नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब नाघिसकेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएयता मात्रै दुई खर्ब ७१ अर्ब नयाँ ऋण थपिएको छ। देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ४३ प्रतिशतभन्दा बढी ऋणको भार बोकेको नेपाल अब आर्थिक संकटको डरलाग्दो मोडमा उभिएको छ। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने यो ऋणले देशभित्र उत्पादनमूलक लगानीको सट्टा तलबभत्ता, पूर्वाधार मर्मत र परनिर्भर कार्यक्रममै खर्च हुने गरेको छ।
सरकारले विदेशी ऋण लिन मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बिनाझण्का निर्णय गर्दै आएको छ। पछिल्लोपटक मात्र विश्व बैंक र दक्षिण कोरियाबाट पुल सुधार, सडक निर्माण तथा समावेशी ग्रामीण विकासको नाममा ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण र अनुदान स्वीकार गरिएको छ। तर, यस्ता ऋणले मुलुकको आर्थिक आधार बिस्तार गर्छ वा तात्कालिक वैदेशिक स्वार्थ पूरा गर्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
अर्कोतर्फ, देशका लाखौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्। भिजिट भिसाको नाममा मानव तस्करी, कामदारको रूपमा ठगिएका नेपाली, इजरायलदेखि दुबईसम्म शोषित युवाशक्ति—यी सबै राज्यको अकर्मण्यताका प्रत्यक्ष प्रमाण हुन्। सरकारसँग न त उनीहरूलाई स्वदेश फर्काएर रोजगारी दिने स्पष्ट योजना छ, न त तिनलाई उद्यमशीलता तर्फ मोड्ने दीर्घकालीन नीति। विदेशबाट पठाइएका रेमिट्यान्सले राज्यलाई टेको दिइरहे पनि जब युवा सशक्त जनशक्ति हुँदाहुँदै राज्य ऋणको भरमा टाठाबाठा धान्ने प्रयास गर्छ, त्यो घातक मात्र होइन, लज्जास्पद पनि हुन्छ।
आज हाम्रा युवाले पाउने रोजगारी छैन, स्वरोजगार बन्ने वातावरण छैन। उल्टै उनीहरूलाई बेचेर, तिनको श्रमको मूल्य खाँदै राज्य स्वयं ऋणको भारी बोक्न बाध्य भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले तीन खर्ब २९ अर्ब ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर बजेटको उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्दैन, तर करको चापमार्फत जनतामाथि पारिन्छ।
प्रति नागरिक औसत ९१ हजार रुपैयाँ ऋणको बोझ परिरहेको यो मुलुकमा न योजनाको दीर्घदृष्टि छ, न ऋण उठाएर त्यसलाई समुचित प्रतिफल दिने प्रतिबद्धता। ऋण तिर्ने नीति छैन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको खाका छैन। केवल विदेशी सहायता र वैदेशिक ऋणमा देशको भविष्य बाँधिने क्रम जारी छ।
यस्तो अवस्था दीर्घकालमा गम्भीर राष्ट्रिय संकटमा परिणत हुनसक्छ। आजको आवश्यकता भनेको युवालाई देशमै अड्याउने वैकल्पिक रोजगार योजना, कृषि र साना उद्योगमा लगानी, पारदर्शी ऋण व्यवस्थापन नीति र समग्र आर्थिक सुधार हो। यस्ता आधारभूत दिशातर्फ न सरकारको ध्यान छ, न नै राजनीतिक इच्छाशक्ति।
आर्थिक राष्ट्रवादको नारा घन्काउनेहरू नै जब विदेशी ऋणको साङ्लो कसेर सत्तामा टिक्न खोज्छन्, तब प्रश्न उठ्छ—यो राष्ट्र कसको लागि हो? ऋणमा डुबेको राष्ट्रका युवाहरू बेचिनुपर्छ भने सरकार टिकिरहनुको नैतिकतै के रहन्छ? यति बेलामा चेत नपुगे कहिल्यै नपुग्ने हो।
#ऋण #भिजिट_भिसा
