प्रेम सागर पाैडेल
हालैका वर्षहरूमा बंगलादेशको आन्तरिक राजनीति, आर्थिक स्थायित्व, तथा भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूबीच चासो बढेको छ। यसै सन्दर्भमा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग बंगलादेशका विषयमा गरेका केही टिप्पणीहरू सार्वजनिक भएपछि बहस चुलिएको छ।
डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघिको आफ्नो कार्यकालमा दक्षिण एसियामा भारतको प्रभावलाई सशक्त पार्ने नीति अपनाएका थिए। र, अहिले त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिन चाहेको देखिन्छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार ट्रम्पले मोदीसँगको अनौपचारिक छलफलमा बंगलादेशको स्थायित्व, चीनको प्रभाव, तथा रोहिंग्या संकटका विषयमा चर्चा गरेका थिए। कतिपय विश्लेषकहरूले यो कुरालाई यसरी व्याख्या गरेका छन् कि ट्रम्पले बंगलादेश लगायत दक्षिण एसियाको स्थायित्व हेर्ने जिम्मेवारी भारतलाई दिन खोजेका थिए।
यसअघिको कार्यकालमा ट्रम्प प्रशासनको ‘इन्डो-प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत भारतलाई एक प्रमुख रणनीतिक साझेदारको रूपमा हेरिएको थियो। यो रणनीति चीनको प्रभावलाई रोक्ने प्रयासस्वरूप लिइएको थियो। यसपटकको ट्रम्प-माेदी भेटका अवसरमा पुनः पुरानै नीतिलाई अाफ्नाे हित अनुकूल निरन्तरता दिन दुवैले काेशिस गरेका थिए। जसमा बंगलादेशजस्ता मुलुकहरूको स्थायित्व पनि महत्वपूर्ण हुनेछ भनिएको थियो।
बंगलादेशले हाल विभिन्न किसिमका आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। बंगलादेशमा हाल मोहम्मद यूनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकार सत्तामा छ। पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिना गत वर्ष अगस्ट २०२४ मा देश छोडेर भारत गएकी थिइन्। उनको अनुपस्थितिमा, अन्तरिम सरकारले शेख हसिनामाथि विभिन्न गम्भीर आरोपहरू लगाएको छ।
सरकारले शेख हसिनामाथि देशमा नरसंहार गराएको आरोप लगाएको छ। अन्तरिम सरकारको अनुसन्धान आयोगले शेख हसिनाको कार्यकालमा मानिसहरूलाई जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। उनको नेतृत्वमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूमाथि हिंसा र उत्पीडन भएको आरोप लगाइएको छ। यी आरोपहरूको आधारमा, अन्तरिम सरकारले शेख हसिनाको पासपोर्ट रद्द गर्दै उनलाई बंगलादेश फर्काउन भारतसँग प्रत्यार्पणको माग गरेको छ। हाल, शेख हसिना भारतमा निर्वासनमा रहेकी छिन् र उनले आफ्ना विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएकी छिन्। भने राजनीतिक विश्लेषकहरु बंगलादेशको यस्तो अवस्था हुनुमा पश्चिमाकाे स्वार्थले काम गरेको बताउँछन्।
बंगलादेशको मुख्य उद्योग वस्त्र निर्यातको सामना गर्दै आएको विश्वव्यापी मन्दी तथा उत्पादन लागत वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई दबाबमा राखेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति खस्कँदै गएको छ, जसले आयात तथा व्यापारमा समस्या निम्त्याएको छ।
म्यानमारबाट विस्थापित १० लाखभन्दा बढी रोहिंग्या शरणार्थी बंगलादेशमा बसिरहेका छन्, जसले सामाजिक तथा आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग अपर्याप्त देखिएको छ।
चीन र बंगलादेशको सम्बन्ध सन् 1975 मा औपचारिक रूपमा स्थापित भएको हो। यी दुई देशहरू आर्थिक र कूटनीतिक दृष्टिले मजबूत सहकार्य गर्दै आएका छन्। बंगलादेश चीनको एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार हो। र, चीन बंगलादेशको प्रमुख निर्यातक देशहरू मध्ये एक हो। चीन बंगलादेशमा ठूलो मात्रामा पूंजी लगानी गर्दै आएको छ, विशेष गरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा। जस्तै सडक, रेलवे र ऊर्जा परियोजनाहरू।
चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिव (BRI) बंगलादेशमा विशेष प्रभाव पार्ने योजना हो। चीनले बंगलादेशको विकास परियोजनामा ठूलो लगानी गरेको छ, जसले बंगलादेशको ढाँचागत संरचनामा महत्वपूर्ण सुधार ल्याएको छ। चीनले बंगलादेशमा चीनको विकास मोडेलको प्रचार र गहिरो कूटनीतिक प्रभाव पनि बनाउन प्रयास गरेको छ। BRI अन्तर्गत चीनले बंगलादेशको सडक र रेलवे नेटवर्क सुधारमा पनि सहयोग पुर्याएको छ। यसको परिणामस्वरूप, बंगलादेशको आर्थिक विकासमा चीनको सहयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, र चीनको प्रभाव त्यहाँ बढ्दो छ। जबकि बंगलादेशले चीनसँगको व्यापार र पूंजी लगानीबाट फाइदा उठाउँदैछ।
बंगलादेश जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित मुलुकहरूमध्ये एक हो। बाढी, समुद्री सतह वृद्धिले लाखौं जनतालाई विस्थापित गर्ने खतरा बढाइरहेको छ।
बंगलादेशमा अस्थिरता बढ्यो भने यसका विभिन्न प्रभावहरू भारत तथा सम्पूर्ण दक्षिण एसियामा पर्न सक्छन्। त्यहाँ आन्तरिक अस्थिरता बढ्यो भने सीमा सुरक्षा तथा व्यापार प्रभावित हुनसक्छ। १९७१ मा बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा लाखौं शरणार्थी भारत आएका थिए। अहिले पनि ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरु बंगलादेशबाट भारत हुँदै नेपाल पस्न थालेका छन्। यसले भारत, नेपाल लगायत दक्षिण एसियाको सुरक्षा, संसाधन र आन्तरिक राजनीतिमा असर पार्न सक्छ।
चीनले बंगलादेशको चिट्टागोङ बन्दरगाहमा लगानी गरिरहेको छ, जसले हिन्द महासागरमा चीनको प्रभाव बढिरहेको छ। यही भयले भारत अातंकित छ, भारतकाे मनाेविज्ञान राम्रोसँग बुझेको अमेरिकाले यसैमा टेकेर सफ्ट पावर मार्फत खेल्न खाेजिरहेकाे छ। यदि बंगलादेश अस्थिर भयो भने यसले समग्र दक्षिण एसियामा आर्थिक तथा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने सम्भावना छ।
ट्रम्प प्रशासनले भारतलाई दक्षिण एसियामा प्रमुख रणनीतिक साझेदारको रूपमा लिएको सत्य हो। तर, औपचारिक रूपमा ट्रम्पले मोदीलाई कुनै ‘क्षेत्रीय गार्जियनशिप’ दिएका थिए भन्ने ठोस प्रमाण छैन। तथापि, भारतलाई ‘नेट सिक्युरिटी प्रोभाइडर’ (Net Security Provider) का रूपमा हेरिएको थियो, जसले भारतलाई यस क्षेत्रको स्थिरता कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि, ट्रम्प प्रशासनले भारतलाई रक्षा साझेदारीका रूपमा सन् २०१६ मा ‘मेजर डिफेन्स पार्टनर’ घोषणा गर्यो। साथै, अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी अन्तर्गत भारतलाई बंगलादेश लगायत दक्षिण एसियाली स्थायित्वमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न आग्रह गरिएको थियो।
बंगलादेशको राजनीतिक तथा आर्थिक स्थायित्व दक्षिण एसियाको स्थिरताको लागि अनिवार्य छ। भारत, अमेरिका, चीन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू यस क्षेत्रमा आ-आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोजिरहेका छन्। ट्रम्प-मोदी संवादको वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट नभए पनि यसले भारतलाई दक्षिण एसियाली स्थायित्वका लागि थप जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ।
भविष्यमा बंगलादेशले कुन बाटो समात्छ भन्ने कुराले भारत मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियालाई प्रभाव पार्नेछ। भारतले कूटनीतिक रूपमा सन्तुलन कायम राख्दै बंगलादेशको स्थायित्वमा सहकार्य गर्ने कि चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न अमेरिकासँग मिलेर आक्रामक रणनीति अपनाउनेछ भन्ने निर्णय महत्वपूर्ण हुनेछ।
