नेपालको संघीय लोकतन्त्रको मूल आत्मा भनेकै जनप्रतिनिधिहरूको सक्रिय सहभागिता र जवाफदेही शासन प्रणाली हो। विशेषगरी बजेट जस्तो गम्भीर र देशको आर्थिक नीति निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा संसदको भूमिका केन्द्रीय हुन्छ। तर, पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाएको छ—संसद भवनभित्र नीति निर्माण गर्ने प्रमुख पात्रहरूकै घोर वेवास्ताले लोकतान्त्रिक मर्यादा गम्भीर रूपमा खल्बल्याएको छ।
विनियोजन विधेयकअन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको लगातार अनुपस्थितिले संसदमा तय भएको कार्यसूची नै प्रभावित भइरहेको छ। यसले सरकार र मन्त्रीहरूले न संसदको गरिमा बुझ्न सकेका छन्, न त जनताको करदाताको पैसालाई जिम्मेवारपूर्वक उपयोग गर्न सक्ने प्रतिबद्धता नै देखाएका छन्। संसदमा बजेट छलफलका लागि तय गरिएका मिति, तयारीसहित सहभागी सांसदहरूको उपस्थिति र छलफलको अपेक्षा, यी सबै मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिका कारण अर्थहीन बन्न पुगेका छन्।
प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित मन्त्रीहरू अनुपस्थित हुँदा सभामुख स्वयं कार्यसूची पटक–पटक परिवर्तन गर्न बाध्य भएका छन्। यसले संसदलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिएको संकेत गर्छ। यसरी छलफलको औपचारिकता मात्र पूरा गरी बजेट पारित गर्नु भनेको संसदीय अभ्यासको अपमान मात्र होइन, देशको आर्थिक भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु हो।
सांसदहरूले संसदमा रातो किताब नपाएको, छलफलका लागि तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा कार्यसूची परिवर्तन भएको, खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्ने अवसर नै नपाएको गुनासो गर्नु परेको अवस्था अत्यन्तै लज्जास्पद छ। मन्त्रीहरूको गैरजिम्मेवारीपनमाथि सत्तापक्षका सांसदहरू स्वयंले आवाज उठाउनुपर्ने स्थिति आउनु स्वयं सरकारको असफलताको प्रतीक हो।
खासगरी, कांग्रेस सांसद दीपक गिरीको आलोचना उल्लेखनीय छ। उनले बजेटलाई “मन्त्रीमैत्री” भनेर आलोचना गर्दा त्यसको पछाडि रहेको राजनीतिक पूर्वाग्रह र सत्ता केन्द्रित वितरण प्रणालीप्रति औंला ठड्याएका छन्। तीन–तीन करोडका ११ योजना एउटै जिल्लाको एउटै क्षेत्र झापामा परेका छन्, जहाँ प्रधानमन्त्री केपी ओली र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको राजनीतिक प्रभाव छ। यसले स्पष्ट देखाउँछ—बजेट विनियोजन सत्ता समीकरण र भागबन्डाको आधारमा गरिँदैछ, न कि राष्ट्रिय आवश्यकताको मूल्याङ्कनमा।
पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत टरिगाउँ विमानस्थलजस्तो राष्ट्रिय महत्वको आयोजनामा बजेट नदिनु र प्रतिस्थापनस्वरूप हास्यास्पद रूपमा एक करोड मात्रै विनियोजन गर्नु, योजना र विकासको गम्भीर उपहास हो। सरकारको यस्तो दृष्टिकोणले समान विकास, संघीयताको मर्म र संसदीय प्रक्रिया—तीनवटै कुरामा गम्भीर घात पुर्याएको छ।
यसरी संसदलाई अपमानित गर्दै, मन्त्रीहरू अनुपस्थित भई छलफललाई औपचारिकताको भरमा छाड्नु, बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता हटाउनु र सत्ता केन्द्रित हितमा नीति तय गर्नु भनेको जनतामाथिको विश्वासघात हो। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको जग हल्लिन्छ, जनताको विश्वास गुम्छ, र संविधानमा स्थापित उत्तरदायी शासनको आधार खिइँदै जान्छ।
अब जरुरी भइसकेको छ—सभामुखले संसदको मर्यादा जोगाउने जिम्मेवारी बोकेर सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिने, कानुनी प्रावधान अनुसार मन्त्रीहरूको उपस्थिति अनिवार्य गराउने र बजेट छलफललाई लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुकूल गम्भीर, समावेशी र पारदर्शी बनाउने। संसद केवल पास गराउने मञ्च होइन, जनताको आवाज उठाउने र नीति समीक्षा गर्ने पवित्र थलो हो, यसलाई उपेक्षा गर्नु भनेको सम्पूर्ण गणतान्त्रिक अभ्यासको उपहास गर्नु हो।
