काठमाडौँ, १६ असार:
नेपालको संसदीय इतिहासको स्मरणस्वरूप मनाइने संसद् दिवस, २०८२ को अवसरमा मुलुकका शीर्ष पदाधिकारीहरूले संसदको प्रभावकारिता, जनउत्तरदायिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सन्दर्भमा कडा सन्देश दिएका छन्। सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष सबैले एकै स्वरमा संसदलाई जनमुखी बनाउँदै लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न संसदीय अभ्यासमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले संसद् कमजोर हुँदा जनताको आवाज दबिने खतरा औंल्याउँदै संसद्को सशक्तिकरण सबैका लागि प्राथमिक कार्यभार हुनुपर्ने बताइन्। “संसद् प्रभावकारी भयो कि भएन भन्ने बहस यथार्थ हो,” भन्दै उनले लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि संसदीय प्रणालीलाई जनउत्तरदायी बनाउन आह्वान गरिन्।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संसदलाई सत्ताको गणितभन्दा माथि उठाएर जनभावनाको सम्मान गर्ने थलो बनाउनु पर्ने बताए। उनले सांसदहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिको प्रयोग, विषयगत अनुसन्धान र कार्यपालिकामाथिको निगरानी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “संसद्लाई जनताको आवाज उठाउने बलियो प्लेटफर्म बनाउन संसद् दिवसले प्रेरणा देओस्,” उनले शुभकामना सन्देशमा लेखेका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद संवाद, सहकार्य र सहमतिमा आधारित हुनु पर्ने भन्दै विविध राजनीतिक धारणाबीच साझा राष्ट्रिय सरोकारमा एकता अपरिहार्य रहेको बताए। “संसद वादविवादको होइन, संवादको थलो हो,” भन्दै उनले प्रेस, नागरिक समाज र जनताका अपेक्षासँग जोडिएर अघि बढ्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई आग्रह गरे।
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले संसदीय अभ्यासको समिक्षा गर्दै संसद्को गरिमा पुनःस्थापनाका लागि सबै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताइन्। “संसद बलियो भएमा मात्रै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ,” भन्ने उनको भनाइमा वर्तमानको संवैधानिक चरित्र र सार्वजनिक अपेक्षाबीचको अन्तरप्रति गहिरो चिन्ता प्रकट भएको देखिन्छ।
शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै नेताहरूले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरिएको आन्दोलन, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको योगदानलाई स्मरण गरेका छन्। २०१६ साल असार १६ गते बसेको पहिलो संसद् बैठकको सम्झनामा मनाइने यो दिवसले संघीयता, लोकतन्त्र, विधिको शासन र प्रतिनिधित्वमूलक प्रणालीको महत्वलाई पुनः स्मरण गराएको छ।
संसद् दिवस २०८२ ले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई जनमुखी र जवाफदेही बनाउँदै लैजाने बाटोमा सबै पक्षलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य तुल्याएको छ। अब संसदको गरिमा अक्षुण्ण राख्न केवल सन्देश होइन, कर्ममा देखिने सुधार र जिम्मेवारी नै निर्णायक बन्नेछ।
