भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करीको जटिल र भयावह यथार्थ फेरी एकपटक सतहमा आएको छ। तर, यसपटक समस्या तस्करको मात्रै नभई राज्य सत्ताको चरम दुरुपयोगमा समेत गहिरिँदै गएको छ। भिजिट भिसामा अल्बानिया हुँदै ग्रीस पुर्याउने लोभ देखाई ठगिएका युवाहरूले अख्तियार र प्रहरीले न्याय खोज्ने प्रयास गरेपछि प्रतिगामी प्रतिक्रिया गृहमन्त्री स्वयंको तर्फबाट आएको छ, जुन लोकतन्त्र र कानुनी शासनका निम्ति गम्भीर संकेत हो।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसदको रोस्टमबाट ‘नक्कली पीडित’ भन्दै उजुरी दिनेहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि ती पीडितहरू प्रहरी समक्ष उपस्थित हुन डराएर काठमाडौं छोडेर गाउँ फर्किनु एकप्रकारले राज्यसत्ताबाट हुने दमनको जीवित उदाहरण हो। पीडितमाथि राज्यसत्ताबाटै भय सिर्जना हुनुको अर्थ हो—जनताको भरोसा गर्ने मूल थलोमै अब डरको शासन हावी हुँदैछ।
गृहमन्त्रीको यस्तो असंवेदनशील अभिव्यक्ति कुनै व्यक्तिगत क्रोध मात्र होइन, यसले सत्ता संरक्षणको प्रवृत्तिलाई उजागर गर्छ। संसद जस्तो गरिमामय थलोमा उभिएर पीडितलाई बदनाम गर्नु, पार्टी कार्यालयमा उजुरी लेखिएकोसम्मको जानकारी रहेको भन्नु र प्रतिशोधको भाषा प्रयोग गर्नु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। यसले प्रहरी अनुसन्धानमै प्रभाव पार्ने नियत देखाउँछ।
यस घटनाले भिजिट भिसाको नाममा नेपालमा मौलाएको मानव तस्करीको गिरोहलाई संरक्षण गर्ने गहिरो सञ्जाल छ भन्ने कुरा पनि प्रमाणित गर्छ। अध्यागमनका कर्मचारीदेखि मन्त्रीस्तरसम्मको मिलेमतोमा दैनिक लाखौं रुपैयाँ असुली हुँदै आएको खुलेका छन्। विगतमा अध्यागमन प्रमुखसहितका व्यक्तिहरू पक्राउ परे पनि कारवाही नहुनु, र अब पीडितलाई नै गलत सावित गर्न खोजिनु, गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—के राज्य अब अपराधीको पक्षमा उभिएको छ?
मानव तस्करीजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नहरूको संरक्षण गर्नु त अवैध नै हो, तर त्यसलाई उजागर गर्ने पीडितलाई नै दोषारोपण गर्नु भनेको लोकतन्त्र, मानव अधिकार र सुशासनको चिहान खन्नु हो। गृहमन्त्रीको कार्यशैलीले न त पीडितलाई न्याय दिन सक्छ, न त अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन। बरु यसले अपराधीको हौसला बढाउने, र पीडितलाई मौन बनाउने परिणाम ल्याउँछ।
सरकारको मुख्य कर्तव्य नागरिकको सुरक्षा हो, डर फैलाउने होइन। गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सत्य पत्ता लगाउने हो, सतहमा देखिएको घटनालाई दबाउने होइन। अहिलेको अवस्थामा, मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहको निर्मूलन, पीडितको सुरक्षा, स्वतन्त्र अनुसन्धानको सुनिश्चितता र गृहमन्त्रीका धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति संसदीय छानबिन हुनु अनिवार्य भएको छ।
यदि न्यायको पक्षमा उभिनेहरूलाई डर देखाइन्छ भने, भोलिको दिनमा राज्यप्रति नागरिकको भरोसा पूर्ण रूपमा गुम्नेछ। गुमेको भरोसा पुनःस्थापित गर्न सरकार गम्भीर भएर अघि बढोस्, नत्र राज्य सत्ताले अपराधलाई संरक्षण गर्ने आरोपबाट उन्मुक्ति पाउने छैन।
