नेपाल बाल संगठनका नाममा सुरक्षित गरिएको बाल मन्दिरको जग्गामा भएको हिनामिना प्रकरणले पछिल्लो समय मुलुकमा ठूला आर्थिक अनियमितताहरूको अर्को अध्याय थपेको छ। यस घटनामा नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रीता वैद्यसहित १७ जनाविरुद्ध ठगीको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले उक्त प्रकरणमा संगठनका पदाधिकारीहरू र बृहस्पति विद्या सदनका सञ्चालकहरूलाई ठगीको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो।
२०२१ सालमा राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको खलकलाई मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिएको ११९ रोपनी जग्गामध्ये २९ रोपनी ४ आना लिजमा दिने क्रममा अनियमितता भएको थियो। बाल मन्दिरको उक्त जग्गा बृहस्पति विद्या सदनलाई २०४९ सालमा पहिलो पटक लिजमा दिइएको थियो। सम्झौतामा विभिन्न किसिमका अनियमितता देखिनुका साथै जग्गाको भाडा न्यून दरमा तोकिएको थियो। थप ३० वर्षका लागि लिज अवधि लम्ब्याउन गरिएको सम्झौतामा समेत कानूनी मापदण्डलाई उलंघन गरिएको आरोप लगाइएको छ।
बृहस्पति विद्या सदनले सम्झौताअनुसार तोकिएको भाडा रकम भुक्तानी नगरेको र लिज सम्झौतामा उल्लिखित शर्तहरू पनि पालना नगरेको देखिन्छ। यस क्रममा बृहस्पतिका तत्कालीन सञ्चालकहरूले बाल संगठनका पदाधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरी जग्गा आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। यसै कारण, मुलुकी अपराध संहिताअनुसार ठगीमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको मागसहित मुद्दा दायर गरिएको छ।
सामाजिक कल्याणका लागि सुरक्षित गरिएको बाल मन्दिरको जग्गा बालबालिकाको हितमा खर्चिनुपर्ने थियो। तर, पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै यसलाई निजी फाइदाका लागि प्रयोग गरेका छन्। यस प्रकरणले मुलुकका सामाजिक संस्थाहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रवृत्ति कति गहिरो गरी जरा गाडेर बसेको छ भन्ने देखाउँछ। सरकारी निकायहरूले यस मामिलामा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नु आवश्यक छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा सरकार र प्रशासनको भूमिकालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन र यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्नका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्न पनि जरुरी छ। अन्यथा, बाल मन्दिरको यो घटनाले सामाजिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिनेछ।
