काठमाडौँ, १५ असार :
मुलुकमा वर्षा सुरु भएसँगै जोखिम पनि बढेका छन्, तर सत्तासीन सरकार जनताको सवालमा अझै गम्भीर बन्न सकेको छैन। संसदका दुबै सदन—राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकहरूले यो यथार्थ पुनः उजागर गरेका छन्। सांसदहरूबाट उठाइएका मुद्दा : वैदेशिक रोजगारीमा ठगी, सर्पदंशको उपचार, पुल निर्माणको ढिलाइ, शिक्षा प्रणालीको सुधार, संसदप्रति सरकारको उदासीनता, निजामति सेवा सुधार, प्रहरी सेवाको पुनःपरिभाषा, र राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनसम्म फैलिए — तर मूल प्रश्न उही हो : यिनको सम्बोधन कहिले?
वैदेशिक रोजगारी: पीडामा परेको नेपाली, मौन छ सरकार
एमाले सांसद इन्दिरादेवी गौतमले वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ‘नवऔपनिवेशिक’ शोषणबारे गम्भीर प्रश्न उठाइन्। उनले भनिन्, “दुर्घटनामा मृत्यु भएका नेपालीको शव ल्याउन ढिलाइ हुने, उपचार खर्च नपाउने, क्षतिपूर्ति नपाउने — यो के हो? सरकार कुन निद्रामा छ?” वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं नेपालीहरूलाई सुरक्षा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेमा राज्यको उपस्थिति कता हरायो भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठाइएको छ।
सर्पदंशमा बेवास्ता : तराईका नागरिक जीवनमरणको दोसाँधमा
सांसद तुलसाकुमारी दाहालले तराईका जिल्लामा सर्पदंशका घटनाले सर्वसाधारणको जीवन संकटमा परेको जनाउँदै तत्काल उपचार, सचेतना र औषधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। यस्ता मौसमी विपद्को सामना गर्न राज्यको तयारीको खडेरी स्पष्ट देखिन्छ।
भौतिक पूर्वाधार : खोला छ, बाटो छैन, पुल अधुरो
माओवादी केन्द्रका सांसद मायाप्रसाद शर्माले छिन्चु–जाजरकोट–डोल्पा सडक खण्डमा वर्षौं देखिको पुल निर्माणमा भएको लापरबाहीतर्फ सदनको ध्यानाकर्षण गराए। “जब पुल बनाउँछु भन्ने सरकारले जनतालाई त्यही खोलाबाट जान विवश बनाउँछ, तब जनताले सडक होइन, सडकको सपना पनि बिर्सन थाल्छन्,” उनले कटाक्ष गरे।
एसईई सुधार र शिक्षामा लगानीको माग
सांसद सुमित्रा विसीले माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सुधार भएको भन्दै सराहना गरिन् तर त्यसैमा चित्त बुझाएर सरकारले शिक्षामा लगानी नगर्ने हो भने यो सुधार क्षणिक हुने उनले चेतावनी दिइन्। शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्ने हो भने ‘नतिजा राम्रो आयो’ भन्दै मात्रै पुग्दैन, भौतिक, पाठ्यक्रमिक, र मानव स्रोतको समग्र सुधार आवश्यक छ।
संसदलाई नजरअन्दाज गर्ने सरकार
प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीको भनाइले संसदको मर्यादामाथि प्रश्न खडा गर्यो। “हामी जनताको आवाज उठाउँछौँ, तर सरकार टालटुलमै सीमित छ,” उनले आक्रोश पोखे। काँग्रेस सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले जोखिमयुक्त सडक, अधुरा पुल र पहिरोको भय रहेको तम्घास–रुरु सडकबारे आवाज उठाए पनि सरकारको चासो शून्य रहेको बताए। सांसद रणेन्द्र बरालीले सिरहामा भएको एक युवकको हत्या घटनाबारे गम्भीर अनुसन्धानको माग गरे।
प्रहरी सेवाको पुनःपरिभाषा : गृहमन्त्रीको ‘आधारभूत तह’ प्रस्ताव
गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रहरी सेवामा कार्यालय सहयोगीदेखि हवल्दारसम्मका दर्जालाई ‘तल्लो तह’ नभनी ‘आधारभूत तह’ भन्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे। उनले स्पष्ट पारे, “यिनै तहका प्रहरी बढी जोखिममा ड्युटीमा खटिन्छन्, तर सम्मान र सेवा सुविधा भने नगण्य छ।” प्रहरी सम्बन्धी पुराना कानुन संशोधन गर्ने प्रस्ताव संसदमा छ, तर सुधारको गति भने सुस्तै छ।
संघीय निजामति सेवा विधेयक पारित : सुधारको लहर कि कागजी शोभा?
