुन वनाउनु अत्यावश्यक भएकोले हामीले ज्ञापन–पत्र लिएर आएका छौं ।

हामीले अहिले बनाउने कानुनहरु भावी सन्ततीको लागि अभिसाप बन्नु हुँदैन । कुनै पनि कानुनले भोलि के कस्तो परिणाम ल्याउँछ र यसले राष्ट तथा राष्टियतालाई तत्काल एवम् दुरगामीरुपमा समेत के कस्ता खतरा पैदा गर्न सक्छ भन्ने कुराबारे सुक्ष्मरुपले विचार पु¥याउनु अति आवश्यक हुन्छ । यसका साथै कानुनका प्रावधान तर्जुमा गर्दा विश्वका अन्य राष्टले अवलम्वन गरेको कार्य पद्दतिवारे पनि त्यति कै महत्वका साथ विवेचना गरी समय सापेक्ष सही निश्कर्षमा पुग्नु पर्दछ । दुष्परिणामहरु देखा परे पछि सच्याउँला भन्ने चिन्तनबाट सहि नीति–निर्माण गर्न मद्दत हुदैन । स्थिति विग्रिसकेपछि त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउन धेरै कष्ट, वलिदान र संघर्षको आवश्यकता पर्न सक्दछ।

नागरिकता देशको अस्तित्व सँग जोडिएको हुन्छ र देशको राजनीतिले राष्टिय स्वतन्त्रता र स्वार्थलाई सेवा गर्न सक्नु पर्छ । त्यसरी वंशजको नागरिकताको आधार रक्त सम्वन्ध (व्गक क्बलनष्यचगक) को अवधारण सँग जोडिएको हुन्छ । वंशजको नागरिकता जो कोहिलाई दिन मिल्ने नागरिकता होइन । यसको सम्वन्ध देशको माटो सँग जोडिएको हुन्छ । वंशजको नागरिकता पुर्खाहरुले देशको निर्माण र त्यसको अस्तित्व वचाउनका लागि, देशलाई स्वतन्त्र राख्नको लागि र विभिन्न कालखण्डमा देशवासीहरुका हितका लािग गरिएका संघर्षमा रगत पसिना वगाएका हुन्छन । त्यसैले उनीहरु आफनो देशको अस्तित्व र राष्टियतालाई वचाई राख्नका लागि वलिदान दिन तयार रहन्छन , जसलाई देशका अन्य नागरिकहरुले पनि पछयाउँछन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । त्यसैले हामीहरु सम्माननीय सभामुखज्यू समक्ष निम्न वुँदाहरुलाई गम्भिरतापुर्वक लिई नागरिकता ऐन २०६३ लाई स्थगन गरी पछि राष्टको सर्वोत्तम हित अनुरुप हुने गरी र हाललाई नागरिकता छानवीन आयोग गठन गर्ने गरी ध्यानाकर्षण होस भनी विनम्र अनुरोध गर्दछौ।

१. हाम्रो देशको विशिष्ठ परिस्थितिमा राज्यको नागरिकता नीति खुकुलो एवम वितरणमुखी होइन, यो मुलतः नियन्धणकारी एवम कठोर हुनु पर्दछ । नागरिकता नीति देशको विशिष्ठ स्थितिले निर्धारण गर्छ । यो राष्टियता सापेक्ष हुन्छ । यो नीति हाम्रो भौगोलिक अवस्था, राष्ट्रिय परिस्थिति, सामाजिक एवं संस्कृतीक परिवेश, जनसंख्याको चाप एवं छिमेकीसँगको सम्वन्धले निर्धारण गर्दछ।

