पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो सक्रियता, विशेषतः झापा र विराटनगरको भ्रमण, विभिन्न कार्यक्रमको सहभागिता, र जनसम्पर्कका गतिविधिले एमाले नेतृत्वमा पुनः प्रवेशको संकेत गरेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ। यस्ता संकेतलाई एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष महत्वका साथ लिएर सार्वजनिक रूपमा प्रतिकृया दिएका छन्। उनले स्पष्ट रूपमा भण्डारीलाई “ब्याक” हुन सन्देश दिँदै पार्टीको नेतृत्वमा आउने आकांक्षा नपाल्न चेतावनी दिएका छन्। यो परिस्थितिले एमालेभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेतृत्व उत्तराधिकार, र आन्तरिक लोकतन्त्रको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
भण्डारीले खुला रूपमा अध्यक्ष बन्ने इच्छा प्रकट नगरे पनि उनका पछिल्ला गतिविधिले नेताहरूको साथ, कार्यकर्ताको समर्थन र लोकप्रियता निर्माण गर्ने संकेत दिइरहेका छन्। ओलीले यसलाई सम्भावित चुनौतीको रूपमा बुझेर पार्टीमा कुनै छलफल नहुँदा पनि ‘अर्को खेल’ हुने आशंका प्रकट गरेका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि एमालेमा आन्तरिक सत्ता संघर्ष पुनः चर्किन थालेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा पार्टीको एकता र विश्वसनीयतामा प्रभाव पार्न सक्छ।
७० वर्षे उमेरहदको विषय पनि पुनः बहसमा आएको छ। यसअघि यही आधारमा केही नेताहरूलाई सक्रिय राजनीतिबाट हटाइएको थियो भने अहिले ओलीले आफू ७४ वर्ष पुगे पनि नेतृत्व गर्ने हक राख्ने तर्क अघि सारेका छन्। उनले चीनका सी जिनपिङ र साइप्रसको उदाहरण दिँदै ‘उमेरले होइन, आवश्यकताले नेतृत्व निर्धारण हुन्छ’ भन्ने जिकिर गरेका छन्। तर, यही आधारमा विद्या भण्डारीको सम्भावित नेतृत्वको चर्चा पनि अस्वीकृत गर्नु विरोधाभास देखिन्छ।
पूर्वराष्ट्रपतिले संविधान, महिला सहभागिता, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवस्था जस्ता विषयमा धारणा राख्नु र सार्वजनिक कार्यक्रममा निरन्तर सहभागी हुनु स्वाभाविक राजनीतिक पुनःसक्रियताको संकेत हो। यसलाई दबाउने प्रयास गर्नु, वा कार्यकर्तामाथि कारबाहीको चेतावनी दिनु पार्टीभित्र बहसको वातावरणलाई झनै संकुचित बनाउने काम हो।
भण्डारीले नेतृत्व लिनु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने सवाल तत्कालीन परिस्थिति, पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र, र कार्यकर्ताको निर्णय क्षमतामाथि निर्भर रहनुपर्छ। यदि उनीसँग नेतृत्व दिने क्षमता, दृष्टिकोण र जनसमर्थन छ भने, त्यो सम्भावनालाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट टुंग्याउनु स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनेछ। ओलीको एकछत्र नेतृत्वकै कारण पार्टीभित्र वैकल्पिक विचारको स्थान सधैं कमजोर बनिरहेकाले भण्डारीको पुनः सक्रियता एक किसिमको नयाँ ऊर्जा पनि हुनसक्छ।
यस सन्दर्भमा, एमालेले व्यक्तिपरक राजनीति भन्दा संस्थागत प्रक्रिया र खुला प्रतिस्पर्धालाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ। नेतृत्वमा को आउँछ भन्ने कुरा ओलीको एकल निर्णयमा होइन, पार्टी सदस्य र कार्यकर्ताको स्वेच्छिक मतमा आधारित हुनुपर्छ। यसरी मात्र एमालेभित्रको स्थायित्व, विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा सम्भव हुनेछ।
