कुनै पनि सार्वजनिक संस्थामा सुशासन र जवाफदेहिताको आधारमा निर्णय गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक शासनको मूल आधार हो। तर पछिल्ला दिनमा विद्युत् प्राधिकरणमा देखिएको घटनाक्रमले यो मान्यता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। उद्योगीहरूसँगको बक्यौता विवाद, बक्यौता नतिर्न दिने प्रयास, र त्यसका निम्ति गरिएको पुनरावलोकन समिति गठनको प्रक्रियाले सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिगत र उद्योगी लाभ प्राथमिकतामा राखिएको पुष्टि गर्दछ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले आफू अनुकूल निर्णय गराउने उद्देश्यले ऊर्जासचिव सुरेश आचार्यलाई बक्यौता पुनरावलोकन समितिको संयोजक बनाएका छन्। यसअघि उद्योगीहरूलाई २५ प्रतिशत धरौटी राखेर मात्र पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान सकिने प्रावधानलाई एकाएक घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यस्तो निर्णयले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीहरूलाई कानुनी ढोका खोलेको छ। खासगरी, यी उद्योगीहरू डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट २४सै घण्टा विद्युत् लिँदै आएका थिए र तिरेको महसुल सामान्यभन्दा ६५ प्रतिशत बढी भए पनि अझै आठ अर्बभन्दा बढीको बक्यौता बाँकी छ।
सचिव आचार्यलाई संयोजक बनाउने निर्णय सामान्य प्रशासकीय प्रक्रिया जस्तो देखिए पनि यसको गहिराइमा हेर्दा, यसले पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध निरन्तर असहयोग र बाधा पुर्याउने योजनालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। घिसिङले बक्यौता उठाउन पहल गर्दा मन्त्री खड्काले बारम्बार उनलाई निरुत्साहित गर्न खोजे। त्यो बेला निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिने मन्त्रीले अहिले त्यही निर्णयलाई आफ्नै कार्यकालमा लागू गर्न खोज्नु दोहोरो चरित्रको प्रमाण हो।
यसरी सचिव आचार्यलाई संयोजक बनाइनु आफैंमा नै पूर्वाग्रही नियतको परिचायक हो। प्राधिकरणको इतिहासमै पहिलोपटक सचिवलाई संयोजक बनाइनु, विज्ञ सदस्यहरूलाई पाखा लगाइनु र उद्योगीहरूसँग छलफल गरेर तिनको ‘सहमति’ खोजिनु – यी सबै प्रक्रिया नीतिगत स्थायित्वभन्दा राजनीतिक र व्यवसायिक साँठगाँठतर्फ इङ्गित गर्छन्। यसले सार्वजनिक संस्थामाथि आमजनताको विश्वास गुम्ने खतरा पनि पैदा गर्छ।
बिजुली महसुल तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगीलाई राहत दिने प्रयासले गलत सन्देश दिन्छ-इमानदार उपभोक्तालाई सजाय र कर छल्नेलाई पुरस्कार। यस्तो प्रवृत्तिले दीर्घकालीन रूपमा सरकारी संस्थाको आर्थिक अनुशासन भत्काउने, भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने र सार्वजनिक नीति अपारदर्शी बनाउने खतरा रहन्छ।
सरकारले जुनसुकै निर्णय गर्दा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र निष्पक्षताको सिद्धान्त बिर्सन हुदैन। प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने कार्य कुनै राजनीतिक सौदाबाजीको माध्यम बन्नु हुँदैन। उल्टो, नियमअनुसार उद्योगीबाट बक्यौता उठाउनु र समयमै सेवा दिने संस्थालाई संरक्षण गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो।
यस घटनामा, यदि मन्त्री स्वयं निष्पक्ष छैन भने सचिव जस्ता कर्मचारीहरू पनि व्यक्तिगत स्वार्थ वा राजनीतिक आदेश पालना गर्न बाध्य हुन्छन्। यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न अब संसद, नागरिक समाज, र न्यायिक निकायहरू जागरुक हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ। किनभने यस्ता निर्णयहरूले देशको ऊर्जाक्षेत्र मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र नैतिक नेतृत्वप्रतिको विश्वाससमेत गुम्ने खतरा बोकेको हुन्छ।