२. २०६३ साल देखि नागरिकता टोली द्धारा जन्मको आधारमा वितरण गरिएको नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता उल्लेख्य संख्यामा विदेशीहरुले गलत ढंगले लिएको र पाउनु पर्ने मानिसले नागरिकता नपाएको भन्ने व्यापक गुनासो समेत रहेकोले यसको निराकण गर्नको लागि राज्यद्धारा एक उच्चस्तरीय न्यायिक, अधिकार सम्पन्न नागरिकता छानविन आयोगको गठन गरिनु पर्दछ । यस आयोगद्धारा त्यसवेला वितरण गरिएका नागरिकता मध्ये उचित ठहर गरिएका नागरिकतालाई सदर, किर्ते तथा गलत नागरिकतालाई खारेज गर्न र नागरिकता पाउन नसकेका गरिव तथा निमुखा नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको सिफारिस गर्न गरिनु पर्दछ । तव मात्र उक्त अवधिमा जन्मसिद्धको, नागरिकता लिने बाबु आमा नेपाली हुन भन्ने प्रमाणित भएपछि मात्र उनीहरुका सन्ततिहरुलाई कानुन सम्मत ढंगले नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य गरिनुपर्छ।

३. नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्वन्ध कायम गरी नेपालमा स्थायी बसोवास गर्न आउने विदेशी महिलाको हकमा स्थायी वसोवास गर्न थालेको कम्तीमा ७ वर्ष पछि निजले विदेशमा लिएको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गरे पछि नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन सक्ने नीति बनाईनु पर्छ । उक्त ७ वर्षको अवधिमा सहज ढंगले जीवन यापन गर्नको निम्ति उनीहरुलाई नेपालमा राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकारहरु उपभोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्छ । वर्तमान संशोधन विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव देशको अवस्था र राष्ट्रियहित विपरित देखिएकोले त्यसलाई फिर्ता लिनु पर्छ।

४.नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको व्यक्तिको बावु पत्ता नलागेको अवस्थामा निजको आमाले वावुको सम्वन्धमा नेपाली नागरिक नै रहेको पुष्टी गरेको आधारमा निजले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने र पछि वावु विदेशी हो भन्ने पत्ता लागेमा निजले लिएको वंशजको नागरिकता स्वत खारेज गरी अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सन्तानका नागरिकता लिँदा बावुको खोजी हुनैपर्ने व्यवस्था भएजस्तै बावुले आफना सन्तानको नागरिकता लिन पहल गरेको स्थितिमा पनि उनले आमाको नागरिकता समेत प्रस्तुत गर्नु पर्ने वा त्यसवारे पुष्टी गर्नुपर्ने वा आमा विदेशी नागरिक भएको अवस्थामा बावुले प्रस्तुत गरेका सन्तानको नागरिकता अंगिकृत हुने व्यवस्था गर्नु वाच्छनिय देखिन्छ।

५. नेपालको जन्मसिद्ध वा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त भएपछि नेपालमा जन्मिएका र स्थायी बसोबास गरेका सन्तानहरुले मात्र निजको बावु र आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

६. नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरी विदेशमा स्थायी वसोवास गर्छिन भने उनको नागरिकता विवाहको ६ महिना पश्चात स्वतः खारेज हुने व्यवस्था नागरिकता ऐनमा गरिनु पर्दछ।

७–जन्मको आधारमा नागरिकता लिने २०६३ सालको कानुनमा भएको सम्पूर्ण व्यवस्था खारेज गरिनुपर्दछ।

२०७५ श्रावण २३ गते नागरिकता विधेयक दर्ता भईसकेपछि धेरै सभासदहरु, मन्त्रीहरु, यसका सरोकारवाला व्यक्तिहरुलाई समेत सू–सूचित गराउने कामहरु हुदै आएका छन् । संसद्मा विधेयकलाई सच्याउनका लागि धेरै प्रकारका संसोधन प्रस्तावहरु पनि दर्ता भएका छन । तर, ती संशोधन प्रस्तावहरु द्धारा यो विधेयकलाई जतिसुकै सच्याए पनि व्यवहारमा लागू भइरहेका किर्ते, नक्कली र अवैध नागरिकता चालु रहुन्जेलसम्म विदेशीहरुले नागरिकता लिइ नै रहने र यो कानुनले ती सबै नागरिकतालाई बैद्यता दिने भएकोले यो विधेयक कुनै पनि शर्तमा स्थगन गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन । हाम्रो गम्भिर आपत्ती के हो भने, छानविन आयोग गठन नगरी यही विधेयकले संशोधन सहित कानुनी रुप पाएको खण्डमा जत्तिसुकै परिमार्जन गरेपनि मुलुक दुर्घटनातर्फ नै जाने कुरा निश्चित छ।