आजको बैठकले बहुमतले ‘संघीय निजामति सेवा विधेयक २०८२’ पारित गर्यो। विधेयकले संघीय निजामति सेवाको ढाँचा, सञ्चालन, सेवा सर्त र व्यवहारलाई निर्देशित गर्ने भनिएको छ। संसदमा रेखा शर्मा, प्रकाश ज्वाला, अमनलाल मोदीजस्ता सांसदहरूले सहभागी भएर विधेयकमाथि बहस गरे। तर सवाल उठ्छ — नयाँ कानुनले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल र सेवा प्रवाह सुधार्न सक्ला?
बजेट, विधेयक र समितिको राजनीति
आजको बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८२ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ संसदमा टेबुल गरिए। साथसाथै नारायणकाजी श्रेष्ठ र झक्कुप्रसाद सुवेदीलाई समितिबाट एक अर्कामा स्थानान्तरण गरिएको जानकारी दिइयो। संसदको मूल जिम्मेवारी बजेट र नीति निर्माण भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने अहिलेसम्म राजनीतिक रस्साकस्सीमा सीमित हुँदै आएको देखिन्छ।
राष्ट्रियसभामा १४ मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल
कानुन, स्वास्थ्य, पर्यटन, महिला, वन, अर्थलगायत १४ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि राष्ट्रियसभामा आज गहन छलफल भयो। सांसदहरूले पर्यटन प्रवर्द्धन, वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधार र व्यापार घाटा न्यूनीकरण जस्ता महत्वपूर्ण बिन्दुमा सुझाव दिए। तर यो सल्लाह र आलोचनाको भिड पनि कार्यान्वयनको अभावमा निष्प्रभावी बन्ने डर सधैंझैं कायमै छ।
राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक : पूर्वसूचना प्रभावकारी बनाउने निर्णय
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले वर्षाका बेला पूर्वसूचना प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ। सेना, प्रहरी र निजी हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिने छ। तर विगतका विपद् व्यवस्थापन र सरकारी ढिलाइको इतिहास हेर्दा यस्तो निर्णयलाई कार्यान्वयनसम्म पुर्याउन सक्ने सरकारको क्षमता अझै परीक्षणमै छ।
उठेका सवाल गम्भीर छन्, तर उत्तर?
आज संसदका दुबै सदनले देखाएको चासो जनतालाई राहत दिनेतर्फ संकेत गर्छ। तर अनुभव भन्छ — संसदमा बोलेर मात्र सरकार चल्दैन, योजना कार्यान्वयन नगरी परिणाम आउँदैन। वैदेशिक रोजगारमा नेपालीको पीडा, सर्पदंशले तराईका नागरिकलाई थला पारेको अवस्था, पुल निर्माणको लापरबाही, प्रहरी सेवामा सुधारको अपरिहार्यता — यी सबै मुद्दा साँचो अर्थमा सम्बोधन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
सरकारको मौनता अब इतिहासको बोझ बन्छ कि जनताको भरोसा? उत्तर संसदले होइन, सरकारले दिनुपर्छ — काम गरेर।
