नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था फेरि एक पटक गम्भीर संकटमा परेको छ। पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध प्रहरीले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी र नेपालखबर तथा बिजमाण्डू जस्ता अनलाइन मिडियालाई समाचार हटाउन अदालतले दिएको आदेश सिधै संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकमाथिको हस्तक्षेप हो। यो घटनाले प्रेस स्वतन्त्रताको सिमाना मिच्दै राज्यसंयन्त्र आफैँ दमनकारी रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको खतरनाक संकेत दिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १७ र १९ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गरेको छ। यसले कुनै पनि नागरिक वा पत्रकारलाई सूचना सम्प्रेषण, विश्लेषण र आलोचना गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छ। तर अदालतले समाचार हटाउने आदेश दिनु र प्रहरी प्रशासनले पत्रकारलाई पक्राउ गर्न अघि बढ्नु आफैँमा अलोकतान्त्रिक र संविधानविपरीतको कार्य हो। प्रेस स्वतन्त्रता भनेको लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। त्यसलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वतन्त्र समाजका लागि प्रतिगामी कदम हो।
खासगरी यो घटनाले न्यायपालिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पत्रकारविरुद्ध उजुरी परेको अवस्थामा नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलले अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी लिन्छ भन्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै अदालतले एकतर्फी रूपमा समाचार हटाउन आदेश दिनु प्रेस काउन्सिलको अधिकारक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप हो। अझ, पत्रकारलाई बिना प्रतिवादको अवसर पक्राउ गर्न अनुमति दिइनु निष्पक्ष न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ।
प्रेस काउन्सिल, नेपाल पत्रकार महासंघ, फ्रिडम फोरमलगायत संस्था र कानुनविद्हरूको ठोस असहमति यो घटनामा छ। उनीहरूले अदालतको आदेशलाई डिसप्रोपोर्शनल र बदनियतपूर्ण ठहर गरेका छन्। कुनै समाचारप्रति असन्तुष्टि छ भने त्यसको समुचित निकास संवाद, उजुरी वा आन्तरिक छानबिनमार्फत खोजिनु पर्छ, न कि दमनको बाटो लिइनु।
राजनीतिक वृत्तबाट आएको टिप्पणीहरू पनि प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, नेकपा (एस) जस्ता सबै प्रमुख दलका नेताहरूले राज्यको यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको बताएका छन्। यो दुर्लभ सहमति प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण कति खतरनाक छ भन्ने प्रमाण हो।
यदि सरकार र अदालत दुवैले संयुक्त रूपमा प्रेसमाथि दमन गर्न थाल्छन् भने त्यो लोकतन्त्रका लागि अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्था हुनेछ। यसले अभिव्यक्तिको अधिकारलाई निष्प्रभावी मात्र बनाउँदैन, सत्ता–नियन्त्रित सूचना प्रणाली स्थापनाको संकेत दिन्छ, जसको दीर्घकालीन असर आम नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमा पर्छ।
यसरी विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग गर्दै पत्रकारमाथि कारबाही गर्नु र अदालतमार्फत समाचार हटाउने आदेश दिनु अघिल्लो दशकमा देखिएको निरंकुश अभ्यासको पुनरावृत्ति हो। यदि पत्रकारलाई शंकास्पद ठानिए पनि उनीहरूलाई निष्पक्ष सुनुवाइको अवसर नदिई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरियो भने पत्रकारिता स्वतन्त्र रूपमा संचालन हुन सक्दैन।
यस घटनाको गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक छ। अदालतले समाचार हटाउने आदेश तत्काल खारेज गरोस् र पत्रकारविरुद्धको पक्राउ पुर्जी फिर्ता गरियोस्। प्रेस स्वतन्त्रता कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कृपामा टिकेको छैन, यो संविधानको आत्मा हो। त्यसैले न्यायपालिकाले संविधानको रक्षा गर्ने नैतिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बेला यही हो। राज्यसंयन्त्रले प्रेसमाथिको आक्रमण रोकेन भने त्यसले नेपाललाई अधिनायकवादी पतनतर्फ धकेल्ने निश्चित छ।
