राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सिफारिस…

काठमाडौँ, २९ चैतः

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

 

आयोगले आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्दै राजस्व प्रणाली सुधारका लागि विभागको खारेजीलगायत सिफारिस गरेको हो । “राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गरी स्तर बढाउनुपर्ने र कर अनुसन्धानका लागि अन्य निकाय पनि रहेको सन्दर्भमा राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी अन्य निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ”, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

 

विद्यमान आयकर ऐनको दफा १०१ को व्यवस्थाअनुसार कर परीक्षण गर्नसक्ने हालको अवधि चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

 

यस्तै, ठूला व्यावसायिक तथा बहुतले भवन निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्न एकीकृत सम्पत्ति करमा केही छुट दिने व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नियोजित कर छलीबाहेकको सामान्य त्रुटि र भुलमा लाग्दै आएको आयकर ऐनको दफा १२० अनुसारको जरिवाना रकम ५० प्रतिशतले कम गर्नुपर्ने, नियमित एवम् पारिवारिक कारण वा मृत्युपश्चात्को सेयर दाखिला खारेज तथा नामसारीको हकमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गर्ने तथा ऐनको दफा ५७ लाई असल अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासबमोजिम हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

 

यस्तै, यथार्थ आम्दानी नै नभएको अवस्थामा आयकर लगाउनु असल अभ्यास नभएकाले आयकर ऐनको दफा ९५ (क) को व्यवस्था पूरै हटाउन भनिएको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर रू पाँच हजारसम्मको भुक्तानीमा नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । कर कानुन तथा नियम भूतप्रभावी ढङ्गले नलगाउने, स्थानीय तहमा तिर्ने कर पनि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सँग आवद्धता गर्ने, निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशत मात्र आयकर लगाउने, कर मुद्दा तथा विवाद समयमा नै सल्टाउनेलगायत सुझाव आयोगबाट दिइएका छन् ।

 

यस्तै, विषयगत कानुनले तोकेका कर सुविधा आर्थिक ऐनले स्वतः अवलम्बनको व्यवस्था गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनमा कर छलिविरुद्धको सामान्य नियम (जेनेरल एन्टी अभोइडेन्स रुल्स)सम्बन्धी प्रावधान थप गर्ने, अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सङ्ख्या क्रमशः घटाउँदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने वस्तुमा मात्र सीमित गर्नेलगायत विषय प्रतिवेदनमा अटाएका छन् ।

 

करका दर अहिले नै उच्च रहेका सन्दर्भमा गैर कर राजस्व बढाउने रणनीति लिनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यस्तै, सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । यसले पुँजी बजारको विकासमा पनि सहयोग पुर्‍याउने र निजी क्षेत्र पनि संस्थानको व्यवस्थापनमा संलग्न हुँदा यी संस्थाको व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

 

अर्थतन्त्र सुधारका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस

 

उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले शिथिल अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाहका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

 

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आज प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले समस्या पहिचान गरी सुधारका क्षेत्रहरूसमेत औँंल्याएको छ । यस्तै, आन्तरिक बजार मागमा ह्रास र लगानीमा वृद्धि हुन नसक्नुलाई हालको मुख्य चुनौतीका रूपमा आयोगले उजागर गरेको छ । “उपभोग वृद्धिदर घट्नु र लगानीमा ह्रास आउनु अर्थतन्त्रको वर्तमान चरित्रका रूपमा देखिएको छ”, प्रतिवेदन पेस गर्दै आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले भन्नुभयो, “कर्जा वृद्धि कम, घरजग्गाको कारोबारमा ह्रास, सहकारीमा लाखौँ मानिसको बचत फस्नु, सरकारले गर्नुपर्ने भुक्तानी समयमा नहुनु, उधारो असुलीमा समस्या आउनु र निर्माण क्षेत्र सङ्कटग्रस्त बन्दै गएकाले उपभोग र लगानीमा ह्रास आएको देखिन्छ ।”

 

यसरी समस्या देखिएका क्षेत्रमा सरकारले तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप गरी अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । आयोगले समावेशी, स्थायित्वयुक्त, दिगो तथा समतामूलक आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा संस्थागत सुधारको खाका तयार पार्दै मुलुकको आर्थिक संरचनालाई परिवर्तन गर्न सक्ने आधारसहितको सुझाव दिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनले आयातमा निर्भरता, उत्पादकत्वमा स्थायी अवरोध, निजी क्षेत्रको सशक्त भूमिकाको अभाव, वित्तीय क्षेत्रमा कमजोर अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको कार्यक्षमता अभाव, र श्रम बजारको प्रभावहीन संरचनालाई प्रमुख समस्या मानेको छ ।

