नेपालमा सुशासन र जवाफदेहिताको सवालमा पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका छन्। पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध पतञ्जलि योगपीठको नाममा भएको हदबन्दी छुट जग्गा हिनामिनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुले राज्यका सर्वोच्च तहमा रहेको अपारदर्शिता र सत्ताको दुरुपयोगको गम्भीर रूप उदांगो पारेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित पूर्वमन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, विभिन्न सरकारी निकायका उच्चाधिकारी, बैंकका कर्मचारी, पतञ्जलिका प्रतिनिधि र अन्य व्यापारीहरूको संलग्नतासहितको यो प्रकरण केवल आर्थिक अनियमितताको मामिला होइन। यो घटना राजनीतिक संरचना, प्रशासनिक प्रणाली र निजी–सार्वजनिक सम्बन्धको गम्भीर विफलताको द्योतक हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बिगो असुलीको माग, कैद सजायको अनुरोध र ५ सय ५४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा जफतको प्रस्ताव स्पष्ट संकेत हो—कसरी उच्च तहका नेतादेखि कर्मचारीसम्म मिलेमतोमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन भएको छ। विशेषतः उद्योग प्रवर्द्धनको नाममा विदेशी संस्थालाई कानुन मिचेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिनु र त्यसलाई पुनः गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न दिनु राज्यका नीति–निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताबीचको भ्रष्ट गठबन्धनको प्रमाण हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध दायर मुद्दाले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ मोड ल्याएको छ। २०४६ पछि भ्रष्टाचार अभियोग खेप्ने उनी पहिलो प्रधानमन्त्री भएका छन्। यसले जनतामाझ परेको विश्वासको खाडल अझ गहिरिएको छ। पहिले ललिता निवास प्रकरणमा समेत मुछिए पनि कारबाही नहुनु र अहिले आएर नयाँ प्रमाणका आधारमा पुनः उजागर हुनु न्यायिक प्रक्रियाको ढिलासुस्तीको नतिजा हो। विशेष अदालतको अघिल्लो टिप्पणी—”ओहदाको अधिकार बाहिरका कार्यमा अभियोजन रोक्न सकिन्न”—ले एक किसिमको सन्देश दिएको थियो, जुन अहिले अख्तियारको मुद्दा दायरबाट पुष्टि भएको छ।
यो मुद्दा भ्रष्टाचार विरोधी लडाइँको सन्दर्भमा मात्र होइन, संस्थागत सुशासन निर्माणमा परीक्षाको घडी हो। के अख्तियार निष्पक्ष रूपमा कार्य गर्न सक्षम छ? के विशेष अदालतमा प्रमाणको भरमा ठोस फैसला हुनेछ? कि फेरि राजनीतिक दवाब, मिलेमतो र प्रक्रियागत कमजोरीका नाममा यो मुद्दा पनि समयसँगै सेलाउनेछ? यस्ता प्रश्न आमजनतामाझ छन्, र उनीहरूले उत्तर खोजिरहेका छन्।
अब आवश्यकता छ—गम्भीर, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्यायिक प्रक्रिया र पारदर्शी अनुसन्धानको। साथसाथै, विगतमा माफी पाएका, आरोपमुक्त भएका वा छानबिनबिना उम्किएका उच्च तहका पदाधिकारीहरूको पनि कानुनी मूल्यांकन हुनैपर्छ। राज्यको सम्पत्ति लुट्ने जो कोही पनि, चाहे ऊ प्रधानमन्त्री होस् या साधारण कर्मचारी, कानुनको कठघरामा उभिनै पर्छ।
यो मुद्दा केवल पतञ्जलिको जग्गा विवादको सिमिततामा राख्नु गलत हुनेछ। यो सम्पूर्ण प्रणालीगत शुद्धीकरणको संकेत बनेर अघि बढ्नुपर्छ। अन्यथा, ‘भ्रष्टाचारमुक्त शासन’ भन्ने नारा जनताको आँखामा झुटको पर्दा मात्रै बन्न पुग्नेछ।
