वन्धु
काठमाडौँ, २ वैशाखः
नेपालको समसामयिक राजनीतिक सन्दर्भ परिवर्तनशील र चित्तबुझ्दो छैन। विभिन्न राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन, आन्तरिक विवाद, र जनतासँगको निरन्तर संवादका अभावले गर्दा आवाज र भोटको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया चुनौतीमा परेको छ। व्यापक रूपमा चर्चा गरिएका कतिपय मुद्दाहरू राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता, र संविधानको कार्यान्वयनमा रहेका कठिनाइहरूसँग सम्बन्धित छन्।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता मुख्यतः विभिन्न दलहरूबीचको मतभेद र गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको आन्तरिक संघर्षका कारण उत्पन्न भएको छ। हालको गठबन्धन सरकारको ९ महिना बितिसक्दा पनि यसले ठोस उपलब्धि नदिएको कुरा प्रमुख समस्या बनिरहेको छ। गठबन्धनका दलहरूका प्राथमिकताहरू भिन्न रहेका कारण व्यापक राजनीतिक अस्तव्यस्तता उत्पन्न भएको छ। कर्मचारी नियुक्ति र नीतिगत निर्णयहरूमा चासो भएको देखिएको छ, जबकि निरन्तर जनसाधारणको जीवनस्तर र सामाजिक सञ्जालमा ध्यान दिन नसकेको कुरा प्रमुख आलोचनाको विषय बनेको छ।
भ्रष्टाचार नेपालका सन्दर्भमा दीर्घकालीन समस्या बनेको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा अव्यवस्था र दण्डहीनता देखिन्छ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारमा गरिएका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ। जब सरकारको प्राथमिकता जनताको समस्यामा होइन, बरु आफ्ना पदाधिकारीलाई सुरक्षित गर्नमा हुन्छ, तब जनताले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुन्छन्। प्रसिद्ध उद्योगपतिहरू र राजनीतिक दलबीचको साँठगाँठ नागरिकको विश्वासमा कमी ल्याउँछ, जसले शान्ति र स्थिरता परिकल्पना गर्न असम्भव बनाउँछ।
नेपालको संविधानको २०७२ को कार्यान्वयनमा केही प्रमुख चुनौतीहरू छन्। संविधानमा समाहित भएका अधिकार र व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरिनु भनेको नागरिकको जीवनमा आवश्यक परिवर्तन लिन नसक्नु हो। विभिन्न समुदायहरूको संविधानप्रति असन्तोष छ र संशाेधनको माग उठाईरहेका छन्। विशेषगरी, मधेशका समुदायले संविधानको पूर्णपालना नगर्नु र चुनावी प्रक्रिया सम्बन्धी समस्याहरू झेलिरहेका छन्। यस्ता समस्याहरूले राजनीतिक अस्थिरता र तारन्तारका आन्दोलनहरूलाई निम्त्याउछ।
हालका वर्षहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र अन्य क्षेत्रमा विभिन्न पेशासंबन्धी समूहहरू सडकमा छन्। जब राजनीतिक नेतृत्वतर्फबाट प्रमुख समस्या समाधान गर्न प्रयास हुँदैन, तब सडकमा आवाज उठ्न थाल्छ। जनताको चासो, चिन्ता, र आन्दोलनको तीव्रता संवेदनशील र गम्भीर समस्याहरूको इङ्गित हो। सडकमा भएका आन्दोलनहरूले सरकारको ध्यान तान्न सक्छ, तर यदि सरकारले यी आवाजहरूलाई सुनेर कार्य नगर्दा, स्थिति झन् बिग्रने आशंका हुन्छ।
पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूको चर्तिकलाले गर्दा चुनावमा विकल्पको खोजी गरिएको छ। यदि सरकारले आफ्नो रवैया परिवर्तन गरेन भने नागरिक हिंसात्मक अान्दाेलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछन्। यसले राजनीतिक व्यवस्था र सामाजिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना राख्छ।
ठूला दलहरूको सहकार्य र नेतृत्वमा आवश्यक सुधार गर्ने समय आएको छ। जनताले सुशासन र पारदर्शिता चुन्ने अवसर खोजी गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकता दलका आन्तरिक विवाद र अहमताकाे सट्टा जनताको चासो र आवश्यकता पूरा गर्नमा केन्द्रित हुनु पर्ने हो। देशको विकास र नागरिकका हक हितका लागि स्थिरता र सुशासनको आवश्यकता छ।
नेपालको समसामयिक राजनीति समाजको आवश्यकताहरूसँग सँगै अगाडि बढ्न असफल भएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, र संविधानको कार्यान्वयनका समस्याहरूको समाधानमा राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट कदम चाल्न नसकेमा, नागरिकहरूको असन्तोष र आवाज बढ्दै जानेछ। सच्चा लोकतन्त्रका लागि सबै दलहरूले जनहितको पक्षमा प्राथमिकता दिनु पर्ने अनिवार्य आवश्यकता रहेको छ। यदि सरकारले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने कोशिश गरेन भने, जनताको आन्दोलन र आवाजले सरकारलाई बढार्न सक्छ। यसैले, नेपालको भविष्य राजनीतिक र सामाजिक स्थिरताको कुरामा निर्भर गर्दछ, जसका लागि सबै पक्ष एक हुनैपर्ने बाध्यता छ।
