नेपालकै संघीय संसद्ले पारित गरिसकेको एक विधेयकको अन्तिम मस्यौदामै अनधिकृत हेरफेर भएको खुलासाले लोकतन्त्रको आत्मामै गम्भीर आघात पुगेको छ। निजामती सेवामा प्रस्ताव गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउनका लागि शक्तिकेन्द्रकै मिलेमतोमा चलखेल भएको स्पष्ट देखिँदा पनि यो विषयलाई प्रक्रियागत त्रुटिको नाममा मुछ्न खोज्नु आफैँमा दुस्साहसपूर्ण प्रपञ्च हो।
संविधान निर्माणको चिरफार गर्ने संसद् स्वयंको गरिमा माटोमा मिलाउने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भित्र्याइएको उपदफा ८२ (५ क) ले सोझै संवैधानिक तथा कूटनीतिक नियुक्तिमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नलाग्ने ढोका खुला गरिदिएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत निर्णयका साथ राखेको स्पष्ट र दृढ उपदफा ८२ (४) लाई खारेज तुल्याउने गरी ‘बाहेक’ भन्ने शब्द चुपचाप घुसाइएको रहस्योद्घाटन भएपछि संसदभित्रै जनप्रतिनिधिको निर्णयलाई चुनौती दिने नियोजित गिरोहको अस्तित्व देखिन थालेको छ।
यो घटनाले संसद, सांसद र कर्मचारीहरूमाथि गम्भीर शंका र आक्रोश उब्जाएको छ। विधेयक मस्यौदा तयार गर्ने क्रममा समितिका सचिव, महासचिव, मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सहसचिवजस्ता कर्मचारीहरूको संलग्नता, सांसदहरूमाथि परेको राजनीतिक दलको दबाब र गुपचुप शक्तिकेन्द्रको आडले यसलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण त्रुटि’ नभई एक ‘संसदीय षड्यन्त्र’ को पराकाष्ठा बनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिका दूत नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा सरकारी सेवाबाट हालै अवकाश पाएका वा राजीनामा दिएका अधिकारीहरू पुनः घुसेर नीति निर्माणको मूल विन्दुमा पुग्न सकून् भन्ने सोच बोकेर गरिएको यो कृत्य भ्रष्टाचार, पक्षपात र नातावाद संस्थागत गर्न गरिन लागेको प्रयास हो। यस्तो चलखेलले न केवल संसदको गरिमा घटाएको छ, राज्यप्रति जनताको विश्वासलाई झनै क्षतविक्षत बनाएको छ।
सत्ताधारी दलका केही शीर्ष नेताहरू—जसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजस्ता ‘दबाबदाता’ नेताहरूको भूमिका गम्भीर रूपमा उठेको छ—अझैसम्म मौन छन्। के यो मौनता स्वीकारोक्ति हो ? यदि हो भने, यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत सुशासनप्रति उनीहरूको असली प्रतिबद्धता नै प्रकट गर्छ।
हुन त विधेयकको त्रुटिलाई राष्ट्रिय सभामा संशोधन गरेर सच्याउन सकिने सम्भावना अझै बाँकी छ। तर सवाल विधेयकको मर्म मात्रै होइन—सवाल हो यसमाथि भएको अदृश्य हस्तक्षेप र चलखेलको। यदि संसद स्वयंमा भएको निर्णय संसदकै सचिवालयले तोडमोड गर्न सक्छ भने, संसद रहन्छ कि रहँदैन भन्ने नै सुनिश्चित छैन।
त्यसैले अब यो विषयलाई मानवीय त्रुटिको आवरणमा पन्छाएर उम्किनु अत्यन्त खतरनाक हुनेछ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति, सचिव, महासचिवदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरू सबैलाई संसदीय विशेष छानबिन समितिको दायरामा ल्याएर यथार्थ सार्वजनिक गरिनुपर्छ। दोषी जोसुकै होस्, कारबाही अपरिहार्य छ।
आज संसद चुप रह्यो भने भोलिका सबै विधायनहरू शंका र चलखेलको सिकार बन्नेछन्। संसदको आत्मा मेटिनेछ। विधेयक संशोधनभन्दा पहिले संसदको साख जोगाउनु अहिलेको प्राथमिक कार्य हो। यो संसद र जनताको सार्वभौम निर्णयको रक्षा गर्ने लडाइँ हो। यदि यो लडाइँ संसद्ले आज हार्यो भने, लोकतन्त्रले भोलि कसैको पक्ष लिने छैन।
#कुलिङ_अफ_पिरियड
