काठमाडौं, असार १० :
भिजिट भिसा दुरुपयोग प्रकरणमा सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय छानबिन समिति विवादमा तानिएको छ। समितिको नेतृत्व पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास वैरागीलाई दिइएपछि विपक्षी दलहरू—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)—ले कडा आपत्ति जनाएका छन् भने माओवादी केन्द्रले समर्थन जनाएको छ।
रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त समितिलाई ‘टालटुल’ र ‘फासफुस’ समिति भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। वाग्लेले भने, “यो सरकार गम्भीर अपराधको ढाकछोप गर्न टालटुल समिति बनाउँदैछ। हामी नयाँ हौँ, तर बेबकुफ होइनौँ।” वाग्लेले न्यायिक आयोग ऐन २०२६ अनुसार पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक छानबिन आयोग वा सहकारी छानबिन मोडलमा संसदीय समिति गठनको माग गरेका छन्।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले त अझ कडा आरोप लगाए—“जसको विरुद्ध छानबिन हुनुपर्ने हो, तिनैका कर्मचारी राखेर समिति बनाइएको छ। यो प्रोपोगाण्डा हो।” उनले १८ वर्षमा १४ गृहमन्त्रीको नाम जोडेर सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरे।
यसैबीच, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले भने समितिको स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। “हामीले माग गरेअनुसार समिति बनेको छ। यसले निष्पक्ष अनुसन्धान गरोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना छ,” पुनले संसदमा भने।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका ६ जना सहसचिव सहभागी रहेको जानकारी दिएका छन्। तर समितिको संरचना र नेतृत्वप्रति व्यापक असहमति देखिएपछि यसले भिजिट भिसा प्रकरणको वास्तविक समाधान दिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
सरकारको यो कदमलाई एकथरीले ‘दुधको साक्षी बिरालो’ भनिरहेका छन् भने अर्काथरीले यसलाई प्रणाली सुधारको प्रारम्भ मानेका छन्। तर जनस्तरमा व्यापक असन्तोष भइरहेका बेला निष्पक्ष, विश्वसनीय र कानुनी रूपमा बलियो छानबिन नहुँदा सरकारमाथिको शंका झनै बलियो बन्ने निश्चित छ।
