नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले फेरि एकपटक सत्ता संरचनाभित्रको गैरजिम्मेवारीपन र नीतिगत विचलनको कडा प्रतिबिम्ब प्रस्तुत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय योजना आयोगको मापदण्ड—यी सबैको अपमान गर्दै सहरी विकास मन्त्रालयले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका झन्डै चार हजार टुक्रे योजना संघीय बजेटमा घुसाएको छ। यो कार्य न केवल संघीयताको मर्मविपरीत छ, अझ जनताको विश्वासमाथिको गम्भीर प्रहार पनि हो।
सहरी विकास मन्त्रालयले मात्रै ६ हजार ७ सय ५५ योजनामध्ये ५९ प्रतिशत योजना—जुन एक हजारदेखि ९९ लाख रुपैयाँसम्मका छन्—बजेटमा समावेश गरेको छ। तीमध्ये २० वटा योजनामा त जम्मा एक–एक हजार रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ, जसले योजना निर्माणलाई नाटक र बजेट निर्माणलाई खिल्लीमा परिणत गरेको छ।
सैद्धान्तिक हिसाबले, टुक्रे योजनाहरू स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हो। राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१ अनुसार संघीय सरकारले तीन करोडभन्दा तलका योजना समावेश गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट नियमको धज्जी उडाइएको छ। सहरी मन्त्रालयले ‘आगामी वर्षको बजेट कस्तो छ’ भन्ने प्रष्ट पार्ने गरी, हजारदेखि लाखसम्मका योजनाको ओइरो लगाएको छ। यो कार्यकर्तारञ्जन र भोट बैंकको खेतीबाहेक केही होइन।
आश्चर्यजनक त के भने, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल स्वयंले बजेट भाषणमै यस्तो टुक्रे योजना संघीय बजेटमा नराखिने दाबी गरेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले पनि कठोर कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर जब सहरी विकास मन्त्रालयले यस्ता योजना अघि सारे, अर्थ मन्त्रालयले मौन समर्थन गर्दै तिनलाई रोक्न सक्ने कुनै प्रयास गरेन। यसले नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको विशाल खाडल देखाउँछ।
एकातिर, आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ एलएमबीआईएस प्रणालीमा तीन करोडभन्दा तलका योजना नराखिएको तर्क गर्छन्। अर्कोतर्फ बजेटमा यिनै योजना देखिन्छन्। यसले योजना निर्माण प्रणालीभित्रको संघीय सरकारको अन्तरविरोध, संस्थागत समन्वयको अभाव, र नीति उल्लंघनमा हुने मौन सहमतिलाई उजागर गर्छ।
अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको दाबी अनुसार, तीन/चार वटा साना योजनालाई जोडेर तीन करोडका योजना देखाउने र पछि ती छुट्याएर आ–आफ्नो प्रभावको भरमा बजेट बाड्ने प्रवृत्ति संस्थागत बनाइएको छ। यो बजेट वितरणको विकेन्द्रीकरण होइन, राजनीतिक अनियमितताको केन्द्रीयकरण हो।
संघीयता सशक्त बनाउने मुख्य अङ्ग हो—नीति र योजनामा अनुशासन। सहरी विकास मन्त्रालयको यो कार्यले संघीय शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। टुक्रे योजनाको परम्पराले संसदीय छलफलको अर्थ नै खल्बल्याउने खतरा बढाएको छ। जब नीति उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही हुँदैन, तब लोकतन्त्र बजेटको बन्धक बन्छ।
अब समय आएको छ, बजेट पारदर्शिता, आयोजना अनुशासन, र राजनीतिक जवाफदेहिताको अभ्यास कडाइका साथ लागू गर्न। संघीय शासनले यदि नागरिकमा विश्वास कायम राख्न चाहन्छ भने यस्तो कार्यशैली तुरुन्त रोकिनुपर्छ। नत्र बजेट महज घोषणाको गफ, अनि कार्यकर्ताहरूको सन्तुष्टि वितरण योजनामा सीमित हुनेछ।