(क) नागरिकता वितरणको मुल उद्देश्य नेपालीहरु नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारवाट वन्चित नहुन र कुनै पनि विदेशी नागरिकले नागरिकता प्राप्त नगरुन भन्ने नै हो । तर, व्यवहारमा भने यसको ठीक उल्टो भएको छ । नेपालीहरु खास गरेर वादी समुदायका वालवच्चाहरु, तराईका वाँतर, तत्मा, चिडिमार, मुसहर, डोम, चमार लगायतका र राष्ट्रिय निकुन्ज वरीपरी बस्ने महिला र बैदेशिक रोजगारको क्रममा परीबन्दमा पारिएका बाट जन्मिएका बालबच्चहरुको ठूलो जनसमुदाय अहिले पनि नागरिकतावाट विमुख छ तर विदेशीहरुले (भुटानी, वंगालादेशी, तिव्वेतियन, काश्मिरी तथा वर्मिजहरु) थु्रपै नागरिकता लिएको ईतिहास साक्षी छ । १९५० को सन्धिको ६ र ७ नं को धारा प्रयोग गरी नेपालमा आई व्यवसायिक कारोवार गर्ने लाखौ लाख भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिएको खुल्लेआम घोषणा गरिरहेका छन्।

(ख) तराईका विभिन्न जिल्लाबाट २०१९ साल भन्दा पहिला र २०४६ सालको परिवर्तन (खास गरेर २०६३ सालपछि) विदेशीलाई नागरिकता दिने खुल्ला अन्तरिम संविधान बनेपछि त नागरिकताको ठुलो व्यापार धन्दा चलेको छ । त्यस अवस्थामा दरभङ्गा इलाका, जोगवनी, रक्सौल, गोरखपुर आदी क्षेत्रबाट दोकान–दोकानमा ‘नेपाली नागरिकता इधर मिल्ता है’ भनि व्यानर टाँगेर नागरिकताको डेलिभरी गरिएको थियो । कैलाली, वाँके, कपिलवस्तु, रुपन्देही,नवलपरासी, चितवन, पर्सा, वारा, रौटहट, सर्लाही, महोत्तरी, सिरहा, धनुषा, मोरङ जिल्लाहरुबाट संभव भएका नागरिकताहरु विक्री गर्ने र राज्यको पकड दह्रो नभएको ठाउँबाट टोली नै कव्जा गरी नागरिकता वनाएर लिएर गएको घटनाहरु समेत भएका थिए । त्यसबाहेक निम्न प्रकारले पनि नक्कली नागरिकता लिएको तथ्यहरु पनि छन्।

१–नेपाली नागरिक महिलासँग वैवाहिक सम्बन्ध जोडेका भारतीय पुरुषहरुले महिलाको बाबुलाई आफ्नो बाबु बनाएर थुप्रै नागरिकता लिएका घटनाहरु छन्।

२–तत्कालिन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारको समेत छाप र नागरिकता कार्डहरु प्रयोगगरी गाउँ गाउँबाट नक्कली नागरिकताहरु वितरण भइरहेका छन्।

३–२०४६ सालपछि विभिन्न तरिकाले वितरण भएको नागरिकता र २०५४ सालको जितेन्द्र नारायण देवको कार्यदलले वितरण गरिएको नागरिकता सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपनि व्यवहारमा ती नागरिकताहरु अद्यावधि चलन चल्तिमा आइरहेका छन्।

४–२०६३ सालमा तीनजनाको सिफारीसमा वितरण गरिएको नागरिकता जो नेपाली होइनन्, ती नागरिकता पनि चलन चल्तिमा यथावत रहिआएको छ।

