नेपालको क्रिकेट क्षेत्र विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरिरहेको बेला नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) जस्तो ठूलो आयोजना अपारदर्शी योजना र गम्भीर अनियमितताको अखडा बन्दै गएको तथ्यले हरेक नेपाली खेलकुद प्रेमीलाई झस्काउनु कुनै नाैलाे विषय नहाेला। दुर्भाग्य, खेलको मैदानमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा खोजिने ठाउँमा सत्ता, पद, पैसा र राजनीतिक पहुँचको खेल चलिरहेको सार्वजनिक भए।
एनपीएलजस्तो बहुप्रतिक्षित घरेलु प्रतियोगिता सुरु हुनु अगावै नियमन गर्ने निकाय स्वयं अपारदर्शी प्रक्रियाको भाग बनेको प्रमाणित भइसकेको छ। राखेपजस्तो सर्वोच्च खेल नियामक संस्था आफ्नै स्वीकृतिबिना विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को क्रियाकलापमाथि उभिएन, उल्टै अनियमितता छानबिन गर्न बनाएको कार्यदललाई मन्त्रीकै निर्देशनमा विघटन गरियो। यही घटनाले देखाउँछ, कसरी राज्यको संयन्त्रनै स्वार्थको म्यानमा कोतारिएको छ।
कार्यदलले काम गरिरहेका बेला चुपचाप त्यसलाई खारेज गर्नु, नयाँ कार्यदलको संयोजकमा मन्त्रीकै विद्यालयकी प्राचार्यलाई नियुक्त गर्नु, र अनुसन्धान नै अपांग बनाउने उद्देश्यले उनीहरूलाई ‘भ्रमण प्रस्ताव’ दिएर फकाउनु-यी सबै नियोजित तरिकाले गरिएका कदम हुन्। खेलको भित्री संरचना सफा पार्ने जिम्मेवारी पाएका जिम्मेवार पात्रहरू नै अनियमितताको ढोका खोल्न अगुवाइ गर्छन् भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसरी?
क्यानका सचिव पारस खड्का र राखेप सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङको नाममा गरिएको महँगा अमेरिका भ्रमण, मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई श्रीमतीसहित मलेसिया पठाउने योजना, अनि अख्तियारमा उजुरी परेपछि मात्र देखाइएको औपचारिकता, यी सबै मिलेर एउटा कुराको सन्देश दिन्छ: खेलकुद अब राष्ट्रिय गौरवको विषय नभएर ‘सुविधा जुटाउने’ थलो बनिसकेको छ।
त्यो ‘भ्रमण’ एकल खर्च होइन। सार्वजनिक पैसाको प्रयोग गरेर पारदर्शिता नष्ट गरियो, छानबिन प्रक्रियाको हत्या गरियो, अनि निजी लाभ उठाइयो। संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने मन्त्री निजी भ्रमण भन्दै उम्किने, क्यान पदाधिकारी ‘सबै प्रक्रिया मिलाएर काम भएको’ भन्दै चुप लाग्ने, अनि कार्यदल प्रमुख आफैं ‘थोरै खायो भने के बिग्रन्छ र?’ भन्ने सोच बोकेर बाँच्ने, यस्तो मानसिकता नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा हो।
कसरी खेलकुद मन्त्रालय, राखेप र क्यानबीचको साँठगाँठमा कानुनी प्रक्रिया मिच्दै विदेशी कम्पनीलाई नेपाल ल्याइयो? किन सार्वजनिक खरिद ऐनको धज्जी उडाइयो? किन पारसले टीसीएम र स्टार स्पोर्ट्सलाई ल्याउने बेला शर्तका रूपमा विदेश भ्रमणको प्रस्ताव अघि सारे? किन घिसिङ अमेरिकाबाट फर्किएपछि मौन बसे? किन मन्त्री आफ्नै सिफारिसका पात्रमार्फत कार्यदल गठन गर्छन्? यी प्रश्न अब छायाँमात्र होइनन्, नेपालको खेल क्षेत्रको असल भविष्यमाथिको कालो बादल हुन्।
खेलको नाममा देश लुट्ने, प्रश्न उठाउन खोज्ने कार्यदल विघटन गर्ने, अनि जिम्मेवार मन्त्रालयका प्रमुखहरूनै निजी लाभमा रमाउने यो अवस्था अब सह्य छैन। यदि अख्तियार, संसद् र स्वतन्त्र निकायहरूले अब पनि आँखा चिम्लिए भने नेपालको खेलकुद क्षेत्र व्यापारी र राजनीतिक दलालहरूको करेसाबारी बन्नेछ।
एनपीएलको नाममा भएको यो भ्रष्ट गठबन्धनलाई अब छानबिन होइन, सार्वजनिक कारबाहीको माग गर्नुपर्छ। खेलकुद मन्त्रालय, राखेप र क्यान सबैलाई जवाफदेही बनाउनु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। खेल मैदानमा बल चलाउने खेलाडी चाहिन्छ, तर नीति मिच्ने ‘खेलाडी’ होइन।
