ध्रुव गिरी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा भएको तोडफोड र हिंसात्मक घटनामा संलग्न जो कोहीलाई कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति नदिने बताएका छन्। विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूसँग सिंहदरबारमा भएको छलफलमा उनले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। यस्तो अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री कानुनी शासन र शैक्षिक संस्थामा शान्ति कायम गर्न प्रतिबद्ध देखिन्छन्। तर, व्यवहारमा भने उनी स्वयंको नेतृत्वमा रहेको गृह प्रशासनमाथि घटनामा संलग्नहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप लागेको छ।
जेठ १४ गते नेविसंघ निकट विद्यार्थी नेताहरूले त्रिविको उपकुलपतिको कार्यालयमा गरेको तोडफोडपछि सुरक्षाकर्मीहरूले दुई जनालाई पक्राउ गरे पनि केही दिनमै रिहा गरियो। त्रिविले उजुरी दिँदै प्रमुख आरोपितहरूको नामसमेत किटान गर्दा पनि मदनराज उपाध्याय र भुवन ओझालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले उदासीनता देखाएको छ। यसले स्पष्ट रूपमा सरकारको निष्पक्षताको दाबीलाई प्रश्नचिह्नमा पार्दछ।
निमित्त उपकुलपति खड्ग केसीले पनि तोडफोडमा संलग्नहरूलाई पक्राउ नगरी उल्टै उजुरीका बाबजुद छुटाइएपछि आफूहरू त्रिविको मूल क्याम्पसमा बस्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। अहिले त्रिविका प्रमुख पदाधिकारीहरू असुरक्षाका कारण कीर्तिपुर बाहिरबाट सेवा सञ्चालन गर्न बाध्य छन्। यस्तो अवस्थाले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र शैक्षिक वातावरणमाथि गम्भीर संकट उत्पन्न गराएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुनको सर्वोच्चता र विधिको शासनको कुरा बारम्बार गर्दै आएका छन्। तर, विगतका उदाहरणले देखाउँछन्—उनको व्यवहारमा आफ्ना निकट घेराका मानिसहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ। त्रिविको यो घटनामा पनि नेविसंघ सम्बद्ध कार्यकर्ताहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउनुले यही पुरानै प्रवृत्ति पुनः दोहोरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र उनले नेतृत्व गरेको सरकारको कार्यबीच गहिरो विसंगति देखिन्छ। सरकारले यदि शैक्षिक संस्थामा अनुशासन कायम राख्न चाहन्छ भने कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश व्यवहारमा दिनुपर्छ।
आज त्रिविमा देखिएको असुरक्षा, तोडफोड र राजनीतिक हस्तक्षेप शैक्षिक स्वतन्त्रता र गुणस्तरमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। यो मात्र एक घटना होइन, समग्र शैक्षिक संस्थाको साख गुमाउँदै जाने प्रक्रिया हो।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति स्वागतयोग्य भए पनि त्यो केवल भाषणमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ। त्रिविको जस्तो प्रतिष्ठित संस्था राजनीतिका अखडामा परिणत हुन नदिनु प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारी हो। अब आवश्यक छ– निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र त्रिविको स्वायत्तता तथा सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गम्भीर प्रयास, नत्र ओलीको अभिव्यक्ति अर्को ‘राजनीतिक स्टन्ट’ बनेर जानेछ।
#त्रिवि #प्रधानमन्त्री ओली #खड्ग केसी
