संसदले सर्वसम्मतिले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको अनधिकृत फेरबदल कुनै सामान्य त्रुटि होइन—यो विधेयकको आत्मा माथिको हिंसा हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथिको घात हो। र, यो काम गर्नेलाई सधैँका लागि संसदीय अखडाबाट निष्काशन गर्नुपर्ने, कानुनी जवाफदेहितामा ल्याएर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने आपराधिक गतिविधि हो।
डा. शेखर कोइरालाले उठाएको प्रश्न, यो अनधिकृत फेरबदल कुन षड्यन्त्रले, कसको निर्देशनमा, कसका निहित स्वार्थमा गरियो? यी प्रश्न अब जनताको साझा चासो बनेका छन्। विधेयकमा रहेको स्पष्ट व्यवस्था, जसले अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति निषेध गर्छ, त्यसको विपरित अर्को दफा कोपिएको देखिन्छ जसले ‘कूटनीतिक र संवैधानिक’ पदहरूलाई त्यस निषेधबाट बाहिर राखिदिएको छ। विधेयकमा यस्तो अन्तरविरोध ‘अन्जानमा’ भएको तर्क गर्नु मूर्खताभन्दा पनि खतरनाक झूट हो।
यो आपराधिक हेरफेर केवल एउटा कानुनी दस्तावेजमा भएको त्रुटि होइन, यो हो शासन प्रणालीमा गहिरिएको अनैतिकता, संस्थागत विफलता र सत्ताको चरम दुरुपयोग। संसदको सार्वभौमिकता माथि खुलेआम हमला हो, र यसको स्रोत संसद भित्रैबाट आएको हुँदा यसको असर अझ गम्भीर छ।
यो घटनाले संसदीय प्रक्रियाको मर्यादा र जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विधेयक पेस गर्नुअघि प्रतिवेदनको हरेक शब्दमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई जानकारी नै नदिई रातारात दफा फेरबदल गरिनु भनेको लोकतन्त्रकै अपमान हो।
सभापति रामहरि खतिवडा “कानुन मन्त्रालय र प्रशासन मन्त्रालयको त्रुटि” को नाउँमा पन्छिन खोज्नु आफैँमा कायरता हो। यदि यो त्रुटि थियो भने किन तुरुन्तै सच्याइएन? किन त्यही विवादित प्रावधानसहित विधेयक संसदबाट पारित भयो? के संसद् सत्ताका चाकडीबाजहरूको औजार बनेर, जनताको करदाताको पैसा खाएर, ‘त्रुटि’ नाममा विधेयकमा जालझेल हेरेर चुप बस्ने जमात हो?
जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, यो जालझेल एक सीमित घेराभित्रका, उच्च प्रशासनिक लाभ खोज्ने, कुर्सी नछोड्ने प्रवृत्तिका लागि कानुनलाई बेवास्ता गरेर बनाइएको ‘गेट पास’ हो। कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थाले सेवा छोडेर तत्काल नियुक्ति लिने, दोहोरो लाभ लिने, पहुँच र प्रभावका आधारमा कुर्सीमा बसिरहने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने उद्देश्य राखेको हो। त्यो नै तोडेर फेरि त्यही पुरानै रोगलाई ब्युँताउने षड्यन्त्र गरिएको छ।
आज शेखर कोइरालाले उठाएको आवाज केवल एक सांसदको असन्तोष होइन। यो एक संविधानवादी चेतनाको कठोर चीत्कार हो। विधेयक फेरबदल प्रकरणमा सभापति, कानुन मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन, सचिवालय, र दोषी सांसदहरू सबै अनुसन्धानको घेरामा पर्नुपर्छ। सभामुखले तुरुन्त विशेष समिति बनाएर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
यदि संसद स्वयं आफ्नो स्वाभिमान बचाउन असफल रहन्छ भने, जनता निराश मात्र होइन, आक्रोशित हुनेछन्। विधेयकका व्यवस्थामाथि खेलवाड गर्ने प्रवृत्तिलाई नचिनिने हो भने लोकतन्त्र जनताको होइन, सत्ताको निजी व्यवसाय मात्र हुनेछ।
यो सम्पूर्ण घटनाक्रमले हामीलाई एकपटक फेरि सम्झाएको छ—संविधानको रक्षा हरेक नागरिकको दायित्व हो। संसदमा रहेका ‘जनप्रतिनिधि’ले होइन, ‘सत्ताका बफादार नाेकर’ले गणतन्त्र बेचिरहेका छन्।
अब समय आएको छ—संसद्, सत्ताधारी र जनताबीचको सम्बन्ध पुनः परिभाषित गर्ने। दोषीको नाम, काम र नियतको सार्वजनिक बेपर्दा गरौं। कुलिङ अफ पिरियडको जालझेलमाथि कडा कारबाही गरेर जनविश्वास फर्काऔं। नत्र ‘संघीयता कार्यान्वयन’ को नाममा गरिने कानुनी जालझेलले देशको विधि शासन प्रणालीलाई खरानी पार्नेछ।
