राज्यको मौनता कि भागेदारी?
नेपाली महिलाको वैदेशिक रोजगारीमा संलग्नता पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। विगत तीन वर्षमा मात्रै २ लाख महिला वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। तर यो तथ्यांकभित्र लुकेको पीडा, शोषण र अन्यायको गहिरो गाथा राज्यका आँखा र विवेक दुवैले देख्न नसकेको स्थिति गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
नेपाली महिलाहरूको विदेश जाने चाहना आर्थिक अभाव, पारिवारिक असहयोग, शिक्षा र सीपको अभाव तथा सामाजिक असमानताबाट जन्मिएको हो। तर दुर्भाग्य, ती महिलाहरूको पसिनासँगै विदेशी भूमिमा आँसु र रगत पनि बगिरहेको छ। वैधानिक बाटो बन्द गरेर सरकारले अवैध बाटोलाई प्रश्रय दिएको छ। खाडी राष्ट्रहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा जान रोक लगाएको सरकारले उनीहरूको सुरक्षा त ग्यारेन्टी गर्न सकेन नै, उल्टै यो नीतिले दलाल र तस्करको व्यवसाय झनै फस्टाएको छ।
सरकारले सुरक्षाको नाममा २४ वर्षमुनिका महिलालाई खाडीमा जान नदिने व्यवस्था गरेको छ, जुन महिलामाथिको सीधै विभेद हो। एउटै संविधानले १८ वर्ष पुगेपछि समान अधिकार दिएको छ भने एउटै सरकार कसरी उमेरको आधारमा अधिकार कटौती गर्छ? यस्तो खालको भेदभावपूर्ण नियम त केवल महिला श्रमिकलाई गैरकानुनी बाटो रोज्न बाध्य पार्ने कानुनी षड्यन्त्रमात्र हो।
खाडी मुलुकहरूमा रहेका नेपाली दूतावासहरूमा शरण लिएर सहयोग मागिरहेकी नेपाली महिलाको चित्कार आज सरकारको कानमा किन पर्दैन? यौन शोषण, मानसिक हिंसा, पारिश्रमिक नपाउने समस्या अनि राहदानी खोसिने, सम्पर्कविहीन बन्ने अवस्था किन यति सामान्य बनिसकेको छ? यसको कारण हो—राज्यको व्यवस्थागत लापरबाही र संवेदनशीलताको पूर्ण अभाव।
एकातिर, सरकारले १११ देश वैदेशिक रोजगारका लागि खोलिसकेको दाबी गर्छ। अर्कोतिर, धेरै गन्तव्यमा श्रम सहचारी, दूतावास वा नियमन निकाय नभएको तथ्यले ती महिलाको सुरक्षामाथिको बेवास्ता स्पष्ट हुन्छ। म्यानपावर कम्पनीहरूमा दलालहरूको नाङ्गो नाच, अभिमुखीकरण तालिमको रस्म, र श्रमिकहरूको पक्षमा ठोस कूटनीतिक सम्झौता नहुनु—यी सबै राज्यको नाकामीका ज्वलन्त प्रमाण हुन्।
हाम्रो मुलुकमा आज पनि महिला सशक्तीकरण भाषणको विषय बनेको छ, तर व्यवहारमा उनीहरूको श्रम, अधिकार र सुरक्षालाई हेपिएको छ। महिलाहरू स्वयं पनि सचेत हुनु जरुरी छ। जहाँ–जहाँ सजिलो देखिन्छ, त्यहीं–त्यहीं लाग्ने प्रवृत्तिले उनीहरूलाई अझ जोखिममा पारिरहेको छ।
अब यथास्थितिको बहानामा बाँचेको सरकारलाई अब निष्क्रियताबाट उठ्ने बेला आएको छ। वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र गरिमायुक्त बनाउनुको विकल्प छैन। सबै देशसँग श्रम सम्झौता, महिला–मैत्री कानुनी संरचना, सीप विकास केन्द्रको स्थापना, ठोस पुनर्स्थापना नीति र महिला श्रमिकको नियमित अनुगमन—यी बिना अबको विदेश यात्रा शोषणको अर्को अध्यायमात्र बन्नेछ।
समय छ—तर सीमित छ। सरकारले अब पनि सुन्दैन र देख्दैन भने भोलिको पुस्ताले नेपाली राज्यलाई आफ्ना महिलाको पीडामा मौन बस्ने अपराधी सरकारका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ। अब निर्णायक प्रश्न हो—के सरकार आफ्ना आमाछोरीका आँसु पुछ्न तयार छ कि दलालको सुविधा हेर्न मात्र ब्यस्त रहनेछ?