 

यस्ता संरचनात्मक समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत जिम्मेवारी तथा पारदर्शीता र समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन प्रणालीको विकास अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सिफारिस गर्दा विभिन्न छवटा विषयमा केन्द्रित रहेको आयोगका अध्यक्ष खनालले जानकारी दिनुभयो । “तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान, आर्थिक अवसर सिर्जना, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग, सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने विषयलाई केन्द्रमा राखेर सुधारका प्रस्ताव तर्जुमा गरिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

 

आर्थिक सुशासन, निजी क्षेत्रको अभिवृद्धि, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, सार्वजनिक सेवा तथा पुँजीगत खर्च र श्रम बजार सुधार एवं सामाजिक क्षेत्रको प्रभावकारितालगायत सुझावसमेत दिइएको छ । अर्थतन्त्र सुधारको सुरुआत सुशासनबाट हुनुपर्ने ठहर गर्दै आयोगले पारदर्शी नीति निर्माण, परिणाममुखी योजना तथा कार्यक्रम निर्माण, लागत–लाभ विश्लेषणमा आधारित सरकारी बजेट निर्माण र अनावश्यक नियामकीय हस्तक्षेप अन्त्यका लागि पनि सिफारिस गरेको छ ।

 

बजेट निर्माणमा जनउत्तरदायित्व बढाउने, खर्च प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल प्रणालीको विकास र सार्वजनिक निकायहरूबीच दोहोरोपन हटाउने उपाय अपनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंँल्याइएको छ । निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य ‘इञ्जिन’ मान्दै आयोगले निजी क्षेत्र अनुकूल वातावरण निर्माणमा जोड दिएको छ । लगानीमैत्री नीति, श्रम ऐनमा लचकता, श्रम–पुँजी–प्रविधि समन्वयको प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मा स्पष्ट नीति निर्माण आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई औपचारिक बनाउँदै वित्तीय पहुँच, बजार सुनिश्चितता तथा प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पनि आयोगले प्रस्तुत गरेको छ ।

 

यी कार्य गर्नसके मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना हुने र आयात प्रतिस्थापनमासमेत योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधारतर्फ आयोगले सहकारीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने, कर्जाको गुणस्तर सुधार, तथा वित्तीय साक्षरतामा व्यापक कार्यक्रम ल्याउन सिफारिस गरेको छ । यससँगै, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत उत्पादनमुखी कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा ब्याजदर अस्थिरता नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रूपरेखा बनाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । वित्तीय पहुँचको क्षेत्रीय असमानता हटाउँदै ग्रामीण क्षेत्रसम्म औपचारिक वित्तीय सेवा पु¥याउने दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारका लागि पुँजीगत खर्चमा पारदर्शीता, योजनाको प्राथमिकताक्रमको पुनरावलोकन तथा कार्यान्वयन क्षमतामा आधारित बजेट निर्माणमा जोड दिइएको छ । पछिल्ला वर्षमा पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन तथा खर्चको अन्तिम त्रैमासिकमा बढी खर्च हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग बढाएको आयोगको बुझाइ छ । योजनाको लागत र समयसीमालाई प्रमुख मानक बनाएर ठेक्का प्रणाली सुधार गर्ने र ‘डिजिटल ट्र्याकिङ’ प्रणाली अवलम्बन गर्नेलगायत सिफारिस दिइएको छ ।

 

