नेपाली न्यायालयको हालैको निर्णयले फेरि एकपटक प्रश्न उठाएको छ, के यो देशमा कानुनी शासन बाँकी छ? वा, राजनीतिक पहुँच र सत्ता समीकरणले न्याय प्रणालीलाई बन्धक बनाइसकेको छ?
पूर्वमन्त्री आफताब आलममाथि लागेको आरोप केवल आपराधिक होइन, मानवीय सभ्यताको गहिरो उल्लंघन हो। २०६४ चैतमा भएको बम विस्फोटमा घाइते भएका युवालाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर जलाइएको घटनामा जिल्ला अदालत रौतहटले प्रमाणका आधारमा जन्मकैदको फैसला सुनायो। ती प्रमाण कुनै एकल अभिव्यक्ति वा भावनात्मक आरोप थिएनन् । त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शी थिए, घाइतेका बयान थिए, मृतकका अवशेष थिए, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिवेदन थिए, र सर्वोच्च अदालतका तीनवटा आदेशहरू थिए।
तर, उच्च अदालत जनकपुरका अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनले ती सबै प्रमाणलाई बन्ध्याकरण गरी एक झट्कामा आलमलाई सफाइ दिए। त्यो पनि कुनै गहिरो सुनुवाइ वा अनुसन्धानबिना, पेसी पटक-पटक सारेर अन्ततः उनीहरूको इजलासमा ल्याएर छिटोचाँडो फैसला सुनाइयो। न्यायपालिकाको यो मनोमानी किन भयो भन्ने प्रश्न यतिबेला राष्ट्रिय बहसको मुद्दा बनेको छ।
अझ खतरनाक पक्ष के भने, उक्त निर्णयमा सत्ता पक्षको हस्तक्षेप भएको स्पष्ट सङ्केतहरू देखा परिरहेका छन्। आलमको पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा कानुनमन्त्री अजय चौरसियामाथि न्यायाधीशहरूलाई फोन गरेर फैसला प्रभावित गराएको आरोप खुल्ला रूपमा संसदमा उठेको छ। मन्त्री स्वयं छानबिनमा अवरोध गर्न उद्यत भए, जसले एकदमै गम्भीर प्रश्न उठाउँछ, के न्याय परिषद् पनि अब राजनीतिक दबाबको कठपुतली बन्दैछ?
न्यायालयले जब प्रमाणमाथि होइन, पहुँच र प्रभावको भरमा निर्णय गर्न थाल्छ, त्यो लोकतन्त्रको लागि खतराको सङ्केत हो। यो केवल पीडित परिवारप्रति अन्याय होइन, पूरै समाजप्रति विश्वासघात हो। पिन्टुका ८४ वर्षीय बुबाले न्याय परिषद्मा गएर भनेका छन्, “यदि घटना नै भएको होइन भने मेरो छोरा कहाँ छ?” यो प्रश्न सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको अन्तर्मनमा गुञ्जिनु पर्छ।
न्याय परिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेर न्यायाधीश थारू र महर्जनलाई इजलासमा बस्न रोक लगाएको निर्णय स्वागतयोग्य छ। तर त्यो केवल पहिलो कदम हो। छानबिन निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ, दोष प्रमाणित भएमा ती न्यायाधीशमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ। साथै, कानुनमन्त्रीमाथि उठेका गम्भीर आरोपहरू पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
यस प्रकरणले एउटा कुराको माग गरिरहेको छ, न्यायका नाममा अब प्रहसन चल्न दिने हो कि साँच्चिकै दोषीलाई सजाय दिने हो? यदि आलमजस्ता पहुँचवालालाई सफाइ दिन राज्य संयन्त्र नै जुट्छ भने यो देशमा साधारण नागरिकका लागि न्यायको सपना, सपना नै रहनेछ।
राज्य संयन्त्र, न्यायपालिका र राजनीतिक नेतृत्वसँग अब विकल्प छैन, यो मुद्दालाई कसरी टुङ्ग्याउँछन् भन्ने कुराले भविष्यको न्यायिक मार्गचित्र तय गर्नेछ। अब पनि आँखा चिम्लेर नबोल्ने हो भने, भोलिका आलमहरू अझै निर्दोषहरूको रगतमा सत्ताको उत्सव मनाउनेछन्।