५–तर व्यवहारत यी नागरिकताहरु जग्गा, लेनदेन, कर भन्सार कारोबार, शैक्षिक क्षेत्रमा, उद्योग धन्दा तथा व्यापार व्यवसाय र बैदेशिक रोजगारमा समेत यी नागरिकताहरु प्रयोग भइरहेको छ । तर यसलाई खारेज गर्नेगरी कुनै पनि कदम नेपाल सरकारले चालेको छैन । ती नागरिकता लिएका व्यक्तिहरुबाट अहिले तराइका वास्तविक रैथाने नेपालीलाई धम्क्याउने, छानविन गर्नका लागि मुद्दा उठाउन नदिने, घरबास तोडफोड गर्ने तथा बालबच्चाहरु अपहरण गर्ने धम्किहरुहरु आइरहेको अवस्थामा त्यसलाई ध्यान दिनु त्यत्तिकै आवस्यकता रहेको छ।

(ग) भारतीय परराष्ट मन्त्रालयको तथ्याङ अनुसार ३८ लाख नेपालमा रहेका भारतीयहरु मध्ये २३ लाख ८७ हजार नौ सय ७३ ले नागरिकता लिएको तथ्याङ (The Statesman 6 June 1982)  १९९१ देखी २००० सम्म ९ वर्षमा २० लाख भारतीयहरुले वसाई सरी नेपालमा वसोवास गरेको तथ्याङ (सिनास टियु, ध्रुव कुमार २१ असोज, २०५८ देशान्तर साप्ताहिक) २०५८ सालमा भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहले नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेका ४८ प्रतिशत भारतीयहरु मध्ये ४० लाख लाई नागरिकता दिनको लागि नेपाल सरकार सँग अनुरोध (नागरिकतामा राष्ट्रघात) पुस्तकबाट मधेश आन्दोलनको दौरान २००८ मा ४० लाख मधेशीको नामबाट नागरिकता लिन सफल भएको खुृलासा Shyamsaran  नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत (How India sees the word)भन्ने पुस्तकबाट । प्राध्यापक मुकेश कुमार सिंहबाट २००६ को मधेश आन्दोलनपछि ४० लाख भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता लिन सफल भएको खुलासा । (Foreign policy and Nepal,s Achievement page no 19) २०३७ सालको जनमत संग्रहमा लाखौ भारतीयहरुलाई मतदाताको रुपमा भित्राइएको र उनीहरु सवैले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको जवकी तत्कालिन मतदाता नामावलीलाई राजा विरेन्द्रद्धारा अध्यादेशवाट खारेज गरि सकेको अवस्था थियो।

(घ) नेपालमा कारोवार गर्न नागरिकताको अनिवार्य व्यवस्था गर्नाले खुल्ला सिमाबाट प्रवेश गरेका भारतियहरुलाई १९५० को सन्धीले छुट दिएको व्यवसायिक कारोवार गर्नको लागि नागरिकता र जनसंख्यामा समेत अतिक्रमण नेपालले व्यहोरि रहेको अवस्था छ।

(ङ) नागरिकता छानविनको माग गर्ने तराई भेगको खासगरी सिमावर्ति इलाकाका जनताहरुले भारतिय किर्ते नागरिकता लिनेहरुको तर्फबाट चुनौती र सुरक्षा व्यहोर्नु परेको कारणले र उनीहरुलाई नेपाल सरकारले भरपर्दो सुरक्षा नदिएको र आतंकित मनोदशामा नेपाली नागरिक वाँच्नु परेको तथा प्रशासकले छानविन पनि गर्न नसकेको अवस्था छ।

(च) उपरोक्त किर्ते नागरिकताको आधारमा समेत व्यापक रुपमा घर जग्गाको खरिद विक्रि तथा कलकारखानाको स्थापित गर्ने र मनग्गे कामदारहरु भारतबाट लिएर आउने तथ्य तथ्याङले प्रमाणित गरेका छन्।

