
प्रेम सागर पाैडेल

युक्रेन र रुसबीचको युद्धले विश्वभरि भू-राजनीतिक तनाव बढाएको छ। यसैबीच, बेलायतले आफ्नो परम्परागत “युद्ध हिरो” गोर्खा सैनिकहरूलाई युक्रेनमा तैनाथ गर्ने विषयले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ। तर, यो तैनाथी केवल शान्ति कायम गर्ने मिसन हो कि युद्धको प्रत्यक्ष सहभागिता? प्रश्नले नेपालदेखि युरोपसम्म सनसनी फैलिएको छ। गोर्खा सैनिकहरूको इतिहास, नेपालको तटस्थताको नीति, बेलायतको रणनीतिक हित, र रुस-चीनको प्रतिक्रियाको द्वन्द्वले यस विषयलाई जटिल बनाएको छ। यसले मात्र होइन, ४,००० भन्दा बढी गोर्खा परिवारहरूको भविष्य, नेपालको अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य कानूनको धारलाई पनि छुने गरेको छ। यस लेखमा याे विवादको बहुआयामिक पक्ष, सम्भावित प्रभाव, र गहिरो राजनीतिक अन्तर्विरोधहरूको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु।
हालै केही अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र सामाजिक संजालमा बेलायतले गोर्खा सैनिकहरूलाई युक्रेनमा रुसविरुद्ध लडाइँ गर्न पठाउने विषयले महत्त्व पाएको छ। तर, यसको आधिकारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन। यसले गर्दा यो विषय अनुमान, विवाद, र भू-राजनीतिक आशंकाको केन्द्र बनेको छ।

गोर्खा सैनिकहरू नेपाली मूलका बेलायती सेनाका जवान हुन्, जसको इतिहास १९औँ शताब्दीदेखि जोडिएको छ। बेलायती सेनामा ४,००० भन्दा बढी गोर्खा सैनिकहरू इन्जिनियरिङ, सिग्नल्स, र सुरक्षा जस्ता विभिन्न भूमिकामा सेवारत छन्। उनीहरूको वीरताको कारण विश्वभर प्रख्यात छन्। तर, युद्धभन्दा बढी शान्ति मिसन (जस्तै संयुक्त राष्ट्रको अन्तर्गत) र आन्तरिक सुरक्षामा उनीहरूको उपस्थिति रहेको छ।
Express.co.uk (मार्च २०२५) ले बताए अनुसार, बेलायती सेनाले नयाँ गोर्खा रेजिमेन्ट गठन गरी युक्रेनमा पठाउने योजना छ। यो तैनाथी रुस-युक्रेन युद्धपछि हुने शान्ति सम्झौताको सन्दर्भमा हुने बताइएको छ। यसैगरी, Eurasian Times ले पनि यस्तै सम्भावनालाई औंल्याएको छ। तर जोड दिएको छ कि यो “शान्ति राख्ने मिसन” (Peacekeeping) को लागि मात्र हुनेछ, युद्धको लागि होइन। बीबीसी (फेब्रुअरी २०२५) ले बेलायती सेनाको युक्रेनमा सैन्य तैनाथीको तयारीको उल्लेख गरे पनि गोर्खाहरूको बारेमा विशेष उल्लेख गरेन। बेलायती रक्षा मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै बयान वा भनाइ जारी गरेका छैनन्। जसले विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका छन्।
नेपालले आफ्नाे परराष्ट्र नीति र संविधान अनुसार “असंलग्न परराष्ट्र नीति तथा सैन्य गुटनिरपेक्ष” नीति अङ्गीकार गरेको छ। यदि गोर्खा सैनिकहरू युद्धक्षेत्रमा परिचालित भएभने नेपालको यो नीतिले दबाब सिर्जना गर्नसक्छ। नेपाली राजनीतिक दलहरू, जस्तै एमाले र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरूले यस्तो तैनाथीलाई “अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लङ्घन” भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
रुसले पहिले नै पश्चिमी देशहरूले युक्रेनलाई सैन्य सहयोग गरेको आरोप लगाएको छ। गोर्खा तैनाथीले यसलाई “प्रत्यक्ष प्रहार” को रूपमा हेर्न सक्छ। चीन, जुन रुसको सहयोगी हो, ले पनि यसलाई कमजोर र संवेदनशील भू-राजनीतिक चालको रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ। यसले हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा चीन-बेलायत सम्बन्ध तनावपूर्ण बनाउन सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ह्यूमनिटेरियन कानून अनुसार, शान्ति मिसनमा पनि तटस्थता कायम गर्नुपर्छ। गोर्खा सैनिकहरू युद्धग्रस्त क्षेत्रमा परेमा उनीहरूको सुरक्षा र मिशनको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
गोर्खा सैनिकहरू बेलायती सेनाका लागि “किफायती” मानिन्छन्। नेपालसँगको सम्झौता अनुसार, तिनीहरूको तलब बेलायती सैनिकभन्दा कम हुन्छ। बेलायतमा सेनामा भर्ती घट्दै गएको छ। २०२३ मा, बेलायती सेनाको संख्या ७६,००० मात्र थियो (लक्ष्य ८२,००० भन्दा तल)। यसले गोर्खालाई “वैकल्पिक शक्ति” को रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ।
नेपालले गोर्खा सैनिकबाट वार्षिक ३५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ४६ अर्ब नेपाली रूपैयाँ) आम्दानी गर्छ। यो देशको विदेशी मुद्रा आयको महत्वपूर्ण स्रोत हो। यदि गोर्खाहरू युद्धक्षेत्रमा मारिए वा घाइते भए, नेपालमा सरकार विरुद्ध आन्दोलन हुन सक्छ। २०१५ मा इराकमा गोर्खा सैनिकको मृत्यु भएपछि नेपालमा रोष फैलिएको थियो।
युक्रेनलाई सैन्य सहयोग गर्ने बेलायतको नीति अगाडि बढेको छ। तर, NATO सदस्य भएकाले प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप गर्न नरुचाउने बेलायतले “शान्ति मिसन” को बहानामा गोर्खा पठाउन खोजेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावले गर्दा, यदि बेलायतले गोर्खा तैनाथी गरे, चीनले नेपालमार्फत यसलाई चुनौती दिन सक्छ। रुसले नेपाललाई “पश्चिमी सहयोगी” को रूपमा हेर्न थालेमा, नेपाली युवाहरू रुसी सेनामा भर्ती हुने घटना (The Gurkha Welfare Trust, २०२३) बढ्न सक्छ।
हालसम्मको जानकारी अनुसार, बेलायतले गोर्खा सैनिकहरूलाई युक्रेनमा लडाइँ गर्न पठाउने भन्ने कुराले ठाेस आकार लिइसकेको छैन। तर, शान्ति मिसनको नाममा तैनाथी हुने सम्भावनाले नेपाल, रुस, र चीनबीच तनाव बढाउन सक्छ। नेपालले आफ्नो तटस्थता कायम राख्न र गोर्खाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ। साथै नेपालले क्षेत्रीय स्थिरता र चीन-रुससँगकाे हाम्रो पुरानो तथा प्रगाढ सम्बन्धमा आँच आउन नदिन गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ।
के शान्ति मिसन र युद्धको बीचको रेखा अन्याैलग्रस्त भइसकेको छ? गोर्खा सैनिकहरू कहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको मोहरा बन्न बाध्य हुनेछन्?
श्राेत: Daily Express, Eurasian Times, BBC, The Gurkha Welfare Trust, X (Twitter)।
Write to Prem Sagar Poudel