भिजिट भिसाको नाममा भएको मानव तस्करी र ठगीको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीदेखि गृह मन्त्रालयसम्म मुछिएको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भइसकेका छन्। गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयसम्मै बिचौलिया पुगेको प्रमाण खुलेको छ, तर सत्तारूढ दलहरूको ‘छानबिन समिति’ प्रतिको चुप्पी र अस्वीकार जनउत्तरदायित्वबाट पलायन मात्र होइन, शंकाको चाङ थप्ने लक्षण हो।
प्रतिपक्षले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहँदा सत्तापक्ष ‘छानबिन समिति’ को नाम लिन पनि तयार छैन। बरु, अख्तियारलाई छानबिनको जिम्मा दिइसकेको भन्दै उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नपर्ने तर्क गरिँदैछ। तर, अख्तियारको सीमित पहुँच र राजनीतिक पदाधिकारीमाथिको प्रत्यक्ष अनुसन्धानको अभावका कारण प्रतिपक्षको माग औचित्यहीन छैन। अख्तियार कर्मचारी तहसम्म सीमित छ, तर मन्त्रीस्तरीय राजनीतिक निर्णय र संलग्नता छानबिन गर्ने अधिकार उसको सीमित छ।
यो विषय केवल लेखक मात्र होइन, २०६४ यता गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने सबै गृहमन्त्रीको कार्यकालसँग जोडिएको छ। त्यसैले छानबिन समिति गठनको माग कुनै व्यक्तिगत पूर्वाग्रह होइन। यो प्रणालीगत कमजोरी, सेटिङ, भ्रष्टाचार र राज्य संयन्त्रबाट भइरहेका जनविरोधी क्रियाकलापको समग्र अनावरणको आवश्यकताबाट उठेको माग हो। यस्तो मागलाई सत्तापक्षले केवल सत्ता जोगाउने स्वार्थका रूपमा ठाडो अस्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यको अपमान हो।
सत्तापक्षको अकर्मण्यता यत्तिमा सीमित छैन। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति जस्ता सरोकारवाला समितिहरू पनि मौन छन्। यो मौनता अस्वाभाविक र आपराधिक जस्तै देखिन्छ। संसद् भनेको जनताको आवाज र प्रश्नको थलो हो, जसले सत्ता नियमन गर्छ। तर अहिले संसद्ले सरकारको गलत कार्यप्रति आँखामा पट्टी बाँधेको देखिन्छ।
गम्भीर तवरले भन्नुपर्दा, सत्तापक्षको यस्तो रवैया दुई सन्देह उत्पन्न गर्छ-एक, छानबिनले सेटिङको लहरो तान्दै शक्तिकेन्द्रसम्म पुग्ने डर छ; अर्को, अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुने चिन्ता छ। तर यी दुवै सन्देह लोकतन्त्रमा मान्य हुन सक्दैनन्। कुनै पनि दोषी राजनीतिक पदाधिकारी, चाहे गृहमन्त्री होस् वा प्रधानमन्त्री, कानुनी दायरामा आउनैपर्छ भन्ने जनअपेक्षासँग सत्ता भाग्न सक्दैन।
यदि अख्तियारमाथि विश्वास गर्न सकिन्छ भने, संसदमाथि झनै गर्न सकिन्छ। अख्तियारको अनुसन्धान चल्दै गर्दा संसदीय छानबिन समितिले समानान्तर रूपमा अध्ययन र सिफारिस गर्न सक्छ। यस्ता समितिले विगतमा पनि राम्रा उदाहरण छाडेका छन्पो-पाेखरा विमानस्थलदेखि पतञ्जली प्रकरणसम्म। त्यसैले अख्तियारको बहानामा छानबिन समितिबाट भाग्नु विवेकहीनता हो।
समस्या विकराल छ, भिजिट भिसाको नाममा लाखौं नेपाली ठगिएका छन्, जोखिममा परेका छन्। यसको जडमा बसेका राजनीतिक संरचनालाई उजागर नगरी सुधार सम्भव छैन। संसद् अब जनउत्तरदायित्वको पक्षमा उभिनुपर्छ। सत्तापक्षले डर, अहंकार र स्वार्थ त्यागेर निष्पक्ष छानबिन समिति गठन गर्न प्रतिबद्धता जनाओस्, जनताले अब यही अपेक्षा गरेका छन्। जनता लुटिँदा सरकार लाचार बन्नु राष्ट्रिय लज्जा हो। यस्तो लज्जाबाट उन्मुक्ति जनमुद्दामाथि राजनीतिक संकल्प देखाउँदा मात्रै सम्भव हुन्छ।