(छ) हालै विश्व वैङ्कले प्रक्षेपण गरेको तथ्याङ अनुसार नेपालले प्रतिवर्ष ७ खर्व ५५ अर्व रेमिटेन्स भित्राउने गरेको छ । भारतले नेपालबाट मात्र ३ खर्व ३७ अर्व रेमिटेन्सको रुपमा लैजाने गरेको छ । यो तथ्याङकले नेपालको श्रम वजार मुलतः भारतीयहरुको हातमा गइसकेको तथ्य प्रमाणित भएको छ । (२०७५ आश्विन २२, कारोवार दैनिक) साथै अनौपचारिक क्षेत्रबाट कति रेमिट्यान्स भारत जान्छ भन्ने कुराको तथ्यांक सरकारसँग नभएको अवस्था छ।

(ज) यदि यो विधेयकलाई परिमार्जन गरेर कानुन वनेको खण्डमा विदेशीहरुलाई वितरण गरिएको नागरिकता वैधानिक हुनेछन र सवै किर्ते र नक्कली नागरिकताहरुले वैधता प्राप्त गर्ने छ। ती नागरिकताको आधारमा घरजग्गा उद्योग धन्दा, व्यवसायिक कारोवार, कर भन्सार आदि सवैले वैधानिकता पाउने देखिएकोले मुलुक थप जटिलता र संकटपूर्ण अवस्थावाट गुज्रनु पर्ने परिस्थिती पैदा हुने भएकोले यो विधेयक अत्यन्त घातक हुने स्वतः सिद्ध छ । कुरा त्यतिमा मात्र सिमित हुनेछैन कि उनीहरुका थप सन्तानहरु र आश्रित व्यक्तिहरुले नेपाली नागरिकता हत्याउने छन । र मुलुक सच्याउनै नसकिने विन्दुमा पुगी सार्वभौमिकता गुमाउन पुग्ने परिस्थिती स्वतः निर्माण हुन्छ।

त्यसै कारणले हामीले यो विधेयक स्थगन गर्नको लागि काठमाण्डौमा गएको असोज ८ गते देशका प्रवुद्ध विज्ञ समुहले दिएको सुझावको आधारमा काठमाण्डौ घोषणा–पत्र, वुटवल घोषणा–पत्र, चितवन घोषणा–पत्र र हेटौडा घोषणा–पत्र जारी गरी निम्न कुराहरुमा ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय भएको छ।

१. देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र भू–राजनैतिक जनसंख्याको आकार र वाह्रय परिवेशलाई मध्यनजर राख्दै गैरनेपालीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कुनै पनि पहुँच नहुने गरी कठोर नागरिकता नीति वनाईनु पर्दछ।

२.२०६३ सालदेखि नागरिकता टोलीद्धारा वितरण गरिएको जन्मसिद्ध नागरिकता र उल्लेख्य मात्रामा विदेशीहरुले किर्ते नागरिकता लिएको प्रमाणित तथ्यको आधारमा उच्चस्तरिय छानविन आयोग गठन गरी छानविन गरिनुपर्दछ।

३. नागरिकतासँग जोडिएको नेपाल–भारतको अन्तराष्ट्रिय खुल्ला सिमानाको प्रभावकारी र व्यवस्थित नियमन गरिनु पर्दछ । नेपाल–भारत सीमा नाकावाट नेपाल प्रवेश गर्ने सवै भारतीय नागरिकहरुलाई परिचय–पत्रको अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्दछ र त्यसको अभिलेख राखीनुपर्दछ।

४.संसदमा प्रस्तुत नेपाल ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक अविलम्व स्थगन गरिनु पर्दछ र सम्वन्धित विज्ञ विशेषज्ञहरु सँग छलफल तथा अध्ययन गरेर मात्र राष्ट्रिय हित अनुकुल नागरिकता नीति वनाउन प्रेरित गर्नु पर्दछ।

५. नागरिकता निती निमार्णको लागि एक उच्चस्तरिय नागरिकता नीति निर्माण आयोग वनाउनु पर्दछ।

६ दोहोरो नागरिकता हुने सवै व्यवस्था राष्टिय हित अनुकुल हुने गरी खारेज गरिनु पर्दछ।