विपक्षी दलको विरोधसँगै दश मन्त्रालयको बजेटमा छलफल
काठमाडौँ, ७ असार :
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथि समूहिक छलफल जारी रहँदा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको तिक्तता स्पष्ट देखिएको छ।
सांसदहरूले बजेटका पक्षविपक्षमा धारणा राख्दै यसको प्रभावकारिता र प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्। कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले बजेट कुन मन्त्रालयमा कति आयो भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन मुख्य चुनौती भएको बताए। एमाले नेता योगेश भट्टराईले सहभगिताविहीन बजेट निर्माण प्रक्रियाको आलोचना गर्दै सातै प्रदेशमा विकास परिषद गठन गरी छलफलमार्फत बजेट तयार गर्न सुझाव दिए।
माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेतले भूकम्प प्रभावितका लागि विनियोजन गरिएको बजेट न्यून भएको उल्लेख गर्दै पुनःस्थापनामा चुनौती आउने बताए। एकीकृत समाजवादीका किसानकुमार श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका अब्दुल खाँनले प्रभावशाली नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरे।
मधेस प्रदेशको उपेक्षाको आरोप लगाउँदै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रामप्रकाश चौधरीले ध्यानाकर्षण गराए भने नेपालीको शव शीघ्र स्वदेश फर्काउन सरकारलाई आग्रह गरे।
यता, प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सत्ता पक्षका सांसद बोल्न थालेपछि बैठकबाट बाहिरिने र प्रतिपक्षी सांसदहरूको पालो आउँदा भित्रिने रणनीति अपनाएको देखियो। रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले सत्तापक्षका मन्तव्यप्रति असहमति जनाउँदै यस्तो व्यवहार गरिएको बताए।
भिजिट भिसा प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन नभएको भन्दै रास्वपाले विरोध जारी राखेको छ। राप्रपा सांसदहरूले पनि भिजिट भिसा प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै सदन बहिस्कार गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले पटकपटक आसनग्रहणका लागि आग्रह गरे पनि प्रतिपक्षको विरोध कायमै रहँदा बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गरेको थियो।
यसैबीच, विनियोजन विधेयकमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव राख्दै सांसदहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, दलित सशक्तीकरण लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले पारदर्शी प्रशासन र वैदेशिक रोजगार पीडितहरूको समस्या समाधानमा जोड दिए। चित्रबहादुर केसीले मान, पदवी, विभूषणमा विनियोजन गरिएको आठ करोड कटौती गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्न प्रस्ताव राखे।
स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, आम जनता पार्टीका प्रभु साहलगायत सांसदहरूले सेवा प्रवाहमा सुधार, खुला सीमा व्यवस्थापन, आर्थिक कूटनीतिको प्रवर्द्धन र तल्लो तहका कर्मचारीको स्थायीत्वका विषयमा सरकारलाई ठोस सुझाव दिएका छन्।
यसरी प्रतिनिधिसभामा जारी छलफलले बजेटको कार्यान्वयन, प्राथमिकता निर्धारण र न्यायसंगत वितरणमाथि गम्भीर बहस जन्माएको छ। विपक्षी दलको विरोधका बीच संसदमा जारी छलफलले बजेट पारित गर्नुअघि सरकारलाई थप चनाखो बनाएको छ।
#बजेट #संसद #सदन_बहिस्कार
