काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र संघ सरकारबीचको सम्बन्ध हालको अवस्थामा खुलेआम टकरावमा पुगिसकेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई व्यक्तिगत प्रतिबद्धताको रूपमा अघि बढाएका बालेन अहिले सरकारी शक्तिद्वारा राजनीतिक घेराबन्दीमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको संघ सरकारले उनलाई गणतन्त्र दिवसका कार्यक्रमसम्मबाट बाहिर राख्ने निर्णय गर्नु केवल औपचारिक अपमान मात्र होइन, संघीयताको मर्ममाथिको चोट पनि हो।
बालेनले राजधानीका अनियमितता, भ्रष्टाचार र शक्तिकेन्द्रित संरचनाविरुद्ध खुला र कडा शैलीमा अभियान चलाउँदै आएका छन्। काठमाडौं टावरमा देखिएको अनियमितता प्रकरणमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि गरिएको कारबाही संघ सरकारलाई मन परेको देखिँदैन। त्यसैको प्रतिक्रियास्वरूप संघ सरकारले गुरागाईंलाई पुनः कार्यालयमा पठाएको र उपमेयरकै नेतृत्वमा बल प्रयोग गरेर कार्यालय प्रवेश गराइएको घटना गम्भीर छ। यतिबेला उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्षहरूसँग समन्वय विहीनताको अवस्था सिर्जना हुनु राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रत्यक्ष परिणाम हो।
संघीय शासन प्रणालीको मुल आधार नै सहकार्य, समन्वय र पारस्परिक सम्मान हो। तर संघ सरकारको व्यवहार उल्टो देखिन्छ—संविधानले दिइएको स्वायत्तताको अपमान गर्दै स्थानीय तहलाई अधीनस्थ निकायको रूपमा व्यवहार गरिएको छ। मेयर बालेनले विभिन्न समितिका संयोजकहरू तोक्दा सत्तारूढ दलका वडाध्यक्षहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्नु राजनीतिक चलखेलको प्रमाण हो। यो प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा प्रशासनिक पक्ष पंगु बनाउने खतरा बोकेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बालेनलाई गणतन्त्र दिवस मूल समारोहमा नबोलाउने निर्देशन दिनु केवल उनको अनुपस्थितिको कारण होइन, उनको भ्रष्टाचारविरोधी धाराको दण्डस्वरूप देखिन्छ। यदि कुनै जननिर्वाचित मेयरले मूल समारोहमा अनुपस्थित रहँदा त्यसको स्पष्टीकरण माग्नुपर्छ भने, त्यो संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट हुनुपर्छ, प्रतिबन्ध र बहिष्कारको शैलीमा होइन।
बालेनको जापान भ्रमण रोकिएको, सचिवालयका काममा संघ सरकारको ढिलासुस्ती देखिएको र महानगरका कर्मचारीको तलब समेत महिनौं रोकिएको घटनाले संघ सरकारको उदासीनता मात्र होइन, बदनियत पनि देखाउँछ। यदि कुनै जनप्रतिनिधिले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्दै सुशासन कायम गर्न खोज्दा राज्यका संयन्त्रहरूद्वारा अपमानित, रोकिएको र एक्ल्याइएको अनुभव गर्नुपर्छ भने, त्यो स्वस्थ लोकतन्त्रको संकेत होइन।
बालेनमाथिको यो घेराबन्दी केवल एक व्यक्तिको राजनीतिक लडाइँ होइन, यो स्थानीय तहको आत्मनिर्णय र सशक्तिकरणको प्रश्न हो। भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने जनप्रतिनिधिलाई राजनीतिक शक्ति र संरचनाले दुर्व्यवहार गर्ने हो भने त्यो लोकतन्त्रको गम्भीर विडम्बना हुनेछ। बालेनको शैलीमा त्रुटि हुन सक्छ, तर उनको उद्देश्यप्रति प्रश्न गर्नुको सट्टा राज्य संयन्त्रहरूले सहकार्य र समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने हो। अन्यथा, यो प्रकरण भविष्यमा काठमाडौँ बाहिरका स्थानीय तहहरूका लागि पनि नकारात्मक उदाहरण बन्न सक्छ।
