‘भिजिट भिसा’को आवरणमा हजारौं नेपालीहरूलाई ठगी, तस्करी र अमानवीय परिस्थितिमा धकेलिएको अपराधको चाङ अहिले सार्वजनिक हुँदैछ। यो कुनै छुट्टै गिरोहको काम होइन, यो नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयकै संरक्षणमा सञ्चालित संगठित अपराध हो। तीर्थराज भट्टराई, विमल पौडेलजस्ता कर्मचारीहरू त केवल मोहरा थिए, पछाडि खनिएको घाउ भने गृहमन्त्री रमेश लेखकको सचिवालयसम्म फैलिएको देखिन्छ। यस्तो घिनलाग्दो राज्यसञ्चालनमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली काँग्रेस खुलेर लेखकको ढाडस थापेर बसेका छन् भने, यो सत्ताले अब कानूनी नैतिकता मात्र हैन, देशको आत्मासमेत बेच्न खोजेको पुष्टि हुन्छ।
‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’ले जस्तै आमजनमानस पनि यही प्रश्न गर्दैछ, किन गृहमन्त्रीलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री र काँग्रेस यति हतारिएका छन्? किन सभामुखले नै संसद्को मर्यादा तोड्दै अपराधको प्रश्न उठाउने सांसदको माइक बन्द गर्नुपर्यो? के सत्ता र संरचनाले अब अपराधलाई संरक्षण गर्न संस्थागत रूप लिइसकेको हो?
रमेश लेखकमाथि अहिलेसम्म भेटिएको प्रमाण परिस्थितिजन्य हुन्। तर प्रमाणको शृङ्खलाले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ, उनले नदेख्ने, नसुन्ने, नगर्ने अभिनय गरेर गिरोह चल्न दिइरहे। अध्यागमनका प्रमुखहरू सिधा सचिवालयबाट खटाइए, शंकास्पद नाम बोकेका तस्करहरूलाई सुविधा दिएर उडाइयो, प्रहरीको अनुसन्धान रोकियो, अख्तियारका पत्रहरू उपेक्षा गरिए, सेटिङ मिलाउने सहसचिवलाई रातारात सरुवा गरियो। यस्ता संयोगहरू कुनै सजिलो बहानाबाट ढाक्न खोज्नु गम्भीर अपमान हो, कानुनको पनि, जनताको पनि।
अहिले संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भिजिट भिसा काण्डबारे गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै उभिएको छ। रास्वपाले दुई हजारभन्दा बढी पीडितहरूबाट उजुरी सङ्कलन गरेको छ। तर, सत्तापक्षले उल्टै रास्वपामाथि आक्षेप लगाएर दोष अन्त घुमाउने प्रयास गर्दैछ। गृहमन्त्री स्वयं संसदको रोस्टमबाट पीडितलाई धम्क्याउने दुस्साहस गर्छन् भने यो देशमा अपराधी हाँस्दै–हाँस्दै सिंहदरबार पस्ने युग सुरु भएको मान्नुपर्छ।
यो प्रकरण नेपाली काँग्रेस र प्रधानमन्त्री दाहालको चरित्र परीक्षणको क्षण पनि हो। काँग्रेस, जसले लोकतन्त्रको नाममा संविधानको रक्षा गर्ने भन्छ, अहिले एकजना गृहमन्त्रीको पदका लागि जनतासँगको विश्वास बेच्न तयार देखिन्छ। र, प्रधानमन्त्री ओली, जसले विगतमा “शुद्ध प्रशासन र पारदर्शिता”को कुरा गर्दै आएका थिए, आज सत्ता बचाउने सर्तमा अपराध संरक्षण गर्दैछन्। यो चरित्र पतन होइन भने के हो?
अब प्रश्न राजीनामाको मात्र होइन, राष्ट्रको भरोसा र शासनको आधारभूत मर्यादाको हो। यदि गृहमन्त्रीमाथि स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न छुट छैन भने, यो देश अपराधीहरूको स्वर्ग बनेर बस्नेछ। यदि प्रधानमन्त्री आफैँ भ्रष्टाचारको ढाल बन्ने हुन् भने, संविधानको रक्षा को गर्छ?
‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’को चेतावनी सही दिशामा छ, यदि सरकार कानुनी बाटोबाट बाहिर निस्कन्छ भने नागरिक सडकमा निस्कने छन्। जनताको विवेक र प्रतिरोध अझै बाँकी छ। र, त्यो विवेक अब लेखक जस्तालाई होइन, न्यायलाई साथ दिनेछ। यसैले समयमै चेत, गृहमन्त्री रमेश लेखकले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ, नत्र यो राष्ट्र नै अपराधीहरूको कब्जामा जान्छ।
