६ असारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल र राजनीतिक असहमतिको प्रभाव स्पष्ट देखियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले आफ्नो माग सुनुवाइ नभएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम स्थगित भयो। रास्वपाले विशेषतः ‘भिजिट भिसा’ प्रकरण उठाउँदै विरोध जनायो र कालो वस्त्र तथा निलो रिबनसहितको प्रदर्शन गर्दै बैठक बहिष्कार गर्यो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ दिने कार्यसूची प्रभावित मात्र भएन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सम्बन्धित मन्त्रीहरू अनुपस्थित भएका कारण ती शीर्षकमाथिको छलफलसमेत स्थगित गरियो। प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रले सरसल्लाहविना कार्यसूची परिवर्तनमा असहमति जनायो।
विनियोजन विधेयकमाथिको बहसमा सांसदहरूले बजेट असमान, पक्षपातपूर्ण र जनपक्षीय नदेखिएको आरोप लगाए। माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेत, रामकुमार राई, देवेन्द्र पौडेल, प्रेम सुवाल, अमरेश सिंह लगायतले विभिन्न मन्त्रालयका खर्च शीर्षक एक रुपैयाँमा झार्ने प्रस्ताव राखे। उनीहरूले बजेट पहुँच, सत्ता समीकरण र नेताहरूको क्षेत्रका आधारमा केन्द्रित गरिएको भन्दै असहमति जनाए। उदाहरणस्वरूप, कतिपय जिल्लामा सडक, विमानस्थल वा जलविद्युत् परियोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरियो, जबकि मन्त्री वा सत्तारूढ नेताहरूको क्षेत्रमा अत्यधिक बजेट परेको गुनासो गरियो।
सांसदहरूले विशेष गरी मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश उपेक्षित भएको, स्थानीय उद्योग, कृषि उपकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, र साना आयोजनामा पर्याप्त बजेट नपरेको औंल्याए। सांसद महेन्द्रबहादुर शाही, प्रकाश ज्वाला, रामहरि खतिवडा, महेश बस्नेत, प्रेम आले, अमनलाल मोदीजस्ता सांसदहरूले रणनीतिक सडक, विमानस्थल र ऐतिहासिक परियोजनाहरूको उपेक्षा गरिएको गुनासो गरे।
यसबाहेक, संघीय निजामती विधेयक कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोप्रति पनि असन्तुष्टि देखियो। सांसद लेखनाथ दाहाललगायतले विधेयक प्रक्रिया अगाडि बढाउन, योजना छनोट र कार्यान्वयनमा पारदर्शिता ल्याउन र सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गर्न माग गरे।
कुल मिलाएर, संसदमा बजेटको सन्तुलन, क्षेत्रीय न्याय, पारदर्शिता र जनताको प्राथमिकताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज बलियो देखिएको छ। सत्तापक्ष र विपक्षबीचको असहमति, मन्त्रीहरूको अनुपस्थिति, र क्षेत्रीय भेदभावसम्बन्धी गुनासोहरूले प्रतिनिधिसभा बैठक तनावपूर्ण र आलोचनायुक्त बनायो।
#राजनीति #संसद #बजेट