यस्तै, श्रम बजार सुधारका लागि प्रविधियुक्त रोजगार सिर्जना, वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता घटाउने, महिला तथा युवाको सहभागिता बढाउने र सीप विकासमा सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्यको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सीप विकास संस्थानलाई पुनःसंरचना गर्दै बजारको मागअनुसार तालिम संरचना बनाउने र प्रविधिमा आधारित सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गर्ने उपाय पनि प्रतिवेदनमा समावेश छन् । शिक्षा प्रणालीलाई रोजगारी तथा उत्पादनसँग जोड्ने, स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको मानक लागू गर्ने, सामाजिक सुरक्षालाई पुनःसंरचना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सामूहिक बिमा प्रणाली, बहुआयामिक गरिबी मापन प्रणालीको विकास र डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहलाई समावेशी बनाउन आयोगले विशेष जोड दिएको छ । यस्ता उपायले दिगो मानव विकासको आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि आयोगले महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसार वित्तीय समानता, सेवा प्रवाहमा स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड तथा प्रदेश–स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन क्षमताको विकासजस्ता विषयलाई आयोग महत्वका साथ उठाएको छ । यस्तै, राजस्व बाँडफाँडसम्बन्धी विद्यमान सुत्र (फर्मुला) को पुनरावलोकन, अन्तरसरकारी समन्वय निकाय सुदृढीकरण तथा स्थानीय तहमा योजना कार्यान्वयन क्षमताको मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने आयोगका सुझाव छन् ।

 

अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल चाल्नुपर्ने कदमबारे पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेका छ । निर्माण व्यवसायीलाई नेपाल सरकारका निकायहरूले भुक्तानी दिन बाँकी सबै रकम भुक्तानी गर्ने र बहुवर्षीय ठेक्का लागेर सिर्जित दायित्व पूरा गरेर बजेट उपलब्ध हुनसक्ने भए मात्र नयाँ आयोजना आगामी वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्तै, सरकारी प्रतिबद्धताका सबै खालका अनुदान बक्यौता भुक्तानी गर्न सुझाव दिइएको छ ।

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका वास्तविक समस्याग्रस्त ऋणीहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण र कर्जा पुनःसंरचनाको अतिरिक्त व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था यकिन गरी लक्षित रूपमा थप कर्जा प्रवाह गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन जारी गर्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा त्यस्तो कम्पनी खडा गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । व्यापारिक उधारो असुली ऐन जारी गर्ने र व्यावसायिक आर्थिक कारोबारमा विक्रेताले क्रेताको साख मूल्याङ्कन (क्रेडिट स्कोर) हेर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि सरकारलाई आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

 

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति बिक्री गरेर वा ऋण असुली गरेर निक्षेप फिर्ता गर्न समय लाग्ने भएकाले सरकारले पछि सहकारीको सम्पत्तिबाट असुल गर्ने गरी तत्काल रू पाँच अर्बदेखि रू १० अर्ब निकासा दिएर पाँच लाखभन्दा साना बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ताको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ ।

 

चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न रू १० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्याको समाधान गर्ने अधिकारसम्पन्न टोली परिचालनका लागि आयोगको सुझाव छ । जाजरकोट भूकम्प र गत असोजको बाढीबाट क्षति भएका स्थानमा पुनःनिर्माणको काममा तीव्रता दिने, जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्गो लागेका जग्गाको मुआब्जा वितरणमा तीव्रता दिनेलगायतका काम सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

 

पाँच वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सिफारिस

 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जनकपुर चुरोट कारखानासहित पाँच वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले आज सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँचवटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

 

जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेशनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिलाई खारेजीको सिफारिस गरेको हो । यी संस्थानहरू सञ्चालनमा आउन नसक्ने होभने खारेज गरी तिनीहरूका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याई व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र यस्ता संस्थाको अचल सम्पत्ति अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

 

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन (डिडिए) गरेर गाभ्ने र सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर बाँकी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।

 

नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढङ्गले व्यवस्थापन गरिनुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निगमलाई व्यावसायिक बनाउन केही समयका लागि विदेशी व्यवस्थापनलाई दिनु उपयुक्त हुने जनाइएको छ ।

 

त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रुपमा परिणत गर्न सिफारिस गरिएको छ । सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न विद्यमान कम्पनी ऐनमा संशोधन, सरकारको एकल स्वामित्वमा रहेका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा होल्डिङ कम्पनी रहन सक्ने व्यवस्था, सबै सार्वजनिक संस्थानको समयमा लेखा परीक्षणलगायतका सुझाव आयोगमार्फत आएका छन् ।

 

कार्यसम्पादन सूचकहरू दिएर सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्षमतावान व्यक्तिहरू नियुक्ति गर्ने र व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सक्ने गरी स्वायतता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सिफारिस आएको छ ।

 

सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने र बण्ड जारी गरेर लगानीको लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्थानहरूमा कर्माचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्नका लागि ऋण दिन बन्द गरिनुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ । RSS